तिलोत्तमामा विपन्न वर्गलाई निःशुल्क कानुनी परामर्श

२५ बैशाख २०७९, आईतवार

तिलोत्तमा। नेकपा एमालेले तिलोत्तमा नगरपालिकामा गरिब तथा असहाय व्यक्तिहरूको न्यायमा सहज पहँुच पु¥याउन निःशुल्क कानुनी परामर्श तथा सहयोगको व्यवस्था गर्ने भएको छ । आर्थिक अभावमा कतिपय व्यक्तिले कानुनी उपचार गर्न नसकिरहेको सन्दर्भमा एमालेले निःशुल्क कानुनी परामर्शको व्यवस्था गर्न थालेको हो ।

यस्तो व्यवस्थाले गरिव, असहाय, आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पछि पारिएको वर्ग, समुदायलाई न्यायको पहुँचमा पुर्याउन सकिने एमालेले जनाएको छ । स्थानीय सरकारमा न्यायिक समिति रहे पनि सम्पूर्ण विवादको निरुपण गर्ने अधिकार समितिलाई छैन । न्यायिक समितिले निर्णय गर्न नमिल्ने विवाद तथा मुद्दालाई माथिल्ला निकायमा पठाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
स्थानीय चुनावको सन्दर्भमा एमालेले जारी गरेको प्रतिबद्धता पत्रमा न्यायिक समितिका फैसलाहरूको कार्यान्वयन र सोको अनुगमन गर्न आवश्यक संयन्त्र निर्माण गरिने, मेलमिलापको प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गरी अनावश्यक मुद्दा मामिलाहरूलाई निरुत्साहित गरिने उल्लेख छ । असहाय, गरिब र हिंसाबाट पीडित महिलाहरूलाई सहजीकरण गर्न नगरपालिकामा हेल्पडेस्क राखी सेवा दिने व्यवस्था मिलाइने पनि प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।

एमालेले राजनीतिक, आर्थिक तथा सार्वजनिक जीवनका सबै निर्णायक तहमा नेतृत्वका लागि महिलाहरूको प्रभावकारी सहभागिता तथा समान अवसर सुनिश्चित गरिने जनाएको छ । महिलाका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका विशेष कार्यक्रम बनाई लागु गरिने, महिला उद्यमशीलतामार्फत् स्वरोजगारी बढाउने कार्यक्रम तय गरिने, लैंगिक हिंसा, घरेलु हिंसा तथा सामाजिक भेदभाव हटाउने कार्यक्रमहरूमा महिला सञ्जालहरूलाई अधिकतम परिचालन गरिने पनि एमालेले जनाएको छ । गर्भावस्थादेखि युवा, वयस्क र वृद्धावस्थासम्मका लागि एमालेले अघि बढाएका सामाजिक सुरक्षाका प्रावधानहरूलाई केन्द्रमा राखी कार्यक्रम तय गरिने पनि प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।

आवासको हक कार्यान्वयन गर्न जनता आवास, सुरक्षित आवास, बाढीपहिरो, आँधीहुरीजस्ता विपद्मा परेका परिवारका लागि आवासको व्यवस्थाजस्ता कार्यक्रमहरूलाई समन्वयात्मक रूपमा कार्यान्वयन गरिने पनि एमालेले जनाएको छ । लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणमा सबै महिला र बालिकाहरूको सशक्तीकरणका लागि योजना बनाई लागु गरिने पनि एमालेको प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।
लैंगिक अल्प संख्यकहरूको पहिचान गरी उनीहरूको क्षमता विकास तथा सशक्तीकरण गरिने, सामाजिक सुुरक्षा भत्तालाई मासिक ५ हजार पुर्याउने एमालेको नीतिलाई पूर्णता दिई थप व्यवस्था हुन पहल गरिने, छुवाछुत, जातीय भेदभाव, लैङ्गिक विभेद, अन्धविश्वास जस्ता कुरीतिहरू पूर्ण रूपमा हटाउन प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याइने पनि प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ । जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति तथा असहायको लगत संकलन र स्थानीय रूपमा नगरपालिकाले गर्न सक्ने सहयोगको खाका तर्जुमा गरी लागु गरिने पनि एमालेले जनाएको छ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया