प्रतिनिधि सभाको यो नयाँ भवनमा उभिएर सम्बोधन गर्दा मेरो स्मृतिमा इतिहासका क्रान्तिकालीन दिनहरुको याद आइरहेको छ । बाहरिबाट हेर्दा यो भवन सिमेन्ट इँट र फलामले बनेको छ तर यसको अन्तर्यमा हजारौं सहीदको बलिदान रहेको छ । हरेक वर्ग, वर्ण, जाति, लिंग र समुदायको प्रतिनिधित्व भएको यो इन्द्रेणी संसदका लागि हिजो हामीले बन्दुक उठायौं, आन्दोलन ग¥यौं । हजारौंले शहादत वरण गर्नुभयो । यो भवनको जगमा त्यही शहादत छ । यसका हरेक भित्ता बलिदानले रंगिएका छन् । म इतिहासका ती सबै, सशस्त्र र शान्तिपूर्ण आन्दोलन एवं पछिल्लो जेन जी आन्दोलनसम्मका सहीद, वेपत्ता, घाइते योद्धा र अभियानकर्मीहरुप्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्दछु । वहाँहरुको परिवारजनप्रति श्रद्धा र सम्मान प्रकट गर्दछु । मलाई लाग्छ, त्यो महान वलिदानलाई बिर्सेको दिन यो भवन आफैं ढल्नेछ ।
निर्वाचन परिणामको हिसाबले निकै खुम्चिएपनि यो निर्वाचनका पक्षमा वातावरण बनाउन हाम्रो दलले खेलेको भूमिका नवनिर्वाचित सबै माननीय सदस्यहरुलाई अवगत नै होला भन्ने म ठान्दछु। परिणामका दृष्टिले सानो ठूलो जो–जे सुकै भएपनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अन्तर्गतको यो प्रतिनिधि सभामा महिला दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, मुश्लिम, थारु, उपेक्षित उत्पीडीत समुदाय र वर्गको इन्द्रधनुषी प्रतिनिधित्व मेरा लागि पार्टीको विजय भन्दा महत्वपूर्ण छ, महत्वपूर्ण रहनेछ ।
तपाईहरुमध्ये धेरैजसो सदस्य नयाँ हुनहुन्छ । आज जस्तो समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व हिजो थिएन । प्रजातन्त्र आइसकेको भनिएको ०४८ सालको आम निर्वाचनपछिको संसदमा दलितको प्रतिनिधि जम्मा एक जना हुनुहुन्थ्यो । अहिले कति हुनुहुन्छ ? १७ जना । २०५१ र २०५६ मा त संसदमा एउटै पनि दलित प्रतिनिधि हुनुहुन्नथ्यो । २०४८ सालको संसदमा जम्मा ६ जना महिला हुनुहुन्थ्यो, ०५१ सालमा ७ र ०५६ मा १२ जना । अहिले कतिजना महिला हुनहुन्छ ? ९६ जना झण्डै सय । आदिवासी जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र, मुस्लिम, थारु, मधेशी र उत्पीडित वर्गका हकमा पनि तथ्यांक करिब यही हो ।
यो प्रतिनिधित्वको कथा रगतले लेखिएको छ । क्रान्तिले लेखिएको छ । पिठ्यूमा दुधे बालक र काँधमा बन्दूक बोकेका महिलाहरुको बलिदानले लेखिएको छ । मोल तोकिएका टाउकाहरुले लेखिएको छ । हामीले आफ्नो जीवनको सबैभन्दा उज्यालो समय अन्धकारसँग लडेर बितायौं । क्रान्ति, संघर्ष र बलिदान हाम्रा लागि शब्द थिएनन्, दैनिक जीवनचर्या थियो। क्रान्तिको त्यो मशाल हामीले आफ्नै रगतले बालेका थियौं । मैले त्यसै भन्ने गरेको छैन, यो सम्मानित संसदमा जसको प्रवेश भएपनि म आफैं प्रवेश गरेजस्तो लाग्छ । सामन्तवादविरुद्ध हामीले उठाएको बन्दूकले ढोका नखोलेको भए कहाँबाट यहाँ प्रवेश गरेर मन्त्री बन्नुहुन्थ्यो उत्पीडित समुदायका प्रतिनिधिहरु ? पार्टी जुनसुकै होस्, समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधिहरुप्रति गर्व गर्ने हक प्रचण्डलाई छ भन्ने म ठान्दछु ।
शान्तिप्रक्रियालगत्तै काठमाडौंका भित्ताहरुमा हामीले मधेशी हुनुको गर्व स्थापित गर्न अभियान सञ्चालन गरेका थियौं । काठमाडौंसँग मधेशले काठमाडौंमै आफ्नो पहिचान र आत्मसम्मानको यति निर्भिक दावी यसअघि कहिल्यै गरेको थिएन । बालेन्द्र शाह काठमाडौंको मेयर हुँदै आज देशकै प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । पार्टी फरक होला, तर मेरा लागि यो क्रान्तिकै संकल्पको जीत हो ।
मैले यो प्रसंग यसकारण पनि उठाएको हुँ कि क्रान्तिका उपलब्धिमा गर्व गरिरहेको यही समाजका केही पात्र आज पनि क्रान्तिको अपराधीकरण गर्न तल्लीन छन् । शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुग्न नदिन अग्रसर छन् । मैले तपाईहरुलाई गणतन्त्रका फूल भनेको थिएँ। शान्तिप्रक्रियाको पूर्णता अब मेरोभन्दा पनि तपाईहरुको जिम्मेवारी हो ।
सबै उस्तै हुन भन्ने भाष्य गलत
‘पुराना नेता’ र ‘पुराना पार्टी’का नाममा बनेको एउटा गलत भाष्य छ, सबै उस्तै हुन् । र, त्यसमा प्रचण्डलाई पनि घिसार्न खोजिन्छ । त्यही हो त सत्य ? होइन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका हकमा त त्यो झन् हुँदै होइन । अघिल्लो संसदमा मैले प्रधानमन्त्रीका रूपमा पनि र प्रमुख विपक्षी दलको नेताका रूपमा पनि रास्वपासँग दह्रो सहकार्य गरेँ । दह्रो सहकार्य । सरकारमा हामीले सुशासनका माध्यमबाट लोकतन्त्रको राम्रो सर्विसिङ सुरु गर्यौँ । सेवा प्रवाहको सरलीकरण र मेरिटोक्रेसीमा जोड दियौं । ललिता निवासको विस्तृत अनुसन्धान र जग्गा फिर्तीको प्रक्रियादेखि भुटानी शरणार्थी प्रकरणको निष्पक्ष अनुसन्धानबाट हामीले विधिको शासन स्थापित गर्यौं ।
कानूनमाथि नै शासन गरिरहेका देशका सबैभन्दा ठूला माफियासँग हामी निडरताका साथ लड्यौं । पछि तिनैले देशको पहिलो र दोश्रो दल मिलाए । प्रतिपक्षका रुपमा हाम्रो संख्या सानो थियो । तर, त्यो सानो संख्याले दुईतिहाइको विशाल सत्तापक्षका हरेक बेथिति र विकृतिविरुद्ध लड्यो । दुई तिहाइको कुसाशन र अहङ्कारको हामीले प्रतिरोध गयौँ । यो पृष्ठभूमिमा सबै उस्तै हुन भन्ने भाष्य बिल्कूल गलत छ र म त्यसलाई पूर्णरुपमा खारेज गर्दछु ।
पुराना र नयाँ भनेर बनाइएको भाष्य दार्शनिक, राजनीतिक र समाजशास्त्रीय दृष्टिले पनि गलत छ । सवाल पुराना र नयाँको होइन, सवाल सही र गलतको हो । पुराना र नयाँ भाष्यले परिवार, समाज र राजनीतिमा विभाजनको आधार मात्र खडा गर्दछ। सही र गलतको बहसले गति, रुपान्तरणसहितको नयाँ एकताको आधार खडा गर्दछ।
गरीबहरु समृद्धिको बाधक होइनन्
अब म सरकारका एक महिनाका निर्णय र कार्यशैलीबारे केही आलोचनात्मक टिप्पणी गर्न चाहन्छु ।
१. सरकारले सविधान संशोधनका लागि छलफल सुरु गर्न खोजेको हो भने दस वर्षपछि संविधानको समिक्षा संविधानमैं उल्लेख छ । तर प्रष्ट हुनुपर्छ, कसका लागि संशोधन? कसका हितमा संशोधन ? हामी छलफलका लागि तयार छौं तर पारदर्शिताका साथ । संविधान संशोधन गरौं तर त्यो संशोधनले राष्ट्रीय एकता र राष्ट्रिय स्वाधिनता, नेपाली जनताको आत्मसम्मान र आत्मनिर्णयको अधिकार अझ मजबूत होस् । संविधान संशोधन गरौं तर त्यो संशोधनले लोकतन्त्र अझ मजबूत होस् । संविधान संशोधन गरौं जसले सीमान्त वर्ग, र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व अझ बिस्तार गरोस् । संविधान संशोधन एकदमै संवेदनशील विषय हो। यसले ठूलो विवेक, संयम र छलफल माग गर्छ । कृपया यसलाई हलुका रुपमा नलिनुहोला।
२. नीति तथा कार्यक्रममा जसरी दलित, महिला, जनजाति, मधेशी, थारु, उपेक्षित उत्पीडित वर्ग, समुदाय र क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको छ, सरकारका पछिल्ला गतिविधिहरु हेर्दा त्यो अस्वभाविक भने देखिन्न । हामीले क्रान्तिका उपलब्धिमा गर्व गरिरहँदा आज क्रान्तिको मुख्य आधार रहेको त्यही वर्ग भारी जनादेश प्राप्त सरकारको निशानामा परेको छ। हिजो निरंकुश राज्यसत्ताले हात्ती लगाएर गरीब सुकुम्वासीका छाप्रा भत्काउँथ्यो। बस्तीहरुमा आगो लगाउँथे। आज लोकतन्त्रमा जनताका घरबस्ती भत्काइएका छन् । लालाबालाहरुको बिचल्ली भएको छ । झरीमा रुझ्दै साना नानीहरु ओत लागिरहेका, बेहोस भएर ढलिरहेका आमालाई हेरेर चिच्याउँदै गरेका बच्चाहरुको आर्तनाद र आत्महत्याका भिडियोहरु सामाजिक सञ्जालमा छ्याप्छ्याप्ती भएका दृश्यले हिजो पञ्चायती निरंकुशताले जनतामाथि यही प्रकृतिको दमन गरेको झझल्को दिइरहेको छ ।
म सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, गरीबहरु समृद्धिको बाधक होइनन् । सुकुम्वासीहरु विकासका अवरोध होइनन् । बिना कुनै योजना, बिना कुनै पूर्व तयारी जबर्जस्ती बस्ती खाली गरेर देशको मुहार फेरिन्न । जसको कोही हुन्न् उसको सहारा राज्य बन्नुपर्छ भनेर नै नेपाली जनताले लामो लडाई लडेर संविधानमा अधिकार लेख्न सफल भएका हुन। जबर्जस्ती उठिवास होइन, व्यवस्थित र वैज्ञानिक बाटोबाट भूमिामाथिको स्वामित्व, जीविकोपार्जन तथा बसोबासको ग्यारेन्टी गरेर मात्रै सुकुम्वासी समस्याको हल सम्भव छ । मेरो आग्रह छ, गणतन्त्र ल्याउन सबैभन्दा बढी योगदान गर्ने गरीब, मजदूर, किसान निमुखा वर्गलाई न्याय दिने अब तपाईहरुको जिम्मेवारी हो । जनतालाई उठिवास लगाएर, बिचल्ली पारेर लोकतन्त्रको सर्भिसिंग हुन्न । यसमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक पुनर्विचार गरोस्।
३. सरकारको रोडम्याप लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने र इतिहासका संघर्ष र संघर्षका पात्रहरुलाई सम्मान गर्ने हुनुपर्दछ । संघर्षका उपलब्धिहरुलाई रक्षा गर्ने हुनुपर्छ । विद्यार्थी या निजामति राष्ट्र सेवकहरु वा कुनै पनि नागरिकलाई आफ्नो आवाज उठाउनबाट बञ्चित गरेर लोकतन्त्र बलियो हुन्न । जयतु संस्कृतम देखि पछिल्लो जेनजी आन्दोलनसम्म विद्यार्थीहरु नै राजनीतिक परिवर्तनको अग्रभागमा रहेका छन् । आज अस्तित्व नै नरहने किसिमले अब तिमीहरूको आवश्यकता छैन”, भन्यौं भने त्यो केवल अन्याय मात्र होइन, इतिहासप्रतिको अपमान र अवमूल्यन हुनेछ। विश्वविद्यायलयमा मेरिटोक्रेसी र शिक्षा क्षेत्रमा समग्र रुपान्तरण गरौं । मेरो पछिल्लो कार्यकालमा हामीले यसको सूरुआत गरेको हो । तर विद्यार्थी स्रगठनहरु यसको बाधक हुन भन्ने चिन्तन गलत छ । शैक्षिक क्षेत्रको बेथिति रोक्न, लोकतन्त्रलाई अझै अग्रगामी दिशामा विकास गर्न विद्यार्थीहरु अवरोध होइनन, बरु सहयात्री हुन। सुधार गर्नुपर्ने कुरा सुधारौं तर आवाज नै थुन्ने कदम स्वीकार्य हुन सक्दैन।
४. नेपालको संविधान तथा संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यका हैसियतले नेपालले गरेका विभिन्न सम्झौताहरुले समेत संगठित हुन पाउने अधिकारको रक्षा गरेको छ । श्रमिकहरुले आफ्नो हितको पैरवी गर्न पाउने व्यवस्थाका पक्षमा विश्वका कुनै पनि सरकारले छेको लगाएको छैन । आधुनिक लोकतन्त्रको मुख्य आत्मा नै ट्रेड यूनियन हुन । लोकतान्त्रिक मूल्यहरुको रक्षा र संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादोन्मुख नेपाल निर्माणका लागि उनीहरुको भूमिका महत्वपूर्ण छ । संसारभरिका क्रान्ति र परिवर्तनका इतिहासहरु श्रमिक आन्दोलनका गाथाले भरिएका छन् । म युवा सांसदहरुलाई यसबारे गम्भीरतापूर्वक अध्ययन र मनन गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु । ट्रेड यूनियनलाई विशुद्ध पेशागत संगठनका रुपमा विकास गर्ने विधि र पद्धतीका बारेमा बहस गरौं । तर लामो संघर्षबाट प्राप्त अधिकार खोस्ने दिशामा अघि नबढौं । लोकतन्त्रका संस्थाहरुलाई हामीले नष्ट गर्ने होइन, निर्माण गर्ने हो। सुधार्ने र अझ सशक्त बनाउने हो । यही त लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो।
५. विगतमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा उठेको आन्दोलनपछि बनेको सरकारले संविधानप्रदत्त पूर्ण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचन गर्ने काम गर्नु बिडम्बनापूर्ण छ। हिजो हामीले बोलेकै भरमा थुनिनुपर्ने परिस्थितको विरोध गर्यौ तर आज हामी मिडिया संस्थाहरुलाई नियमन गर्ने, कमजोर गर्ने अभ्यास गर्दैछौ। प्रश्नहरुबाट भागेर हैन प्रश्नहरुको जवाफ दिएर मात्रै लोकतन्त्रको विकास हुन्छ।
६. मेरो आग्रह छ, संख्याको दम्भमा विधि मिच्ने काम नहोस् । तपाईहरुलाई जनताले विश्वास गरेका छन् । त्यो विश्वास विधि बलियो बनाउनेतर्फ लगाउनुस्। आफैले बोलाएको संसद स्थगित गरेर जनप्रतिनिधिहरुलाई छलेर, एकपछि अर्को अध्यादेशमार्फत जे जसरी शासन चलाउनु खोज्नु भयो, जसरी प्रतिशोधको गन्ध आउने गरी धरपकडहरु सुरु गर्नुभयो, सरकारको आलोचना गर्नेहरुलाई थुन्ने काम गर्नुभयो, यो लोकतान्त्रिक पद्धती र प्रणालीका लागि कसरी स्वीकार्य हुन सक्छ ? हिजो पुराना दलहरु सबै उस्तै हुन, सबै खत्तम हुन भन्ने भाष्य निर्माण गरियो । तर आज तपाईहरु त्यही स्वेच्छाचारिता, प्रतिशोध, लोकतान्त्रिक मूल्यमा आघात गर्दै संसद् छल्ने कामगर्दै हुनुहुन्छ । सम्पत्ति विवरणबारे जनस्तरबाट प्रश्न उठेपछि त्यसको पारदर्शि जवाफको अपेक्षा जनताले गरेका थिए तर तपाईहरु त्यसलाई ढाकछोप गर्नतिर लाग्नुभयो । पत्रकार र युट्युबरहरूलाई आलोचना गरेकै आधारमा पक्राउ गर्नुभयो ।
७. सीमा क्षेत्रमा आफ्नो दैनिक जोहो गर्न भारतीय भूमिबाट घरायसी प्रयोजनका लागि सामान ल्याउँदा समेत त्यो कार्य सरकारका लागि राजस्व छली हुन पुग्यो । तर सीमाबाट हुँदै आएको ठूलो मात्राको तस्करी रोक्ने सरकारको रोडम्याप चाहिँ देखिएन। के साँझ बिहान छाक टार्न, दैनिक जीवन गुजारा गर्न सीमापारीबाट सामान ल्याएकै कारण नउठेको हो त राजस्व ? निमुखा गरीब जनतालाई सास्ती दिएर मात्रै राजस्व वृद्धि हुन्छ त ?
