बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिकाले अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को बैठकमा बुटवलका समस्या समाधानका लागि विभिन्न दश बुँदामा ध्यानाकर्षण गराएको छ । नगर प्रमुख खेलराज पाण्डेयले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बोलाएको बैठकमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
प्रमुख पाण्डेयले बुँदागतरुपमा धारणा राख्दै कानुनको अभावका कारण बारम्बार सास्ती बेहोर्नुपरेको हुँदा सहजीकरणका लागि आग्रह गरेका छन् । उनले अव्यवस्थित जग्गा, राजस्व, सामुदायिक वन, नापी लगायतका विषयमा बुँदागत रुपमा समस्याहरु जानकारी गराएका छन् । “अव्यवस्थित जग्गाको नापजाँचको अधिकार स्थानीय पालिकालाई दिने व्यवस्था मिलाउने । यसको राजश्व ४० प्रतिशत स्थानीय पालिकालाई, ३० प्रतिशत प्रदेश सरकार र ३० प्रतिशत संघीय सरकारमा दाखिला गर्ने व्यवस्था गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु,” पहिलो बुँदामा पाण्डेयले भनेका छन् । त्यसैगरी सामुदायिक वन, नापी, मालपोत कार्यालयहरु पूर्वाधार निर्माण भएका पालिकाहरुलाई हस्तान्तरण गर्दै जानुपर्ने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेका छन् ।
यसैगरी सार्वजनिक खरिद ऐन पूर्ण रुपमा परिमार्जन गरि व्यवसायीमैत्री बनाउनु पर्ने तथा खरिद ऐनसँग जोडिएका विभिन्न विषयहरुमा सुधारका लागि सुझावसहित ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
यस्ता छन् प्रमुख पाण्डेयले बुँदागतरुपमा राखेका धारणा:
