काठमाडौं। राष्ट्रिय सभा सदस्यसमेत प्रधानमन्त्री बन्ने गरी संविधान संशोधन नभएसम्म सांसद नबन्ने सर्त राखेका नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम अन्ततः राष्ट्रिय सभामा जान तयार भएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने राष्ट्रिय सभाको सिटमा गौतमलाई २० फागुनपछि लैजान लागिएको हो । यसअघि मनोनीत अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको कार्यकाल २० फागुनमा सकिँदै छ ।
एमसिसी अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न शनिबार दिउँसो बोलाइएको पार्टी सचिवालय बैठकमा गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने समझदारी बनेको छ । डेढ वर्षको कसरतपछि गौतम ‘मनोनीत सांसद’ का रूपमा संसद् प्रवेश गर्न तयार भएका हुन् ।
‘वामदेव गौतम कमरेडलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने सहमति बनेको छ । औपचारिक निर्णय हुन बाँकी छ । कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेपछि औपचारिक निर्णय हुन्छ,’ नेकपा सचिवालयका एक सदस्यले भने ।
नेकपा उच्च स्रोतका अनुसार अनुकूल परिस्थितिमा संविधान संशोधन गर्ने प्रधानमन्त्री ओली र पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसहितका शीर्ष नेताको आश्वासनपछि गौतमले आफ्नो पुरानो अडान छाडेका हुन् । ‘पहिलाजस्तो नगदै हुनुपर्छ भन्ने सर्त उहाँको छैन, हामी सबैले जान आग्रह र्गर्यौँ,’ सचिवालयका ती सदस्यले भने, ‘अनुकूल समयमा संविधान संशोधन गर्ने गरी उहाँ (गौतम) राष्ट्रिय सभामा जान तयार हुनुभयो ।’
प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई समेत भेटेर पार्टी सहमतिको जानकारी गराइसकेका छन् । शनिबार सचिवालय बैठकलगत्तै पहिला प्रचण्ड र त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओली शीतलनिवास पुगेर राष्ट्रपति भण्डारीसँग भेट गरेका थिए ।
यसअघि गौतमले राष्ट्रिय सभामा लगेर प्रधानमन्त्री बन्ने सुनिश्चित गर्न नसके प्रतिनिधिसभामा जाने बाटो तयार गरिदिन माग गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा सदस्य मात्र प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
१८ पुसमा राष्ट्रिय सभाका उम्मेदवार छान्न बसेको सचिवालय बैठकमा ओली र प्रचण्डले राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्न गरेको आग्रहमा गौतमले संविधान संशोधनको सर्त राखेका थिए । संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्ने सुनिश्चितता गरे आफू राष्ट्रिय सभामा जाने गौतमको प्रस्ताव खासगरी ओलीले नै अस्वीकार गरेका थिए । त्यस दिन गौतमले भनेका थिए, ‘मलाई सांसद मात्रै बन्नुछैन । राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्ने गरी संविधान संशोधन भए म जान्छु, नत्र जान्नँ ।’
गौतमको सर्तपछि प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीको जवाफ थियो, ‘त्यसो भए तपाईं नजानुन् । ससर्त जाने भन्ने हुँदैन ।’ बैठकमा प्रचण्डले भने पहिल्यै सर्त नराख्न सुझाएका थिए । ‘पहिला नै सर्त राखेर राष्ट्रिय सभामा जाने भन्ने हुँदैन । तपाईं पहिला जानुभयो भने संविधान संशोधनका लागि प्रयत्न गर्न सकिन्छ ।