हामीले सरकारले सार्वजनिक गरेको रोडम्यापको स्वागत गर्यौं । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका पक्षमा सरकारले विगतका असल अभ्यासहरुको निरन्तरता र नयाँ प्रयासहरु गर्न खोजेकोमा बधाई पनि भन्यौ। तर सरकार गठन भएको एक महिनामैं सरकारको सबैभन्दा ठूलो प्रहार गरिब निमुखा जनतामाथि भएको छ । चाहेँ सहरका सुकुम्वासी हुन या सीमावर्ती तराई मधेशका गरिब जनता । यो गम्भीर चिन्ताको विषय छ ।
सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम यस सम्मानित संसदमा प्रस्तुत भएको छ। तर जुन हतारोमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहेको छ र जुन परिपाटी अवलम्बन गरेका छौं त्यसबाट नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सधैँ एउटा कर्मकाण्ड मात्रै बन्न पुगेको छ ।
माननीय सदस्यहरुलाई स्मरण नै होला, मेरो कार्यकालमा मैले नीति तथा कार्यक्रममाथि समावेशी र पर्याप्त छलफल गर्ने विधि र परिपाटी सुरु गर्न खोजेको थिएँ । नीति कार्यक्रम र बजेट कार्यतालिकामा परिवर्तन गरी नीति कार्यक्रममाथि सबैपक्षसँग व्यापक छलफल गर्ने, यहाँ माननीय संसदहरुका सुझाव समेतका आधारमा परिमार्जन गर्ने र सो का आधारमा नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेटबाट समर्थन गर्ने गरी मैले अभ्यास शुरु गरेको थिएँ । त्यसो हुन सकेको भए नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्डी बन्ने थिएन । तर त्यसलाई पछिल्लो सरकारले निरन्तरता दिएन । बिडम्बना, वर्तमान सरकारले त सीमित छलफललाई समेत झनै खुम्च्याएको छ । हाम्रो अहिलेको आवश्यकता क्रमभंगता हो । तदर्थवादी परिपाटीले हामीले जति नारा दिएपनि नयाँ परिपाटीको विकास गर्न सक्दैनौं । यसमा गम्भीर बन्न म सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु।
सरकार गठनभएपछि सरकारले आफ्नो रोडम्याप सार्वजनिक गरेको थियो । विगतका कतिपय असल अभ्यास समेत समेटिएको उक्त रोडम्यापका केही विषयलाई हामीले स्वागत पनि गर्यौ। तर बिडम्बना सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले भने सत्तारुढ दलको घोषणापत्र, सरकारले तयार पारेको रोडम्याप र राष्ट्रीय संकल्पपत्र या प्रतिवद्धतापत्रको स्पिरिट समात्न सकेको देखिन्न। यसले हाम्रा सामु विद्यमान समस्याहरुको सही पहिचान, विश्लेषण र सो को सम्बोधन गर्न जुन गम्भीरता र स्पष्टता बोक्नुपर्दथ्यो त्यो गर्न सकेन ।
हरेक वर्ष सुनिने उही कुराहरु फेरी दोहोर्याएर हाम्रा सामु रहेका आर्थिक तथा सामाजिक समस्याहरु हल गर्न सकिँदैनन । संरचनागत पक्षहरुलाई सम्बोधन नगरी, तीब्रतर आर्थिक विकासका लागि नयाँ प्राथमिकता र सम्भावनाहरुको पहिचान नगरी यथास्थितका नीति तथा कार्यक्रमले न त आर्थिक वृद्धि सम्भव छ न त लगानीको नै वातावरण बन्छ । नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको विषय नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ। तर त्यसलाइ समर्थन गर्ने रणनीतिक आधार तथा कार्यक्रमहरु भने नीति तथा कार्यक्रममा देखिदैनन् । सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष हासिल गर्नका लागि उत्पादन र उत्पादकत्व, रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा सरकारको नीति तथा स्पष्ट कार्यक्रम आउनु पर्थ्यो । तर विषयगत तथा क्षेत्रगत रुपमा भने नीति तथा कार्यक्रमहरुमा भने निरन्तर प्रस्तुत भइरहने विषय मात्रै समेटिएका छन् ।
