काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले नेपाल सरकारबाट तोकिएको आउँदो मङ्सिर ४ गते हुने सङ्घीय र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न गराउन आजैदेखि औपचारिकरूपमा तयारी सुरु गरेको छ । तोकिएको दिन स्वतन्त्र र निष्पक्षरूपमा निर्वाचन गराउन आफू पूर्ण सक्षम रहेको आयोगले आज स्पष्ट गरेको छ ।
आयोगका पदाधिकारीले गत असार २२ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर वर्तमान सांसद्हरु निर्वाचित भएको मितिका आधारमा आउँदो मङ्सिर २१ गते उहाँहरुको कार्यकाल सकिने भएकाले सो अगाडि मङ्सिर ४ गते निर्वाचन गर्न उपर्युक्त हुने परामर्श दिएको थियो । सोही परामर्शका आधारमा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बुधबारको बैठकले उक्त मितिमा सहमति जनाएपछि आज भएको नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्वाचनको मिति तोकेको हो ।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २ को खण्ड (झ) मा निर्वाचन हुने मितिभन्दा १२० दिन अगाडिदेखि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक नभएसम्मको अवधिलाई ‘निर्वाचन अवधि’ भनी परिभाषा गरेको हुँदा निर्वाचनको मिति तोक्दा ऐनको सो व्यवस्थाबमोजिम निर्वाचन हुने दिनभन्दा कम्तिमा १२० दिन अगाडिदेखि निर्वाचन अवधि कायम हुने गरी मिति तोक्न आयोगले सरकारलाई परामर्श दिएको थियो । आयोगले मिति घोषणा भएको आजको मितिले १०७ कार्य दिन बाँकी रहे पनि यही अवधिलाई उपयोग गर्दै निर्वाचन सम्पन्न गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
सरकारले मिति तोकेलगत्तै आज प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासहित आयुक्तहरु सम्मिलित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगले यसबीचमा भएका निर्वाचनका आन्तरिक तयारीलाई अब औपचारिकरूपमा तीव्रता दिने जनाएको हो । प्रमुख आयुक्त थपलियाले मङ्सिर ४ गतेको निर्वाचनका लागि अर्जुनदृष्टि दिएर निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहतिरूपमा सम्पन्न गर्ने तयारी सुरु भएको स्पष्ट गर्नुभयो । उहाँले दसैँलगत्तै उम्मेदवारी मनोनयन हुने गरी निर्वाचन कार्यक्रम र कार्यतालिका आउने जानकारी दिँदै उम्मेदवारी मनोनयन गरेपछि वर्तमान सांसद्हरुको पदावधि सकिने गरी कानून स्पष्ट गराउन आयोगले सुझाव दिइसकेको बताउनुभयो । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछिको यो दोस्रो आम निर्वाचनमा सबै दल र उम्मेदवारलाई बराबर ‘खेल मैदान’ उपलब्ध गराउन आयोगले कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रमुख आयुक्त थपलियाको भनाइ छ ।
एकै चरणमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न गर्नेगरी आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारबाट मिति तोकिएकोमा आयोगले नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ । आयोगले दिएको परामर्शअनुसार नै निर्वाचनको मिति तोकिएसँगै प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल कहिलेदेखि प्रारम्भ भन्ने सम्बन्धमा रहेको संवैधानिक तथा कानूनी अस्पष्टता अब सदाका लागि अन्त्य भएको र यसबाट आगामी आवधिक निर्वाचनको निम्ति पनि मार्ग प्रशस्त भएको आयोगको भनाइ छ ।