काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले दलीय राजनीतिमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई हटाउने सक्ने कानुनी व्यवस्था नै भएको दाबी गरेकी छन् । आज (आइतबार) प्रतिनिधिसभा बैठकमा मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले सो कुरा उल्लेख गरेकी हुन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले २०६८ सालको संशोधन भएको शिक्षा ऐनले दलीय राजनीतिमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई हटाउन सक्ने प्रावधान राखेकाले आफूले सोही कुरालाई कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्न चाहेको स्पष्ट पारिन् । उनले शिक्षकहरूलाई दलीय राजनीतिबाट टाढा लैजाने आफ्नो प्रयास कानुनी व्यवस्था व्यवस्था अनुसार नै भएकाले त्यसमा सिंगो संसदले सहयोग गर्नुपर्ने बताइन् ।
‘आफूले ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न लागेको त्यसमा किन खुट्टा कमाउने ?’ मन्त्री श्रेष्ठको सांसदहरूलाई प्रतिप्रश्न थियो । मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षकहरूलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त गराउन आफूले डीएनए मात्रै नभएर आरएनए परीक्षण गराउन पनि पछि नपर्ने अडान दोहोर्याइन् ।