बुटवल । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) रुपन्देही शाखाले लुम्बिनी प्रदेश परामर्श संवाद २०८३ सम्पन्न गरेको छ ।
शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको व्यावसायिकता र कानुनी अवस्थाबारे आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा रुपन्देहीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) जनकबहादुर शाहीले कानुनी प्रक्रियाअनुसार सञ्चालन भएका कन्सल्टेन्सीलाई प्रहरीले सहयोग गर्ने बताएका छन् ।
उनले कानुनअनुसार सञ्चालन भएका व्यवसायलाई प्रहरीले कहिल्यै पनि हतोत्साहित नगर्ने स्पष्ट पारे । मापदण्ड तथा प्रक्रिया पूरा नगरी दर्ता, नवीकरण तथा आवश्यक अनुमति बिना शैक्षिक परामर्श सेवा, पूर्वतयारी कक्षा र भाषा शिक्षण सेवा सञ्चालन गरिएको गुनासो आएपछि प्रहरीले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको उनले बताए ।
इक्यानका केन्द्रीय अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेल (एन्ड्रियु) ले अवैध कन्सल्टेन्सीमाथि कारबाही भइरहँदा कानुनबमोजिम सञ्चालन भइरहेका संस्थामाथि पनि नकारात्मक आक्षेप लगाइएको गुनासो गरे । उनले मापदण्डअनुसार सञ्चालन भएका संस्थामाथि कुनै कारबाही नगरिएको भन्दै व्यवसायीलाई ढुक्क भएर काम गर्न आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा इक्यानका निवर्तमान केन्द्रीय अध्यक्ष शेषराज भट्टराईले गलत उद्देश्य राखेर सञ्चालन भएका कन्सल्टेन्सीमाथि कारबाही हुनुपर्ने बताए । उनले गलत मनसायबाट सञ्चालन भएका कन्सल्टेन्सी र इक्यानका सदस्य संस्थालाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्न नहुने बताए ।
भट्टराईले शैक्षिक व्यवसायीले कानुनी जटिलता सिर्जना नगरेको उल्लेख गर्दै सरकारले समयमा शिक्षा नियमावली जारी नगर्दा कन्सल्टेन्सी व्यवसायीले विभिन्न समस्या भोग्नुपरेको बताए ।
इक्यान रुपन्देहीका अध्यक्ष गोविन्द बस्नेतले इक्यान रुपन्देहीमा आबद्ध व्यवसायीलाई सरकारले समयमै शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार अनुमति पत्र जारी नगर्दा धेरै व्यवसायीले समस्या झेल्नुपरेको बताए ।
उनले व्यवसायीलाई ढुक्क भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गर्दै गलत नियतले काम नगर्ने व्यवसायीको संरक्षण गर्न इक्यान तयार रहेको बताए । साथै गलत गतिविधिलाई संरक्षण गर्ने पक्षमा इक्यान नरहेको स्पष्ट पारे ।
कार्यक्रममा इक्यान केन्द्रका प्रथम उपाध्यक्ष बासुदेव दाहाल, महासचिव भवानाथ हुमागाईं, सहकोषाध्यक्ष गोविन्द खनाल, इक्यान रुपन्देहीका निवर्तमान अध्यक्ष गिरिराज पाण्डे तथा संस्थापक अध्यक्ष एवं सल्लाहकार समितिका सभापति देवबहादुर कुँवरलगायतले देशभर हाल तीन प्रदेशले मात्र शैक्षिक परामर्श व्यवसाय सञ्चालन अनुमति सम्बन्धी आवेदन खुलाएको उल्लेख गर्दै लुम्बिनी प्रदेशमा पनि अनुमति प्रक्रियाको आवेदन खुलाउन माग गरेका थिए ।
कार्यक्रमको सञ्चालन सचिव उपेन्द्र यादव र दीपेश अर्यालले गरेका थिए ।