काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुनै पनि किसिमको स्थायी पदपूर्ति नगर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको स्वीकृतिबिना स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग नपठाउने निर्णय गरेको हो।
यो निर्णयसँगै अब संघीय सरकारका कुनै पनि कार्यालयले नयाँ स्थायी पदपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाउने छैनन्। सरकारका विभिन्न दरबन्दीहरू घट्दा फाजिल (बढी) मा पर्न जाने कर्मचारीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले यस्तो निर्णय गरिएको बैठकले जनाएको छ।
साथै, फाजिलमा जाने कर्मचारीहरूलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय कार्यालय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी रिक्त स्थानमा कामकाजका लागि खटाउने प्रबन्ध मिलाइने निर्णयमा उल्लेख छ।