बुटवल । छाडा चौपाया, बस टर्मिनलको अव्यवस्था, बढ्दो करको भार र जीर्ण राजमार्गका कारण यातायात व्यवसाय संकटमा परेको भन्दै पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी प्रा.लि.ले बुधवार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरी तीन तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बुटवललाई केन्द्र बनाएर मेचीदेखि महाकाली, भारतीय सीमादेखि चीनको सीमासम्म तथा भारतका विभिन्न शहरसम्म सिधा यात्रुवाहक सेवा सञ्चालन गर्दै आएको संस्थाले आफू देशकै सबैभन्दा ठूलो यात्रुवाहक सवारी संस्था भएको दाबी गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा प्रा.लि.का अध्यक्ष दधिराम खरेलले बदलिँदो समय र यात्रुहरूको आवश्यकताअनुसार प्रविधियुक्त तथा यात्रुमैत्री अत्याधुनिक सवारीमार्फत सेवा प्रवाह गर्दै आएको बताउँदै व्यवसायीका समस्या प्रत्यक्ष रूपमा बुझ्न र सामूहिक समाधान खोज्न चैत १४ देखि १८ गतेसम्म रुटअनुसार चरणबद्ध रूपमा छैटौँ वार्षिक साधारण सभा सञ्चालन गरिएको जानकारी दिए । उनले साधारण सभामा उठेका विषयमध्ये केही स्थानीय, केही प्रदेश र केही संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले सञ्चारमाध्यममार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको बताए ।
अध्यक्ष खरेलले बुटवल उपमहानगरपालिकासँग पाँच प्रमुख विषयमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् । बुटवल नगर क्षेत्रका राष्ट्रिय राजमार्ग तथा भित्री सडकमा छाडा चौपायाका कारण दिनहुँ दुर्घटना भई धनजनको क्षति भइरहेको भन्दै तत्काल प्रभावकारी नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै बुटवलको गौरवको रूपमा रहेको लुम्बिनी बस टर्मिनललाई सफा, हराभरा, व्यवस्थित र यात्रुमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । बस टर्मिनलभित्र पर्याप्त स्थान अभाव हुँदा सयौँ सवारी साधनका क्यू बजार क्षेत्रमा लाखौँ रुपैयाँ तिरेर काउन्टर राख्न बाध्य भएको संस्थाको भनाइ छ । बसपार्क प्रयोग नगरेका अन्य जिल्लाका सवारी साधनबाट समेत राष्ट्रिय राजमार्गमै रोकेर शुल्क असुली भइरहेको भन्दै उक्त कार्य तत्काल रोक्न माग गरिएको छ । मैनाबगरस्थित अटो भिलेजमा असम्बन्धित व्यवसाय बढ्दै जाँदा यसको अस्तित्व संकटमा परेको भन्दै त्यसतर्फ पनि उपमहानगरपालिकाको ध्यान जानुपर्ने बताइएको छ । साथै लुम्बिनी बस टर्मिनलबाट छुट्ने सबै सवारीलाई दक्ष प्राविधिकबाट चेकजाँच गरेर मात्र गन्तव्यतर्फ पठाउने योजना पनि संस्थाले अघि सारेको छ ।
प्रदेश सरकारसँग हाल चार महिनाका लागि मात्र दिइने सडक इजाजतपत्रको अवधि बढाएर एक वर्ष कायम गर्न, प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको सवारी कर तथा आयकर घटाएर पुरानै अवस्थामा ल्याउन तथा लुम्बिनी प्रदेशभर दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै संघीय सरकारसँग यातायातसँग सम्बन्धित संघ–संस्थाको नवीकरण तत्काल गर्न, गाडीको च्यासिस, बडी, पार्टपूर्जा, टायर तथा इन्धनको मूल्यवृद्धिअनुसार वैज्ञानिक भाडादर कायम गर्न, अनियन्त्रित सार्वजनिक सवारी आयात रोक्न, एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा पुराना सवारी सरुवा दर्ता बन्द गर्न, रातो प्लेटका निजी सवारीबाट यात्रु ओसारपसार नियन्त्रण गर्न तथा ई–रिक्सा र टेम्पुजस्ता साधनलाई राष्ट्रिय राजमार्गमा सञ्चालन रोक्न माग गरिएको छ । राष्ट्रिय राजमार्गको समयमै मर्मत–सम्भार नहुँदा दुर्घटना बढेको र यात्रु समयमै गन्तव्यमा पुग्न नसकेको समस्या पनि पत्रकार सम्मेलनमार्फत उठाइएको छ । दुर्घटनापछि सवारी साधन महिनौँसम्म प्रहरी नियन्त्रणमा राखिँदा व्यवसायी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको किस्ता र ब्याज तिर्न नसकी धरासायी बन्दै गएको भन्दै पूर्व सहमतिअनुसार २४ घण्टापछि जिम्मा–जमानीमा छोड्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरिएको अध्यक्ष खरेलले बताए ।