काठमाडौँ । काठमाडौँ । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सरकारले औपचारिक रुपमा सार्बजनिक नगरे पनि अनुपचारिक रुपमा सार्बजनिक भएको छ ।
प्रतिवेदनले तत्कालिन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र प्रहरी प्रमुखलाई जेल सजायसम्मको सिफारिस गरेको छ भने नेपाली सेना बारेमा आयोगले आफ्नो धारणा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
आयोगले नेपाली सेनाको बारेमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको धारणा:
भाद्र २३ र २४ गतेको घटनामा नेपाली सेनाको भूमिका: भाद्र २३ गते संघीय संसद भवन परिसर वरपरको घटनामा सेना परिचालन सम्बन्धमा काठमाडौं जिल्लाका प्र.जि.अ.ले कर्फ्यू जारी गरी सकेपछि सेना सहयोगमा आइ सुरक्षा स्थिति सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएकोमा सेनाबाट सहयोग प्राप्त नभएको भनेका छन । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ (२) ले कुनै ठाँउमा गम्भीर अशान्ति भएको छ र सो रोक्न प्रहरीको मद्दतबाट मात्र सम्भव छैन भन्ने प्र. जि. अ. लाई लागेमा यस सम्बन्धी कारण र आधार खुलाई निजले स्थानीय वा नजिकको सशस्त्र प्रहरी वा अवस्थानुसार नेपाली सेनाको मद्दत माग्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
भाद्र २३ गतेको घटनालाई विचार गरी ३ चरणको सुरक्षा योजना जिल्ला ‘सुरक्षा’ समितिले तयार गरी तेश्रो चरणको अवस्थाको लागि सेनाको सहयोग लिन सकिने कुरा पनि उक्त योजनामा भएको देखिन्छ । भाद्र २२ गते साँझ र २३ गते बिहान ९:०० बजे सम्म शान्ति सुरक्षा सामान्य रहेको समितिको निर्णयमा उल्लेख छ तर भाद्र २३ गते दिउँसो १२:०० बजेको निर्णयमा परिस्थिति काबु भन्दा बाहिर जान लागेको भन्दै सेनाको सहयोगको लागि पत्राचार गरिएकोमा नेपाली सेनाको सहयोग प्राप्त नभएको देखिन्छ । नेपाली सेनाका अनुसार संघीय संसद भवन तर्फ सिंहदरबार स्थित नरसिंह दलबाट १२:४५ बजेको समयमा नै नेपाली सेना प्रहरीको सहयोगार्थ मुभ गरेको तर प्रदर्शनकारीहरु नेपाली सेना सवार रहेको ट्रकको चक्कामुनि सुति करिब ३:०० बजेमात्र संघीय संसद भवन कम्पाउण्डमा प्रवेश गरेको भन्ने छ । यसमा नेपाली सेनाले ट्रकमुनि सुतेका युवा प्रदर्शनकारीहरुलाई सम्झाइबुझाई हटाई ट्रक अगाडी लान सक्थ्यो अथवा गाडीबाट Dismount भै पैदलनै संघीय संसद भवन परिसरमा जान सक्थ्यो तर यी दुवै कार्य नगरी प्रहरीको Escort लागि पर्खी रह्यो भन्ने प्रहरीहरुको भनाई र करिब ३:०० बजे दिउँसोको समयमा मात्र संघीय संसद भवन प्रवेश गरेको देखिन्छ । सेनाको टुकडी संसद भवन परिसरमा पुगी राति त्यही रहेको र दोश्रो दिन भाद्र २४ गते प्रदर्शनकारीहरुले संघिय संसद भवनमा आगजनी गर्न थाले पछि संसद भवनबाट निस्की गएको भनी प्रहरी र प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन् ।
सेनाको प्रतिनिधि पनि जिल्ला सुरक्षा समितिको सदस्य रहने गरेको र भाद्र २३ गते जिल्ला सुरक्षा समिति, काठमाडौंको बैठक बिहानै देखि प्र. जि. अ. को कार्यकक्षमा बसिरहेको थियो । नेपाली सेनाका प्रतिनिधिलाई त्यस दिन विकसित हुँदै गएको स्थिति बारे जानकारी हुँदा पनि स्थानीय प्रशासनले मांग गरेको सहयोग समयमानै प्राप्त हुन सकेन । फलस्वरुप भीड नियन्त्रण नभई बल प्रयोग गर्दा धेरैजनाको मृत्यु भयो, अन्य सयौँ जना घाइते समेत हुन पुगे ।
भाद्र २४ गते सिंहदरबारमा भएको आगजनी र सोही दिन राष्ट्रपति भवन शितल निवासमा भएको आगजनी र लुटपाटमा पनि नेपाली सेनाको निस्कृय भूमिकालाई लिएर निकै टिका टिप्पणी भएका छन् । सिंहदरबार परिसर भित्र लामो समय देखि सेनाले सुरक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । भाद्र २४ गतेको घटनाको शुरुमा सेनाले सिंहदरबार भित्र प्रवेश गरेका आक्रोशित प्रदर्शनकारीलाई प्रहरी संगै मिली परिसर बाहिर पठाएको देखिन्छ तर दोश्रो पटक प्रदर्शनकारीहरु भित्र प्रवेश गर्दा नेपाली सेना नव निर्मित गृह मन्त्रालयको भवन तर्फ जाने बाटो निर उभिई प्राय निस्कृय अवस्थामा रहेको प्रत्यक्षदर्शी, अन्य सुरक्षाकर्मीहरुले आयोग समक्ष गरेको बयान र उपलब्ध CCTV footage बाट प्रष्ट देखिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २६७ (२) बमोजिम राष्ट्रपति नेपाली सेनाको परमाधिपति हो भनी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रको धरोहर राष्ट्रपति भवनको विशेष महत्व हुन्छ । राष्ट्रपति र राष्ट्रपति बस्ने भवनको सुरक्षा समेत नेपाली सेनाको जिम्मामा रहन्छ तर भाद्र २४ गते दिन केही प्रदर्शनकारीहरु राष्ट्रपति भवन भित्र अनाधिकृत रुपमा प्रवेश गर्न खोज्दा सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीहरुले शुरुमा सम्झाई बुझाई गर्दा पनि प्रदर्शनकारीहरु सुरक्षाकर्मीहरुको कुरा नमानी जबरजस्ती शितल निवासको पुर्वपट्टीको मूल गेटबाट भित्र प्रवेश गर्दा नेपाली सेनाका सकल दर्जाका अफिसर र जवानले प्रभावकारी रुपले प्रतिरोध नगर्दा ऐतिहासिक राष्ट्रपति भवन शितल निवासको पुरातात्विक भवनमा आगजनी भई ऐतिहासिक भवन लगायत दस्तावेजहरु समेत जलेर नष्ट भए । सिंहदरबार र शितल निवासका भवनहरु मात्र होईनन् ती त पुरातात्विक महत्वका Monuments र जनताको आस्थाका केन्द्र बिन्दु पनि हुन । यी भवनहरु माथिको आक्रमणले नेपाली सेना प्रति नेपाली नागरिकहरुको आस्था र विश्वास डगमगाएको छ। सिंहदरबार र राष्ट्रपति भवन शितल निवास जस्ता महत्वपूर्ण भवनहरुमा चारैतर्फ नेपाली सेनाको बख्तरबन्द गाडी सहित नेपाली सेनाको तैनाथी समयमानै परिचालन भएको भए प्रदर्शनकारीहरुलाई प्रहरीले भित्र प्रवेश गर्न नदिई बाहिरनै रोकी उक्त धरोहरहरु सुरक्षित राख्न गर्न सक्ने बलियो सम्भावना थियो । तर सुरक्षाको सम्पुर्ण जम्मेवारी लिएको नेपाली सेनाले समयमानै परिचालित गर्न सकेको देखिएन ।
उक्त घटना रोक्न नसक्नुमा नेपाली सेनाका अधिकारीहरुको आफ्नै तर्क रहेको छ। ती अधिकारीहरुका अनुसार आक्रोशित प्रदर्शनकारीहरु माथि नेपाली सेनाले कारवाही गर्दा अत्यधिक मात्रामा प्रदर्शनकारीको हताहत तथा घाइते हुन सक्ने प्रबल सम्भावना रहेकोले नेपाली सेनाले हतियारको प्रयोग गरेन । नेपाली सेनाले life over property को सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरी व्यापक मानविय क्षति हुन नदिन हर सम्भव प्रयास गरेको भनी आयोग समक्ष आफ्नो वयानमा उल्लेख गरेका छन । नेपाली सेनाका अधिकारीहरुका अनुसार भाद्र २४ गते विहान ८ः३० बजेको सट्टा बिहान ५ बजे देखि नै कर्फ्यूलाई निरन्तरता दिई समयमानै सबै
सुरक्षाकर्मीहरु परिचालन गर्ने भनी भाद्र २३ गते राती सम्पुर्ण सुरक्षाकर्मीहरु बिच समझदारी भएको भएतापनि भाद्र २४ गते बिहान ८:३० बजेबाट मात्र कर्फ्यू आदेश जारी गर्दा ठूलो संख्यामा प्रदर्शनकारीहरु उपत्यकाका सडकहरुमा आईसकेको हुँदा कर्फ्यू व्यवस्था प्रभावकारी भएन र नेपाली सेनाको परिचालन गर्नु पर्ने र परिचालित नेपाली सेनाको कामकारवाही पनि प्रभावकारी नहुने अवस्था सृजना हुन गयो । नेपाली सेनाका अनुसार भाद्र २४ गते बिहान ५ बजेबाटै कर्फ्यू आदेश जारी भई सुरक्षाकर्मी परिचालित भएको भए सर्वसाधारण नागरिकहरु सडकमा आउन सक्ने अवस्था हुने थिएन । भाद्र २४ गतेको घटना नघट्न पनि सक्थ्यो भन्ने भनाई रहेको छ ।
सिंहदरबार र शितल निवासमा नेपाली सेना तैनाथ थियो तिनको रक्षा गर्नु नेपाली सेनाको कर्तव्य हो तर कार्यान्वयन गरेको देखिएन । सिंहदरबार स्थित नरसिंह दलका कमाण्डर र राष्ट्रपति भवन शितल निवासका कमाण्डर र संघीय संसद भवन परिसर वानेश्वर तथा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सुरक्षार्थ खटिएका नेपाली सेनाको कमाण्डरहरुले आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेको देखिएन ।
भाद्र २४ गतेको घटनाका सम्बन्धमा उपत्यका बाहिरका जिल्लामा पनि सेनाका प्रतिनिधि जिल्ला सुरक्षा समितिको सदस्यमा रहने कानूनी व्यवस्था भएको र सोही व्यवस्था बमोजिम नेपाली सेना जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयहरुमा पनि प्रत्यक्ष रुपमा सहभागि हुँदै आएको छ । भाद्र २३ र २४ गते शान्ति सुरक्षाको अवस्था प्रहरी नियन्त्रण भन्दा बाहिर गएको अवस्थामा स्थानिय प्रशासन ऐन, २०२८ बमोजिम जिल्ला सुरक्षा समितको निर्णय अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले नेपाली सेनाको सहयोग माग्दा समेत सहयोग नपाएको गुनासो काठमाडौँ लगायत बाहिर जिल्लाका प्र.जि.अ. र प्रहरी सुरक्षा अधिकारीहरुले निरीक्षण एवं अनुगमनको क्रममा आयोगका पदाधिकारीहरु संगको भेटमा खुलेर भनेका छन । माग भएको अवस्थामा नेपाली सेना हतियार असवाव सहित प्रदर्शनकारीको अगाडी आई परिचालित भएको भए पनि सेनाको उपस्थितीले धेरैहद सम्म प्रदर्शनकारीहरुमा डर पैदा भई थप क्षति रोक्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो भन्ने भनाई समेत आयोग समक्ष व्यक्त गरेका छन्।
भाद्र २४ गते अन्दाजी १३:३० बजे देखि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको पुर्वपट्टी रहेको मूल गेट बाहिरी प्रदर्शनकारीहरु आई जम्मा भई तत्कालीन प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली बिरुद्ध नाराबाजी गर्दै आक्रोशित उक्त भीड प्रधानमन्त्री निवास भित्र प्रवेश गर्न खोज्दा गेटमा सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीहरुले प्रदर्शनकारीहरुलाई सम्झाई बुझाई गरी रोक्ने प्रयास गरेका थिए। तर उक्त भीडमा प्रदर्शनकारीहरुको संख्या बढ्दै गएको कारणबाट सुरक्षाकर्मीहरुले मात्र थेग्न सक्ने अवस्था नरहँदा बल प्रयोग गर्नु पर्ने अवस्था आएको हुँदा सुरक्षाकर्मीहरुले बल प्रयोग नगरी उक्त स्थान छाडी गए पश्चात प्रदर्शनकारीहरु मुलगेटबाट भित्र प्रवेश गरी मुलगेट छेउँमा रहेको भवनमा तोडफोड आगजनी गर्दै भित्र रहेका अन्य भवन तथा सवारी साधनहरुमा क्षति पुर्याउदै प्रधानमन्त्री बस्ने मूल आवास भवन तर्फ बढीरहदा उक्त समयमा सुरक्षाकर्मीहरुले बल प्रयोग बिना सुरक्षा प्रदान गरी थप क्षति हुनबाट रोक्न सक्ने अवस्था थिएन । प्रधानमनत्री निवासको सुरक्षाको सम्पुर्ण जिम्मेवारी लिएका नेपाली सेनाले खटिएका अन्य सुरक्षाकर्मीहरुलाई आवश्यक सहयोग गरी भीडको अनाधिकृत प्रवेशलाई रोक्नु पर्नेमा सो नगरी प्रदर्शनकारीहरुलाई निर्वाध रुपले प्रवेश गर्न दिई प्रधानमन्त्री निवास भित्र रहेका भवन लगायत अन्य सामाग्रीहरु समेतमा आगजनी, तोडफोड तथा लुटपाट हुन दिएको घटनामा मौन बसी सुरक्षाको मूल जिम्मेवारी लिईएको नेपाली सेनाका तत्कालीन कमाण्डरले आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेको देखिएन र राज्यले ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेको थियो ।
भाद्र २३ गते कर्फ्यू आदेश जारी भए पश्चात संघीय संसद भवनमा प्रदर्शनकारीहरु र सुरक्षाकर्मीहरुको बिचमा भईरहेको झडपमा जिल्ला सुरक्षा समिति काठमाडौंको अनुरोधमा सुरक्षा प्रदान गर्नको निमित्त नरसिंह दल सिंहदरवारबाट अन्दाजी १२:४५ बजेको समयमा दुईवटा सवारी साधनमा नेपाली सेना संघीय संसद भवनको करिब ३०० मिटर पूर्वपट्टी रहेको थापा गाउँमा पुग्दा प्रदर्शनकारीहरुले नेपाली सेना सवार रहेको गाडीलाई रोकी अवरोध गरे पश्चात प्रहरीको सहयोगमा अन्दाजी १५:०० बजेको समयमा संघीय संसद भवन परिसरमा प्रवेश गरी ग संसद भवनको चारै तर्फ प्रदर्शनकारीहरुसंग मुकाबला गरीरहेका प्रहरीहरुलाई ठोस रुपमा आस्वस्त हुने गरी सहयोग नगरेको भनी ताँहा परिसरमा डिउटी खटिएका प्रहरी अधिकृतले आयोग समक्ष गरेको वयानमा उल्लेख गरेका छन ।
भाद्र २३ गते राती उक्त नेपाली सेनाको टोलीले संघीय संसद भवन परिसर भित्र बसी सुरक्षा प्रदान गरेको देखिन्छ र दोश्रो दिन भाद्र २४ गते बिहान प्रदर्शनकारीहरुले संघीय संसद भवन परिसरमा प्रवेश गरी आगजनी र तोडफोड गर्न शुरु गरेको केहि बेरमानै नेपाली सेनाको उक्त टुकडी संघीय संसद भवन परिसरबाट बाहिर निस्किएको तहाँ खटिएका प्रहरी र प्रत्यक्षदर्शीहरुले बताएका छन । दुवै दिन नरसिंह दल सिंहदरबाट संघीय संसद भवन सुरक्षार्थ खटिएका नेपाली सेनाको टोलीले आफ्नो संघीय संसद भवन कर्तव्य पूर्ण रुपमा निर्वाह गरेको देखिएन ।
तर नेपाली सेनाले केही गर्दै नगरेको भने होइन । भाद्र २४ गतेको घटनामा नेपाली सेनाले विशिष्ट व्यक्तिहरु (VIP) को सुरक्षालाई महत्व दिई विभिन्न ठाउँबाट उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा लगेको थियो । प्रहरी वृत महारागंजको छतमा फसेका प्रहरीहरुको उद्धार सेनाको हेलिकप्टरबाट गरिएको थियो । भाद्र २४ गते साँझ देखि देश भरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्नमा सेनाले नै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ । यद्यपी भाद्र २४ गते राती १०:०० बजे पछि नेपाली सेना व्यारेकबाट बाहिर आउँदा उक्त दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिंदा साथ किन सेना परिचालन भई शान्ति सुरक्षा कायम गर्न अग्रसर भएन भनी प्रश्न पनि नउठेको होइन । भाद्र २४ गते साँझ २२:०० बजे देखि नेपाली सेना परिचालन नभएको भए भाद्र २५ गते देशभरि झन ठूलो धनजनको क्षति मात्र नभई राष्ट्रिय अस्तित्वनै संकटमा पर्न सक्दथ्यो । नेपाली सेनाले राष्ट्र जोगाएको विषयमा सर्वत्र प्रशंसा पनि भएको छ ।