भैरहवा । आन्तरिक विवादका कारण असार १० गते सार्वजनिक हुन नसकेको रुपन्देहीको ओमसतिया गाउँपालिकालको बजेट अनिश्चित भएको छ । उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले ओमसतियाको तत्काल गाउँसभा नगर्न आदेश दिएसँगै बजेट अनिश्चित भएको हो ।
गाउँपालिका अध्यक्ष हिरा केवट (राहुल) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट हिउँदे गाउँसभामा पारित नगरी करोडौं रुपियाँको योजना गाउँसभाको निर्णय विपरीत स्वेच्छाचारी ढंगले ल्याउन खोजेको भन्दै वडाध्यक्षहरुले गाउँसभा रोक्न अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश शिवराज अधिकारीको एकल इजलासले आगामी असार २३ गते दुवै पक्षलाई छलफलको लागि उपस्थित हुन सूचना दिनुको साथै २३ गतेसम्म गाउँसभा नगर्न आदेश दिएको हो ।
गाउँपालिका कार्यालयसहित तीनजनालाई विपक्षी बनाई बेलबहादुर बराल मगर निवेदक रहेको उक्त रिट निवेदनमाथि भएको बहसपछि उच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।
उक्त रिट निवेदनको पक्षमा अधिवक्ता गोविन्द प्रसाद मरासिनीले गरेको बहसपछि जारी गरिएको परमादेशमा “यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? उक्त आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै आधार कारण र प्रमाण भए सो समेत साथै यो म्याद सूचना प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेकको समयमा विपक्षीहरुलाई आफै वा आनो कानून बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ लिइ आउन” भनिएको छ ।
गाउँपालिकाका छ वटै वडाका वडा अध्यक्षहरुले गाउँपालिका अध्यक्ष केवटले मनोमानी र एकलौटी रुपमा योजना छनोट र बजेट बांडफांड गर्ने गरेको भन्दै गाउँपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समेत निवेदन दिएका थिए ।
अहिले अन्तिम बजेट भएको भन्दै वडा अध्यक्षहरु निर्धारित बजेटको अधिकांश रकम मागेपछि असार १० गते ओमसतियाको गाउँसभा नै प्रभावित बनेको थियो । निर्धारित समयमा गाउँसभाका सदस्यहरु उपस्थित नभएपछि गणपुरक संख्या नपुगेको बताउँदै गाउँपालिकाले सभा अर्को मिति सम्मको लागि स्थगित गरेको थियो ।
ओमतियामा छ जना वडा अध्यक्ष सहित २५ गाउँसभा सदस्यले गाउँसभा बाहिष्कार गरेको बताएका छन् ।