बुटवलका अव्यवस्थित बसोबासीलाई प्रमाणपत्र दिने तयारी

बुटवल। बुटवल उपमहानगरपालिकाले अव्यवस्थित बसोबासीको अभिलेख राख्न थालेको छ ।
जसका लागि बुटवल उपमहानगरपालिकाले अव्यवस्थित रुपमा बसोबास गरिरहेका परिवारलाई बसोबासको प्रमाणपत्र दिने तयारी गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थीले जानकारी दिनुभयो ।
बुटवलका १९ वटै वडाहरुमा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका बासिन्दालाई दाबी विरोध र गुनासो भएमा १५ दिनभित्र कागजातसहित दाबी विरोध गर्न उपमहानगरपालिकाले आह्वान गरेको छ ।
१५ दिनभित्र कुनै दाबी विरोध नआएमा लगत्तै बसोबासको प्रमाण पत्र वितरण गर्ने गरी तयारी भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पन्थीले बताउनुभयो ।
उहाँले लामो समयदेखि भोगचलन गर्दै आएका र तत्काल लालपूर्जा पाउने प्रक्रियामा जान नसकेका बासिन्दाको अभिलेख राख्ने र सो क्षेत्रको जग्गा किनबेचमा समेत रोक लगाउने उदेश्यले बसोबासको प्रमाणपत्र दिन लागेको बताउनुभयो ।
बुटवलभित्र १६ हजार ५ सय २१ घरपरिवार अव्यवस्थित रुपमा बसोबास गर्दै आएको तथ्यांक संकलनपछि सार्वजनिक क्षेत्र अतिक्रमण रोक्न र अवैध रुपमा भइरहेको किनबेच रोक्ने उदेश्यले बसोबासको प्रमाण पत्र दिने तयारी गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
भूमिसम्बन्धी ऐनले स्थानीय तहलाई दिएको वास्तविक भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन गर्ने, पहिचान गर्ने र प्रमाणिकरण गर्न सक्ने अधिकारबमोजिम नै लगत संकलन र पहिचान गर्ने काम गर्न लागिएको उहाँले बताउनुभयो ।
स्थानीय सरकारका रुपमा आफ्नो सीमानाभित्र को कस्तो अवस्थामा बसिरहेको छ भन्ने अभिलेख राख्ने र त्यसरी बसिरहेकोमध्ये लालपूर्जाविहिन परिवारलाई बसोबासको प्रमाणपत्र दिन लागिएको हो,उहाँले भन्नुभयो ।
गत स्थानीय निर्वाचनमा बुटवल उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा विजयी भएपछि खेलराज पाण्डेयले अव्यवस्थित बसोबासीलाई बसोबासको प्रमाण पत्र दिने निर्णय गर्नुभएको थियो । चुनाबबाट अनुमोदन भएको एजेण्डाअनुसार नै पहिलो निर्णय गरेको र सोहीअनुसार अव्यवस्थित बसोबासीलाई प्रमाण पत्र दिइने नगर प्रमुख पाण्डेयले बताउनुभयो ।
अव्यवस्थित बसोबासीलाई कहिलेसम्म अव्यवस्थित भनिरहने, कहिलेसम्म व्यवस्थित नगर्ने, यो बुटवलको मूल समस्यामध्येको एक हो, उहाँले भन्नुभयोअहिले यो बसोबासको क्षेत्रमा पनि अवैध रुपमा किनबेच र थप अतिक्रमण भइरहेको छ, त्यसलाई रोक्नका लागि पनि हामीले बसोबासको प्रमाणपत्र दिन लागेका हौं ।’
उहाँले बसोबासको प्रमाणपत्र वितरणपश्चात् थप बसोबास रोकिने र त्यसपछि हुने अतिक्रमण रोकिने बताउनुभयो ।