अनुकूल भए संविधान पनि संशोधन होला । अहिले नै यही हुनुपर्छ नभन्नुस्,’ प्रचण्डले भनेका थिए । त्यसपछि राष्ट्रिय सभा जाने गौतमको विकल्पमाथिको छलफल त्यहीँ रोकिएको थियो । तर, यही ठाउँमा आएर गौतम राष्ट्रिय सभामा जान राजी भए । गौतमले सार्वजनिक रूपमै पनि संविधान संशोधन भए मात्र आफू राष्ट्रिय सभामा जाने बताएका थिए ।
१८ पुसमै सचिवालयका अर्का सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठ भने राष्ट्रिय सभा चुनावका लागि उम्मेदवार बन्न तयार भएका थिए । गोरखा–२ बाट पराजित श्रेष्ठले राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्न दुवै अध्यक्षले गरेको प्रस्तावको विनासर्त स्वीकार गरेका थिए । त्यसैअनुसार उनी गण्डकी प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भइसकेका छन् । राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित १८ सदस्यहरूको फागुन तेस्रो साता शपथ हुँदै छ । यसमा १६ जना नेकपाका छन् ।
सर्त तेर्साए पनि गौतमको संसद् प्रवेशको तीव्र चाहना थियो । संसद्को ०७४ को चुनावमा बर्दिया–१ बाट तत्कालीन वामगठबन्धनको हैसियतमा गौतम उम्मेदवार थिए । तर, त्यहाँ ‘अन्तर्घात’ले चुनाव हारिएको भन्दै गौतमले लगत्तै सांसद बन्ने कोशिस सुरु गरेका थिए ।
गौतम बर्दिया–१ मा कांग्रेसका सञ्जय गौतमसँग सात सय ५३ मतले पराजित भएका थिए । कांग्रेस बर्दिया जिल्ला सभापतिसमेत रहेका सञ्जयले ४४ हजार आठ सय २९ मत ल्याउँदा गौतमले भने ४४ हजार ७६ मत पाएका थिए ।
पछिल्लो पटक गौतमलाई ओली र प्रचण्डले रवीन्द्र अधिकारीको निधनपछि खाली भएको कास्की–२ मा चुनाव लड्न प्रस्ताव गरेका थिए । तर, गौतमले अन्तरघातको खतरा रहेको र चुनाव हारिने भन्दै आफू कास्की–२ बाट चुनाव नलड्ने सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक गरेका थिए ।
त्यसअघि डोल्पाका धनबहादुर बुढा र काठमाडौं–८ का रामवीर मानन्धरलाई राजीनामा गर्न लगाएर गौतमलाई चुनावी मैदानमा उतार्नेसम्मको चर्चा भएको थियो । तर, पार्टीभित्रको शक्तिसंंघर्षले गौतमलाई डोल्पा र काठमाडौंबाट चुनाव लड्ने अवस्था पनि तयार भएको थिएन । यी सबै घुम्ती पार गरेर गौतम राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गर्ने भएका छन् ।
राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गर्ने गौतमको कदमले ओलीसँग उनको सम्बन्ध थप सुधार हुनेछ । बर्दियाबाट चुनाव हारेपछि गौतम ओलीसँग रुष्ट थिए । काठमाडौंबाट चुनाव लड्ने ‘च्याप्टर क्लोज’ पछि गौतमले प्रधानमन्त्री ओलीसामु स्वतन्त्र हैसियतको शक्तिशाली विकास निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख हुने चाहना व्यक्त गरेका थिए ।
प्राधिकरण गठनका लागि आफूले प्रस्ताव बुझाए पनि बेवास्ता गरिएको भन्दै गौतम प्रधानमन्त्री ओलीसँग रुष्ट बनेका थिए । सोही कारण २९ मंसिरदेखि १२ पुस ०७५ मा बसेको तेस्रो स्थायी समिति बैठकमा गौतमले दुई अध्यक्षबीच कार्य्विभाजन हुनुपर्ने भन्दै १६ पेजको पूरक राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए ।
प्रतिवेदनमार्फत उनले ओली नेतृत्वको सरकार असफल भएको दृष्टान्त नै पेस गरेका थिए । लामो समयसम्म गौतम चिढिएपछि अन्ततः ओली लचक बन्दै उनलाई नजिक्याउने रणनीतिमा लागेका थिए । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट