काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको न्याय निरुपणमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले संसद् अवरुद्ध गरिरहेको बताएका छन् ।
सभामुख सापकोटाले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा संसद्मा छलफल गर्न नपाउने संवैधानिक प्रबन्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेलाई सचेत पनि गराएका छन् । मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि एमालेका सांसदहरूले नाराबाजीसहित अवरोध गरेपछि उनले आफ्ना असहमतिका विषय संसद्मै राखेर अघि बढ्न पटक पटक आग्रह गरे ।
उनले राष्ट्रहितका कैयौं विषयमा आवश्यक निणर्य गरेर अघि बढाउनुपर्ने संसद् अवरुद्ध पारेर एमालेले संसदीय विधि र प्रक्रिया विपरीत काम गरिरहेको बताए । सभामुख सापकोटाले भने, ‘परिस्थिति र परिवेश सधैं एकै रहँदैन । समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिलाई राष्ट्रिय हितमा ध्यान राखी कार्य सम्पादन गर्नु र सरकारलाई गर्न लगाउनु संसद्को प्रमुख कर्तव्य पनि हो । उल्लेखित विषयवस्तु मनन गर्दै सहज रुपमा सभा संचालनमा सहयोग गर्न सम्पूणर् माननीय सदस्यहरूको ध्यानाकर्षण गर्दछु ।’
सभामुख सापकोटाले नेपालको संविधानको धारा १ को ५ ले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको सन्दर्भमा न्याय निरुपणमा प्रतिकुल असर पार्ने विषयमाथि संघीय संसद्को कुनै सदनमा छलफल गर्न बन्देज गरेको कुरा स्मरण गराएका थिए । ’माननीय सदस्यहरू प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम २१ खण्ड ख ग र घ का प्रावधान हामी सबैले पालना गर्नुपर्ने प्रावधान हुन् । उल्लेखित प्रावधान पालनाका लागि पुनः अनुरोध गर्दछु,’ सभामुख सापकोटाले भने ।
राष्ट्रका धेरै जल्दाबल्दा विषयमा पनि सदनमा छलफल गर्नुपर्ने भएकाले त्यसलाई विशेष रुपमा मनन गरेर बैठक सुचारु गर्नका लागि सहयोग गर्न सांसदहरूलाई उनको आग्रह थियो । सभामुख सापकोटाले नागरिकता, संघीय निजामती कर्मचारी ऐनलगायत महत्वपूणर् विधेयक अघि बढाउन पनि संसद् सुचारु गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताएका थिए ।
नेकपा एमालेले भने नेकपा एकीकृत समाजवादीमा लागेका पूर्वएमाले सांसदहरूलाई पदरिक्त गर्न सिफारिस गरिएकोमा उनीहरूलाई कारबाही नगरेको भन्दै सभामुख सापकोटाको राजीनामा माग गरेको छ ।