काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले वर्तमान सरकार निरंकुशताको बाटोमा अग्रसर भएको आरोप लगाएका छन्। मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सचेतक राईले सरकारका पछिल्ला गतिविधिले लोकतन्त्रको उपहास गरेको र नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रहार भएको दाबी गरे।
‘श्री ८’ को शैलीमा सरकार
सचेतक राईले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई ‘श्री ८’ को उपमा दिँदै उनले प्रश्न गर्न नपाइने वातावरण सिर्जना गर्न खोजेको आरोप लगाए। उनले भने, “सरकारले खासगरी श्री ८ बालेन्द्र शाहलाई प्रश्न गर्न पाइँदैन भनेर स्थापित गर्न खोजिरहेको छ। संविधान र कानुनको परिधिभित्र रहेर उठ्ने प्रश्नभन्दा माथि आफूलाई राख्ने शैलीले सरकार निरंकुशतातर्फ उन्मुख भएको पुष्टि हुन्छ।” पौराणिक कथाको हिरण्यकश्यपुसँग वर्तमान सरकारको व्यवहार तुलना गर्दै उनले प्रश्न गर्ने अधिकारलाई नै अपराधका रूपमा परिभाषित गर्ने प्रवृत्ति घातक रहेको उल्लेख गरे।
दमन र आतंकको शृंखला
सचेतक राईले मुगुका युवा गणेश नेपालीले काठमाडौंको सडकमा गरेको आत्मदाहको घटनादेखि सुकुम्वासी बस्तीमाथिको बलपूर्वक विस्थापनसम्मलाई सरकारको ‘असक्षमता र दमन’ को रूपमा व्याख्या गरे। उनले भने, “सुरक्षा घेराभित्र लुकेका अनधिकृत पात्रहरूले प्रहरी प्रशासनलाई आफ्नो औंलामा नचाउँदै नागरिकमाथि आतंक सिर्जना गरिरहेका छन्। जुन युवाले प्रश्न सोध्ने अधिकार माग गर्दै सडक ओगटेका थिए, आज तिनै युवा आफ्नै रोजेको सरकारको लाठी खान बाध्य छन्।”
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार
संसद्मा सोमबारको गाडी प्रकरण र मिडिया हाउस अगाडिका गतिविधिबारे चर्चा गर्दै उनले प्रश्न सोध्ने सञ्चारमाध्यम र प्रतिपक्षी दलमाथि प्रतिशोध साँधिएको आरोप लगाए। “प्रश्न सोध्नेलाई सजाय दिने प्रवृत्ति हाबी भएको छ। सत्ताको उन्मादमा सरकारले बहुमतको दम्भ देखाउँदै संविधानलाई नै लत्याउन खोजेको छ,” राईले भने। उनले बहुमत प्राप्त दललाई संविधानभन्दा माथि रहने छुट नभएको जिकिर गर्दै जवाफदेहिताको माग गरे।
राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग
सचेतक राईले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी र सुरक्षा व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाउँदै गृहमन्त्री सुदन गुरुङको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे। “गृहमन्त्रीले आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न स्थानीय तहलाई दोष दिएर पन्छिने बाटो रोज्नुभयो। राज्यका संरचनाहरू अनौपचारिक नेटवर्कको कब्जामा पर्नु लोकतन्त्रका लागि दुर्भाग्य हो,” उनले भने।
उनले सरकारलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको सम्मान गर्दै प्रश्नलाई सम्मान गर्न आग्रह गरे। “हामी दास होइनौं, प्रश्न गर्ने हाम्रो हक अधिकार कसैले खोस्न सक्दैन। बहुमतले संविधान उल्लंघन गर्ने लाइसेन्स दिँदैन, यो सरकारले बेलैमा बुझोस्,” राईको चेतावनी थियो।