राजनीतिक अधिकार प्राप्त गर्न, सुशासन कायम गर्न र सामाजिक न्यायको स्थापनाका लागि सबैभन्दा पहिलो शर्त भनेकै हाम्रो आर्थिक प्रणालीमा आमूल परिवर्तन हो । अहिलेकै आर्थिक प्रणालीले हाम्रा संरचनागत समस्या हल गर्न सक्दैन। यस दिशामा सरकारले पर्याप्त गृहकार्य गर्नुपर्थ्यो तर यो अवसर गुमाउन पुगेको छ।
सरकार गठन भएपछि सत्तारुढ दलका सभापति तथा माननीय रवि लामिछानेले यसै रोष्टमबाट सम्पूर्ण दलित समुदायमाथि राज्यका तर्फबाट क्षमा माग्नुभयो । तर त्यो क्षमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा कहिँ कतै पनि प्रकट हुन सकेन। दलित समुदायका सवालमा सरकार विगतका यथास्थितवादी सरकारहरु भन्दा पनि प्रतिगामी बन्न पुगेको छ। नीति तथा कार्यक्रमले दलित समुदायका लागि विशेषाधिकारको नीति लागु गर्न अधिकार सम्पन्न दलित विकास प्राधिकरणको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । न त दलित समुदायका रैथाने सीपको प्रवर्द्धनमार्फत उद्यमशीलता तथा अन्य विशिष्ट समस्याहरु सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम नै समेटिएको छ।
बिडम्बना भनौं । जुन मधेशी जनताको सपनाहरुको जगमा यो सरकार बनेको छ। जुन मधेसी जनताले आफ्नै समुदायको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मत दिए, ती मधेशी जनताका बारेमा सिँगो नीति तथा कार्यक्रम मौन छ । तराइ मधेश क्षेत्रको सिँचाइमा सुधार गरिनेछ भन्ने वाक्यांश बाहेक मधेशी जनताको सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक समृद्धि र पहिचानको विशिष्टतालाई सम्बोधन गर्ने कुनै पनि बुँदा नीति तथा कार्यक्रम छैन । मधेशले समग्र आर्थिक रुपान्तरण खोजेको छ । सामाजिक परिवर्तन खोजेको छ । सांस्कृतिक पहिचान खोजेको छ। तर सरकारको दस्तावेजमा सिँगो मधेश हराएको छ । मधेशी जनताका समस्या हराएका छन्। यो दुखद छ ।
सरकारको ४६ पृष्ठको नीति तथा कार्यक्रमले निजामति राष्ट्रसेवकहरुलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने विषय प्राथमिकतामा राख्यो तर दलित, मीटरब्याज पीडित, उपेक्षित उत्पीडित गरिब, जनजाति, सीमांतकृत वर्ग तथा समुदायका मुद्दाहरु देख्न सकेन । त्यस्तै मानव विकास सूकांकमा सबैभन्दा पछाडि परेको कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशबारे नीति तथा कार्यक्रममा मौनता रहनु, गरीब र पिछडिएका जनताका पक्षमा सरकार नरहेको सन्देश गएको छ।
डिजिटलाइजेसनको सन्दर्भमा नीति तथा कार्यक्रमले कैयन पक्षहरु बलियोसँग सम्बोधन गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद छ । मेरै कार्यकालमा सूचना तथा प्रविधिलाई रणनीतिक प्राथमिकतामा राखेर आइटी दशकको घोषणका साथै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पूर्ण डिजिटलाईजेसन गर्नका लागि तयार भएको तर कार्यान्वयन हुन नसकेको इ–गभरन्नेन्स ब्लूप्रिन्टको कार्यान्वयन, एकद्वार सेवा प्रणाली, हरेक सार्वजनिक सेवालाई डिजिटल प्रणालीमार्फत प्रवाह गर्ने विषयहरु स्वागतयोग्य छन । तर आर्थिक रुपान्तरण तथा सामाजिक न्यायका महत्वपूर्ण विषयहरुमा स्पष्टता नहुँदा र यी विषयहरुले सरकारले दावी गरेकै स्पीरिट समात्न नसक्दा एकांकीरुपमा विकास हुने डिजिटल प्रणालीले डिजिटल डिभाइड मात्रै बढाउँछ। डिजिटलाइजेसन र उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, डिजिटलाइजेसन र सामाजिक न्याय, समानान्तररुपमा विकास गर्न सके मात्रै यसले सही परिणाम दिन सक्छ।
मैले सरकारको आलोचना गर्ने आशयमा यी विषयहरु उल्लेख गरेको होइन । तर जनताको सरकारप्रति जुन आकांक्षा छ त्यो अनुरुप नीति तथा कार्यक्रम आउनुको साटो मन्त्रालयहरुका नियमित कार्यक्रमहरुको सारसंग्रहका रुपमा यो प्रस्तुत भएकोमा मेरो चिन्ता हो। म यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्न, विगतका नीति तथा कार्यक्रमहरुको आलोकमा यसको तुलनात्मक अध्ययन गर्न र वर्तमान विशिष्टतामा जनताका आकांक्षा सम्बोधन गर्नैगरी यसलाइ परिमार्जन गर्न सबै माननीयहरुलाई आग्रह गर्दछु ।
जित पचाउन त्योभन्दा गाह्रो हुन्छ
राजनीतिक यात्राको अत्यन्त उतारचढावपूर्ण मेरो अनुभवले भन्छ, हार सहन जति गाह्रो हुन्छ, जित पचाउन त्योभन्दा गाह्रो हुन्छ । यो संसदमा रास्वपासँग करिब करिब दुई तिहाइको विशाल बहुमत छ । यो विशाल बहुमतलाई जनताको विशाल जिम्मेवारीका रूपमा ह्यान्डल गर्नुपर्छ, यसलाई अहङ्कारको मलखाद बन्न दिनु हुँदैन। नेकपाका रूपमा हामी यही संसदमा करिब तपाईँहरूकै साइजमा थियौँ, केही वर्षअघि। जनताको त्यो विश्वास हाम्रो आफ्नै कमजोरीको सिकार भयो । सङ्ख्या कहिल्यै स्थायी हुँदैन, न त जनताको समर्थन निःशर्त हुन्छ। त्यो हामीबाट सिक्नोस्, इतिहासबाट सिक्नोस् ।
यो सम्मानित संसद लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ मात्र होइन, नागरिक सम्प्रुभताको सबैभन्दा ठूलो प्रयोग स्थल हो । यहाँ निषेध, अपमान र प्रतिशोध होइन कि सहमति, सहकार्य र आपसी विश्वासले प्राथमिकता पाउनुपर्छ । हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थितिले ठूलो विवेक र संयमको माग गर्छ ।
राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा र सुदृढिकरणको प्रश्न हामी नेपालीको लागि आज सर्वाधिक संवेदनशील र महत्वपूर्ण प्रश्नका रुपमा उभिएको छ । हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरुका दबाब र हस्तक्षेप बढदो छ । सार्थै हाम्रो प्राकृतिक श्रोत साधन जसमा युरेनियम जस्तो बहुमुल्य खनिज पदार्थ पनि पर्दछ तिनमा आफ्नो नियन्त्रणका लागि समेत शक्ति केन्द्रहरु लाग्न सक्दछन् । यस्तो संवेदनशील परिस्थितिमा सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरु आफ्नो राष्ट्रिय हित, आत्मसम्मान र संशाधनको रक्षा गर्न एकजुट हुनुपर्ने ऐतिहासिक आवश्यकता छ।
विपक्षी दलका रुपमा हामी तपाईहरुको कमजोरीको प्रतिक्षामा छैनौं । जनताले सुम्पेको जिम्मेवारी पुरा गर्नोस्, साथ र समर्थन रहन्छ । राष्टनिर्माण सामूहिकताबाट मात्र सम्भव छ। सरकार र संसदका सबै सदस्यलाई सफल कार्यकालको हार्दिक शुभकामना छ । धन्यवाद।
( नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार प्रतिनिधिसभामा गरेको सम्बोधनको पूर्ण पाठ)