बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले बृद्धि गरेको व्याजदर एकल विन्दुमा कायम गर्न माग गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मार्गनिर्देशन मार्फत ल्याईएको चालु पुँजीको नियम आर्थिक अवस्था सहज भएपछि विस्तारै लागु गर्न आग्रह गरेको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै चालु पँुजीको नियम आफैमा राम्रो भएपनि विद्यमान आर्थिक स्थितीको कारण तत्कालै लागु गर्दा उद्योगी व्यवसायीहरुलाई कठिन हुने भएकाले कम्तिमा एक आर्थिक वर्षपछि वा आर्थिक अवस्था सहज भएपछि लागु गर्न सुझाव दिएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पँुजी सम्बन्धि मार्गनिर्देशन जारी गर्दै वर्षको एक पटक कम्तिमा ७ दिन कर्जा चुक्ता गर्नुपर्ने नीति लिएको छ । यसले उद्योगी व्यवसायीलाई समस्या हुने बताउँदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले एक वर्ष पछि वा आर्थिक अवस्था सहज भएपछि कार्यान्वयनमा लैजान आग्रह गर्नुभएको हो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्मा, बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष उज्ज्वलप्रसाद कसजू, सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपाने सहित गएको उद्योगी व्यवसायीहरुको टोलीले नेपाल राष्ट्र बैंक भैरहवाकी निर्देशक रञ्जना पौडेल पण्डितलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै उद्योगी व्यवसायीहरुका समस्या समाधानको लागि केन्द्रीय कार्यालयमा पहल गरिदिन आग्रह गरिएको बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कसजूले बताउनु भयो ।
त्यस्तै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले लिने प्रिमियम दर १ प्रतिशत भन्दा बढी हुन नुहेन, साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीहरुलाई बढ्दो व्याजदरको कारण उद्योग व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकोले एकल विन्दुमा व्याजदर कायम गर्न आग्रह गरिएको थियो । ‘मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा रहेको विद्यमान अवस्थामा आर्थिक गतिबिधिहरु असामान्य रहेको, बढ्नो मुद्रा स्फिती र बढ्दो निक्षप जम्मामा व्याजदरले कर्जाको व्याजदर आकासिने, लगानीयोग्य पुँजी अभाव लगायतका कारणले उत्पन्न हुने वित्तिय क्षेत्रको असन्तुलनका कारण प्रभावित उद्योग व्यवसाय धरासायी हुने विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई समेत ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।’
ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ–‘बजारमा तरलताको स्थिती सुधार गर्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाको कारण समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायीहरुलाई राहत दिई आर्थिक गतिविधि चलायमान गराई राख्नु पर्नेमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले २०७९ असोज १ देखि लागु हुनेगरी व्याजदरमा गरेको बृद्धिप्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
हाल देखिएको व्याजदरको चुनौती, तरलताको अभावलाई समाधानका लागि छिटो भन्दा छिटो विशेष आर्थिक नीतिहरु ल्याई राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन अनुरोध गरिएको छ ।