निश्कल राईले संसद्मा राखेको धारणाको पूर्ण पाठ:
पुराणमा एउटा कथा छ। हिरण्यकश्यपु आफूलाई अजेय र सर्वशक्तिमान ठान्थे। उनको राज्यमा उनीबाहेक अरू कसैको पूजा गर्न पाइँदैनथ्यो, उनीबाहेक अरू कसैलाई ईश्वर मान्न पाइँदैनथ्यो।
जब उनकै छोरा प्रह्लादले प्रश्न गरे, सत्य बोले, त्यो प्रश्न नै अपराध ठहरियो। बाबुले छोरालाई डढाउन खोजे, डुबाउन खोजे, हात्तीको खुट्टामुनि थिचाउन खोजे। प्रश्न गर्नु नै त्यो राज्यमा सबैभन्दा ठूलो पाप थियो।
सम्झौं सन् २०२५ को सेप्टेम्बर। ओली सरकारको सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको विरुद्धमा जेनजी पुस्ता सडकमा उत्रियो। प्रहरीको गोली चल्यो, ७७ जनाले ज्यान गुमाए। त्यही आन्दोलनले एउटा सरकार ढाल्यो र अन्ततः बालेन शाहलाई १८२ सिटको बहुमत दियो।
जुन जेनजीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माग्दै सडक ओगटेको थियो, आज त्यही जेनजी आफ्नै रोजेको सरकारको लाठी खाइरहेको छ। जुन युवाले प्रश्न सोध्ने अधिकार माग्यो, आज त्यही युवालाई प्रश्न बर्जित भोग्नुपरेको छ।
आज यही देशमा त्यही कथा फेरि दोहोरिँदै छ जस्तो लाग्छ। सुरक्षा घेराभित्र लुकेर हिँड्ने अनधिकृत पात्रहरूको आतंक बढेको छ। प्रश्न बर्जित हुन थालेको छ। लोकतन्त्रलाई संस्थागत हुन नदिने एक पछि अर्को कार्य भइरहेको छ। सरकार निरंकुश बन्दै गएको छ।
सत्ताको उन्मादले हुनुपर्छ, ‘म सबै त भन्दिनँ, विवेकशील अभियान, जेनजी मुभमेन्ट, अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक सर्वोच्चताका लागि’ लडेर आउनुभएका सत्तापक्षमा बस्नुहुने माननीयज्यूहरूको मुखमा टेप लागेको छ।
सभामुख महोदय, गणेश नेपाली, मुगुका २५ वर्षीय युवा, राइड शेयरिङ चालक। नगर प्रहरीसँगको विवादपछि उनले काठमाडौंको सडकमा आफूलाई आगो लगाए। उनको अपराध के थियो? गरिब हुनु? सडकमा काम गर्नु वा राज्यसँग आफ्नो दुःख राख्नु?
दुःखद बाटो रोजेपश्चात् सरकारमाथि चौतर्फी प्रश्न उठ्यो। हामी प्रतिपक्षी दल, सञ्चार माध्यम, सचेत नागरिक समाज तथा सर्वसाधारण नागरिकले सरकारलाई प्रश्न गर्यौं। एउटा नागरिकले आफ्नो ज्यान गुमाउनु पर्दा पनि सरकारले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने थियो। तर भयो के भने, ‘मलाई प्रश्न सोध्ने हिम्मत कहाँबाट आयो, प्रश्न सोध्ने त को होस्’ भन्ने शैलीमा सरकार प्रश्न उठाउनेहरूमाथि प्रतिशोध साँध्न अघि बढेको छ। ठ्याक्कै हिरण्यकश्यपुले प्रह्लादलाई सोधेजस्तै, ‘तँलाई सत्य बोल्ने आँट कसले दियो’ भनेजस्तै।
गणेश नेपालीले जे गरे, त्यो दुःखद थियो। तर त्योभन्दा दुःखद के भयो भने प्रधानमन्त्रीज्यूले दिनौंसम्म मौनता साध्नुभयो। संसदमा प्रतिपक्षी सांसदहरूले प्रश्न उठाउँदा सरकारले जवाफ दिनुको साटो टार्ने प्रयास गर्यो।
संविधानको धारा १६ ले जीवनको अधिकार दिन्छ, धारा २१ ले न्याय पाउने अधिकार दिन्छ, धारा ३७ ले रोजगारीको अधिकार दिन्छ। गणेश नेपाली तिनै अधिकारबाट वञ्चित भए। राज्यसँगको अन्तरक्रियाले नै उनलाई मृत्युतिर धकेल्यो र राज्य मौन बस्यो।
यो मौनता संयोग होइन, यो एउटा प्रवृत्ति हो। राज्यले आफ्नो असक्षमता मौनताले ढाक्छ, आफ्नो जिम्मेवारीबाट मौनताले पन्छिन्छ। जब मौनता नै नीति बन्छ, त्यो लोकतन्त्रको मृत्युको पूर्वसूचना हुन्छ।
सुरक्षा घेराभित्र लुकेको त्यही ग्याङको एक अनधिकृत व्यक्ति, जर्बरजस्ती सरकारले उठाएर खोला किनारामा डुबाउन लगेको सुकुम्वासी बस्ने कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टर भित्र प्रवेश गर्छ। उसैले प्रहरी प्रशासनलाई आफ्नो औंलामा नचाउँछ। मिडिया र अन्य व्यक्तिले प्रश्न गर्छन् र यथार्थ देखाउँछन् भनेर उसले सेन्टर भित्र अरूलाई प्रवेश गर्न निषेध गर्छ।
होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका, सरकारकै नजरमा जे भए पनि नागरिक हुन्, तिनलाई धम्क्याउँछ, थर्काउँछ, अनि सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, स्वास्थ्य, खाद्य तथा आवास जस्ता मौलिक हकबाट बञ्चित गराउँछ। सँगै उभिएको प्रहरी प्रशासन उसलाई साथ दिइरहन्छ।
सरकारले सुकुम्वासीमाथि सामूहिक उत्पीडन नै सुरु गर्यो। बस्ती भत्कियो, बिना सूचना, बिना विकल्प, बिना पुनर्वास। संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेषज्ञहरूले समेत बलपूर्वक विस्थापन रोक्न आग्रह गरेका थिए, तर सरकार रोकेन।
संविधानको धारा ३६ ले आवासको अधिकार दिन्छ, धारा ३८ ले खाद्यको अधिकार दिन्छ, धारा ३५ ले स्वास्थ्यको अधिकार दिन्छ। यी सबै अधिकार एकैसाथ एउटै ठाउँमा कुल्चिइएका छन्।किन?
किनभने यी मानिसहरू गरिब छन्, किनभने यिनीसँग जमिनको कागज छैन, किनभने यो सरकारले ‘नागरिक’ भन्ने शब्दलाई नै साँघुरो बनाएर परिभाषित गर्छ, धन भएको, कागज भएको, मौन बसेको। होल्डिङ सेन्टर आफैंमा एउटा अपवादको ठाउँ बनेको छ, जहाँ सामान्य संवैधानिक सुरक्षा लागू नै हुँदैन।
हो, त्यसैको विरोधमा माजिद अन्सारीलगायत अभियन्ताले प्रश्न गर्छन्, विरोध गर्छन्। यिनै त हुन् त्यही जेनजी पुस्ताका अभियन्ता जसले सेप्टेम्बरमा सडक ओगटेर यो सरकारलाई सत्तामा ल्याए। आफैंले ल्याएको सरकारकै लाठी आज उनीहरूले खाइरहेका छन्। अनि त्यही अनधिकृत व्यक्तिले निर्देशन दिन्छ र प्रहरीले माजिदसहितका अभियन्तामाथि लाठी र बुट बर्साउँछ।
सुन्नै नसकिने तल्लो स्तरको भाषा प्रयोग गरेर गाली गर्दै, लछारपाटो लगाउँदै थप यातना दिन्छ। हिरण्यकश्यपुको राज्यमा प्रह्लादलाई सताउन होलिका आइन्, यहाँ त्यही काम प्रहरीको बर्दी लगाएर हुन्छ।
यही अलोकतान्त्रिक र गैरजिम्मेवारपूर्ण हर्कतमाथि हाम्रो पार्टी सभापतिज्यूलगायत नेताहरू, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र सर्वसाधारण जनताले समेत प्रश्न उठाउँछन् र सरकारको उक्त कदमको विरोध गर्छन्।
सरकार भने, ‘१८२ सिटको प्रचण्ड बहुमतमाथि किन प्रश्न गरिस्’ भन्दै सभापतिज्यूको घर अगाडि गाडी लगेर पार्क गर्छ, त्यो पनि प्रहरी प्रशासनकै सहयोगमा। शंकास्पद लागेपश्चात् समुदायले प्रहरीबाट शान्तिसुरक्षा खोज्छ। विडम्बना, प्रहरी मुकदर्शक बन्छ र दिनभरि गाडी पार्कमै छोड्छ, बाटो जाम गराउँछ, आतंक सिर्जना गर्छ। समुदायले गाडीको मालिक चाहियो भनेपछि हतारमा प्रहरीले ‘हामी मिलाउँछौं’ भन्दै गाडी लिएर जान्छ।
सोमबारको घटना सभापतिज्यूको घरमा मात्र भएको होइन। कान्तिपुर, अनलाइनखबर जस्ता प्रतिष्ठित सञ्चार माध्यम अगाडि पनि त्यस्तै गाडी छाडेर हिँडिन्छ, त्यो पनि सत्तारूढ दलकै नेताको गाडी। सुकुम्वासीको होल्डिङ सेन्टरमा भएको दमन होस्, गणेश नेपालीको मृत्युपछिको प्रश्नमाथिको बदला होस्, वा सडकमा गाडी छोडेर सिर्जना गरिएको यो त्रास होस्, तीनवटै घटनाको धागो एउटै ठाउँमा गएर जोडिन्छ, प्रश्न सोध्नेलाई सजाय दिने प्रवृत्ति।
सभामुख महोदय, यसमाथि थपिएर गृहमन्त्री सुदन गुरुङको प्रतिक्रिया पनि आउँछ। गृह मन्त्रालयकै प्रत्यक्ष जिम्मेवारीभित्र पर्ने सुरक्षा र व्यवस्थापनको विफलतामाथि प्रश्न उठ्दा उहाँले जवाफदेहिता लिनुको साटो स्थानीय सरकारलाई दोष थोपार्ने बाटो रोज्नुभयो। आफ्नै मन्त्रालयको कमजोरीबाट ध्यान हटाउन स्थानीय तहलाई देखाएर पन्छिने प्रयास भयो।
त्यसमाथि, एउटा नागरिकले ज्यान गुमाएको दुःखद घटनालाई समेत राजनीतिक फाइदाका लागि भावनात्मक स्टन्टका रूपमा उपयोग गर्न खोजिएको आरोप लाग्छ, मानौं नागरिकको पीडा पनि सत्ताका लागि एउटा अवसर मात्र हो। यो पनि हिरण्यकश्यपुकै चरित्र हो, आफ्नो कमजोरी कहिल्यै नस्विकार्ने, बरु सधैं अरूलाई दोषी देखाउने।
म यहाँ स्पष्ट पार्न चाहन्छु, बहुमतले संविधान उल्लंघन गर्ने लाइसेन्स दिँदैन। संविधानको धारा १३७ ले न्यायिक समीक्षाको व्यवस्था गर्छ। संविधानको धारा १ ले नै भन्छ, यो संविधान सर्वोच्च कानुन हो। बहुमत संविधानभन्दा माथि छैन। बहुमतले जनताको प्रतिनिधित्व गर्छ, जनताको अधिकार कुल्च्ने अधिकार दिँदैन। सरकारले जति पटक ‘१८२ सिटको प्रचण्ड बहुमत’ दोहोर्याए पनि, त्यो संख्याले प्रश्न सोध्ने नागरिकको मुख थुन्ने ठेक्का दिएको छैन।
यी सबै कुराको मूल मर्म भनेको नेपाली समाजमा प्रश्न बर्जित छ भन्ने हो। सरकारले खासगरी श्री ८ बालेन्द्र शाहलाई प्रश्न गर्न पाइँदैन भनेर स्थापित गर्न खोजिरहेको छ। यतिसम्म कि देशमा रहेको संविधान र कानुनको परिधिभित्र रहेर उत्पन्न हुने प्रश्नभन्दा माथि श्री ८ हुनुहुन्छ भनेर आम नागरिकलाई चेतावनी यो सरकारले दिइरहेको छ।
यो सरकार पनि भन्दैछ, ‘तँ बोल त्यति मात्र, जे म सुन्न चाहन्छु, तँ हेर त्यति मात्र, जति म देखाउन चाहन्छु, तँ सुन त्यति मात्र, जे म सुनाउन चाहन्छु, तेरो स्वतन्त्रता घेरा मैले कोरेको शून्यभन्दा बाहिर छैन।’
हिरण्यकश्यपुले पनि यही भनेका थिए, यो राज्यमा म भन्दा ठूलो अरू केही छैन, म भन्दा माथि अरू कोही ईश्वर छैन।
कुनै बेला ‘मलाई बोल्न दे सरकार, गरिबीको चमेली बोल्दिने कोही छैन’ जस्ता गीत गाउँदै हिँड्ने बालेन र १८२ सिटको प्रचण्ड मतसहित कार्यकारी भूमिकामा रहनुभएको सम्मानित बालेन शाह एउटै व्यक्ति हो कि फरक फरक व्यक्ति हो, म सोध्न चाहन्छु।
म यहाँबाट देशभरका युवा साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामी आफ्नै पार्टीभित्र दास र लासहरूको पार्टी होइन भनेर प्रश्न गरेर आएका हौं। भदौ २३ र २४ मा सडकमा जेनजी साथीहरू पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिमा जनमतबाट निर्वाचित भएका नेताहरूले नागरिकको कुरा सुनेनन्, अभिव्यक्तिको माध्यमलाई बन्द गरियो भन्दै प्रश्न लिएर आन्दोलनमा आएका थिए। यद्यपि त्यो आन्दोलनमा भएको हिंसाको पाटोमा म अहिले पनि असहमत छु।
यो सरकारको जग त्यही आन्दोलन हो। २१ फागुनको निर्वाचनको नतिजा र चैत दोस्रो साता सरकार गठन भएपश्चात् सरकारले सय दिनमा चमत्कार गर्छु भनेको हो। हामी प्रतिपक्षमा भएका दलहरूले ‘सरकार जादुगर हो, सय दिनमा कायापलट गर्छ र गर्नुपर्छ’ भनेका थिएनौं र छैनौं। तर सरकार आफैं चटके शैलीमा, अनिल कपूरको नायक भन्ने हिन्दी फिल्म जस्तो जादु गर्छु भन्दै हिँडेको हो। आफैले चटक र चमत्कार गर्छु भनेर दाबी गर्ने अनि हामीले त्यसमाथि प्रश्न गर्दा हुर्मत लिन सुहाउँछ?
सय दिनको समीक्षामा सरकारले आफैं ८७.२ प्रतिशत उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गर्यो। तर यथार्थ के हो? एउटा युवाको सडकमा आगो लाग्नु, एउटा बस्तीको उजाड हुनु, एउटा अभियन्ताको लाठी खानु, यिनै हुन् त्यो ८७.२ प्रतिशतको वास्तविक अनुहार। आफैंले आफ्नो नम्बर दिने, आफैंले आफ्नो जाँच लिने, अनि प्रश्न गर्नेलाई दोषी देखाउने, यो कस्तो जवाफदेहिता हो?
सरकारले आफ्नो असक्षमता ढाकछोप गर्न ३५ वर्ष ५० वर्षसम्म पुरानो दलले बिगार्यो भन्नुबाहेक के लछारपाटो लगाउन सक्यो र! हामी त आफ्नै सरकारसँग प्रश्न गर्दै लड्दै आएका हौं। कुनै नेतामाथि प्रश्न उठ्दा यहीँ उभिएर ‘नेता होस् कि नाता होस्, सांसद होस् मन्त्री होस् कसैले पनि छुट पाउनु हुँदैन’ भन्दै बोल्दै र लडेरै आएका हौं।
प्रह्लादले आफ्नो बाबुसँग डराएनन्, किनभने सत्य उनको साथमा थियो। हामीले पनि यो सरकारसँग डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन। प्रश्न गर्ने हाम्रो तागत, हक, अधिकार कसैले खोस्न सक्दैन। यो कान खोलेर सिरियस भएर सरकारले सुनोस् र मनन गरोस्, हिरण्यकश्यपुको अन्त्य पनि इतिहासले सम्झन्छ र त्यो अन्त्य सुखद थिएन।
डरलाग्दो कुरा के छ भने, राज्यका संरचनाहरू नै अनौपचारिक नेटवर्कको कब्जामा पर्दै छन्। जब प्रहरी सुरक्षा घेराभित्र लुकेको त्यही अनधिकृत पात्रको आदेश मान्छ, राज्य र सत्तारूढ दलबीचको सीमा नै मेटिन्छ। यो प्याट्रिमोनियल शासन हो, जहाँ राज्य भनेको सत्तारूढ दलको सम्पत्ति बन्छ, जनताको होइन। र यो नै हो, जुन कुरामा हामी अहिले सबैभन्दा बढी सतर्क हुनुपर्छ।