काठमाडौं। बालुवाटारस्थित सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्नविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा सो जग्गा जफत गरी सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन माग दाबी गरेको छ । तर, सरकारले जग्गा फिर्ता ल्याउँदा त्यहाँ बनेका भौतिक संरचना के गर्ने भन्ने अन्योल छ ।
बालुवाटारको एक सय ३६ रोपनी जग्गामा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को केन्द्रीय कार्यालय, हाउजिङ, भाटभटेनी सुपर स्टोरको गोदाम र विभिन्न व्यक्तिका निजी घर समेत छन् । केहीले अहिले पनि घरहरू निर्माण गरिरहेका छन् । एनआरएनएले भने घरको क्षतिपूर्ति पाउन सरकारसँग पहल थालेको छ ।
सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका सदस्य जानकीवल्लभ अधिकारीका अनुसार सरकारी जग्गामा गैरकानुनी रूपले बनेका संरचना स्वतः अवैधानिक हुन्छन् । स्थानीय प्रशासनले समय तोकेर त्यस्तो संरचना हटाउन आदेश दिने व्यवस्था छ ।
‘तोकिएको समयभित्र नहटाएमा स्थानीय प्रशासनले आफैं हटाउने कानुनी व्यवस्था छ । र, स्थानीय प्रशासनले हटाउँदा लाग्ने खर्च जरिवाना समेत सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुलउपर गराउन सक्छ,’ आयोग सदस्य अधिकारीले भने ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनअनुसार भूमिसुधार मन्त्रालयले सो क्षेत्रको जग्गा रोक्का गरेको छ । सरकारले अर्को निर्णय नगरेसम्म रोक्का कायम रहने भूमिसुधार मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताए । ‘अहिले तोकिएको क्षेत्रको जग्गा रोक्का गरिएको छ । जग्गा रोक्का भएपछि त्यहाँ रहेका संरचना पनि स्वतः रोक्का हुने नै भए । सरकारले अर्को निर्णय नगरेसम्म रोक्का कायम रहन्छ,’ जोशीले भने ।
यसैबीच, ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिना आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दर्ता गरेकाहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पनि अनुसन्धान अघि बढाएको छ । विभागले राष्ट्रसेवक बाहेक सबै आरोपीको सम्पत्ति छानबिन थालेको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका एक अधिकारीले प्रमुख आरोपीमाथि पहिलादेखि नै अनुसन्धान भइरहेको र अब थप तीव्र बनाइने बताए । उनका अनुसार आरोपीमध्ये अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीपकुमार बस्न्यातमाथिको अनुसन्धान अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । उनले नातेदारबाहिरका व्यक्तिमार्फत ठूलो परिमाणमा अवैध सम्पत्ति लुकाएको भेटिएको विभाग स्रोतले जनायो ।
विभागले भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङको सम्पत्ति छानबिनमा पनि धेरै प्रगति भएको दाबी गरेको छ । यसअघि नै भ्याटछलीको मुद्दा खेपेकाले पनि गुरुङमाथिको अनुसन्धान सहज भएको हो । विभागले जग्गा, बैंक, सेयर बजारमा गुरुङले गरेको कारोबारको सम्पत्तिमाथि छानबिन गरिरहेको छ ।
त्यस्तै, त्रिताल आयोगले भूमाफिया भनेको शोभाकान्त ढकाल र रामप्रसाद सुवेदीको सम्पत्तिको अनुसन्धान पनि विभागले पहिल्यैदेखि थालेको जनाएको छ । ‘उनीहरूको सम्पत्तिमाथिको अनुसन्धानमा धेरै प्रगति भइसकेको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका विजयकुमार गच्छदारलगायत थप अभियुक्तको सम्पत्ति छानबिन पनि तीव्र हुन्छ ।’ बहाल राष्ट्रसेवकको सम्पत्ति भने नहेर्ने विभागले जनाएको छ ।
त्यस्तै, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले समेत ठगी र कीर्तेमा मुद्दा दायरको तयारी गरेको छ । अख्तियारले मुद्दा दायर गरेकाबाहेक व्यक्तिमाथि मुद्दा दायर हुने सिआइबीका एक अधिकारीले बताए ।
मुद्दा दायर गरेका १७५ जनालाई उपस्थित गराउन विशेष अदालतले म्याद जारी गर्ने
अख्तियारले एक सय ७५ जनालाई मुद्दा दायर गरेकोमा कसैलाई पनि अदालतमा उपस्थित गराएको छैन । सबैलाई फरारका रूपमा मुद्दा दायर गरिएको छ । मुद्दा दायर भएकाहरूलाई अदालतमा उपस्थितिका लागि म्याद जारी गर्ने विशेष अदालतको तयारी छ । म्याद बुझेको १५ दिनभित्र आरोपी अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने विशेष अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेले बताए ।
अदालतमा उपस्थित भएपछि सम्बन्धित व्यक्तिको बयान हुनेछ । त्यसपछि दुवै पक्षको बहसपछि न्यायाधीशले धरौटीमा छाड्ने वा थुनामा राख्ने आदेश दिनेछन् । धेरै अभियुक्त भएकाले मुद्दाको फैसला हुन लामै समय लाग्न सक्ने अदालतका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
बालुवाटारमा विष्णु पौडेलको ८ आना जग्गा स् आनाको ५० हजारका दरले किनेको छोरा नवीनको बयान
अहिले बालुवाटारमा जग्गाको मूल्य प्रतिआना करिब एक करोड छ । ०६१ सालमा आनाको कम्तीमा १० लाख मान्दा पनि आठ आना जग्गाको ८० लाख रुपैयाँ हुनुपर्छ । तर, नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीनले जम्मा चार लाखमा आठ आना जग्गा किनेको बयान दिएका छन् ।
अख्तियारलाई बयान दिँदै उनले भनेका छन्, ‘हाल म अस्ट्रेलियाको राजधानी क्यानबेरामा बस्छु । मेरो नाममा बालुवाटारमा कुल आठ आना जग्गा छ । सो जग्गा मैले २९ पुस ०६१ मा तत्कालीन उमाकुमारी ढकाल्नी र माधवी सुवेदीबाट खरिद गरेको हुँ । प्रचलित कानुन बमोजिम जग्गा बिक्री गर्ने जग्गाधनी व्यक्तिका नाममा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको, कहीँकतैबाट रोक्का नभएको र सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले खरिदरबिक्री गर्न मिल्ने भनी यकिन गरेपछि मैले सो किनेको हुँ ।
प्रचलित कानुनबमोजिम रजिस्ट्रेसन लिखत पारित गरी लाग्ने राजस्व बुझाई चार लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको हुँ । उक्त जग्गा सार्वजनिक सरकारी प्रकृतिको हो भन्ने कुरा अनुसन्धानका क्रममा मलाई जानकारी भएकाले सरकारी सार्वजनिक जग्गा भए त्यस्तो जग्गा पुनः नेपाल सरकारका नाममा कायम गर्नुपर्छ ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट