काठमाडौँ । पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण देखिएका अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय प्रभाव अध्ययन गर्न सरकारले मन्त्रीस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ। सय दिनमा सम्पन्न गर्ने कार्यसूचीअन्तर्गत परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको संयोजकत्वमा अन्तरमन्त्रालयस्तरीय उच्चस्तरीय टोली गठन गरिएको हो।
कार्यदलमा परराष्ट्र, अर्थ, श्रम, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, ऊर्जा र गृह मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य छन् भने परराष्ट्र मन्त्रालयका पश्चिम एसिया महाशाखा प्रमुख सहसचिव रामकाजी खड्का सदस्यसचिव तोकिएका छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीका अनुसार कार्यदलले दुई मुख्य काम गर्नेछ। पहिलो चरणमा युद्धका कारण उत्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय असरको अध्ययन गरी आवश्यक नीति र रणनीति ३० दिनभित्र तयार पारिनेछ। दोस्रो चरणमा आर्थिक, वैदेशिक रोजगारी, आपूर्ति शृंखला, ऊर्जा र सामाजिक क्षेत्रमा पर्ने प्रभावको मूल्यांकन गर्दै सात दिनभित्र अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गरिनेछ।
पश्चिम एसियाली मुलुकहरूमा हाल १७ लाखभन्दा बढी नेपाली कार्यरत छन्। इरान र इजरायलबीच बढ्दो तनाव तथा अमेरिका संलग्न आक्रमणपछि क्षेत्रीय अस्थिरता चुलिएको छ। यसले ऊर्जा आपूर्ति र पेट्रोलियम मूल्यमा समेत असर पारेको छ।
यसैबीच, संकट प्रभावित क्षेत्रमा रहेका नेपालीको सम्भावित उद्धारबारे पनि सरकारले तयारी अघि बढाएको छ। परराष्ट्रसचिव अमृतबहादुर राई नेतृत्वको इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिमको बैठकले आवश्यक परे नेपाल एयरलाइन्समार्फत आपत्कालीन उडान सञ्चालन गर्ने विकल्पमा छलफल गरेको छ।
उद्धार उडानका लागि दुबई वा साउदी अरबबाट सञ्चालन गर्ने सम्भावना अध्ययन गरिएको छ। हवाई भाडा भने यात्रुले आफैं व्यहोर्नुपर्ने प्रस्ताव छ।
कन्सुलर सेवा विभागको अनलाइन प्रणालीमा हालसम्म ८६ हजारभन्दा बढी नेपालीले विवरण दर्ता गराएका छन्। तीमध्ये तत्काल फर्किनुपर्ने व्यक्तिको विवरण सम्बन्धित दूतावासहरूले संकलन गरिरहेका छन्।