काठमाडौं । मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको अध्यक्षतामा गठित ‘कर्मचारी तलब भत्ता पुनरावलोकन समिति’ ले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारी कर्मचारीहरूको तलब अधिकतम ५७ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। आगामी जेठ १५ गते सार्वजनिक हुने नयाँ बजेटको पूर्वसन्ध्यामा समितिले सरकारलाई यस्तो सुझाव प्रतिवेदन पेस गरेको हो।
समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा मुलुकमा बढ्दै गएको महँगीलाई मुख्य आधार बनाउँदै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको न्यूनतम र अधिकतम तलबको नयाँ सीमा निर्धारण गर्न सुझाव दिइएको छ। सिफारिसअनुसार निजामती सेवाको सर्वोच्च पद (मुख्यसचिव) को तलब ५६.७१ प्रतिशतले वृद्धि गर्न भनिएको छ। यो सिफारिस हुबहु कार्यान्वयन भएमा हाल मासिक ७७ हजार २ सय ११ रुपैयाँ रहेको मुख्यसचिवको आधारभूत तलब स्केल बढेर १ लाख २१ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ।
यसैगरी, समितिले सेवा प्रवाहको तल्लो तहमा कार्यरत कार्यालय सहयोगीहरूको तलबमा २७ प्रतिशत वृद्धि गर्न सिफारिस गरेको छ। जसअनुसार हाल मासिक २७ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ तलब पाइरहेका कार्यालय सहयोगीहरूको पारिश्रमिक बढेर न्यूनतम ३५ हजार रुपैयाँ कायम हुने देखिन्छ।
निजामती सेवा ऐनमा रहेको कानुनी व्यवस्था र विगतको अभ्यास अनुरूप नै यो सिफारिस गरिएको कानुन सचिव पारास्वर ढुंगानाले जानकारी दिएका छन्। ऐनको व्यवस्था अनुसार प्रत्येक तीन-तीन वर्षमा तलब भत्ता पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिने प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै उनले विगत चार वर्षदेखि कर्मचारीको तलब वृद्धि नभएकाले हालको बजार मूल्य र महँगीलाई दृष्टिगत गरी यो सिफारिस गरिएको स्पष्ट पारे।
यसअघि आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलबमा १५ प्रतिशत वृद्धि गरेका थिए। त्यसयता सरकारी कर्मचारीहरूको तलबमानमा कुनै परिमार्जन भएको छैन। जेठ १५ गते आउन लागेको आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटमा यो सिफारिसलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेरिएको छ।