चितवन । नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशन उद्घाटन समापन भएपछि सहमतिमा नेतृत्व चयनका लागि अन्तिम कसरत सुरु भएको छ । शुक्रबार राति अबेरसम्म सहमतिको प्रयास भए पनि जुटिसकेको छैन ।
पदाधिकारीमा आकांक्षी धेरै भएपछि सहमति बन्न नसकेको नेताहरूले बताएका छन् । अध्यक्षमा दाबी गरिरहेका भीम रावलले नछाड्ने अडान लिएपछि शनिबार बिहान पनि छलफल गर्ने तयारी छ । ‘राति निकैबेर छलफल भयो । केही प्राविधिक विषय बाँकी नै छन् । अध्यक्षकै उम्मेदवार हुँ। यसमा शंका छैन’, रावलले भने । हाल उपमहासचिव रहेका घनश्याम भुसालले उद्घाटन सत्र सकिएपछि शुक्रबार साँझ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् ।
उद्घाटन सत्र अगाडि ओलीले धेरैजसो नेतालाई राखेर सहमतिको प्रयास गरेका थिए । साँझ पनि एकचरण छलफल भएको थियो तर नेताहरूले आफ्नो अडान कायमै राखेका कारण सहमति बन्न सकेको छैन । अध्यक्षमा सहमति जुटे पनि वरिष्ठ उपाध्यक्षदेखि अन्य पदाधिकारीमा पनि उत्तिकै समस्या रहेको छ । ‘पहिलो कुरा त ओलीलाई नै चुनौती देखियो । ओलीले अध्यक्षमा चुनाव जित्ने एक सय प्रतिशत सत्य हुँदा पनि रावलले छाड्न नसक्दा अन्य पदाधिकारीलाई पनि मनोनयन दर्ता गर्ने बाटो खुल्नेछ’, राति अबेरसम्म छलफलमा सहभागी एक नेताले भने ।
उनका अनुसार रावलले आफ्नो उचित व्यवस्थापन भए अध्यक्षमा छोड्ने संकेत देखाएका छन् तर त्यसबारे केही सोचिएको छैन । ‘रावललाई उम्मेदवारी दर्ता नगर्न ठूलै दबाब छ तर उनको कहाँ कसरी व्यवस्थापन हुन्छ भन्नेबारेमा केही सोचिएको छैन, त्यसकारण उनले छाड्न मानेका छैनन्’, ती नेताको दाबी छ ।
उपाध्यक्ष र महासचिवमा पनि उत्तिकै समस्या रहेको छ । उपाध्यक्षमा सोचेभन्दा फरक ढंगले घटनाक्रम विकास भइरहेको नेताहरूले बताएका छन् । त्यस्तै महासचिवमा विष्णु पौडेल,शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली र पृथ्वी सुब्बा गुरुङको सशक्त दाबी रहेको छ । बिहीबारदेखि नै अध्यक्ष ओलीले चितवनमा बसेर नेताहरूसँग परामर्श थालेका थिए ।
उनले वरिष्ठ उपाध्यक्षको दाबी गरिरहेका ईश्वर पोखरेल र सुवास नेम्वाङसँग पनि छलफल गरेका छन् । तर दुवै नेताले वरिष्ठ उपाध्यक्ष छाड्न सकेका छैनन् । ओलीको सूचीमा नेम्वाङको नाम कतै नदेखिएपछि उनले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा दाबी गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ । ‘उहाँलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा कहीं कतै नाम छैन । त्यसकारण पनि उहाँले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा दाबी छाड्नु भएको छैन’, स्रोतले भन्यो । विधान महाधिवेशनबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद सिर्जना गरिएपछि सोही विषयमा ओली खेमामै रस्साकस्सी चलेको हो ।
ओलीले महासचिवको दाबी गरिरहेका उपमहासचिव विष्णु पौडेल,सचिवद्वय प्रदीप ज्ञवाली र पृथ्वी सुब्बा गुरुङ तथा स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलसँग पनि छलफल गरेका थिए । उनीहरूबाट पनि शुक्रबार राति अबेरसम्म सहमतिका लागि कुनै प्रगति भएको छैन । ‘महासचिवमा विष्णु पौडेललाई छाड्न ओलीको दबाब देखिन्छ तर शंकर पोखरेललाई पनि छोडिहाल्नुस् भनेर भन्न सकेका छैनन्,’ स्रोतले भन्यो ।
सचिव गोकर्ण बिष्टले सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्दा नै सन्देश राम्रो जाने भएकाले त्यसका लागि पहल हुनु स्वाभाविक भएको बताए । नेताकार्यकर्ता र जनताले एमालेको नेतृत्व सर्वसम्मत होस् भन्ने चाहेका छन् । त्यसकारण सर्वसम्मतिको प्रयास हुनु स्वाभाविक हो’,बिष्टले भने ।
एमालेका वडा र गाउँपालिकाको नेतृत्व सर्वसम्मत चयन भएको थियो । महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि करिबकरिब सर्वसम्मत चयन भएका थिए । महाधिवेशनको हलमा आइपुग्नुअघिसम्म पार्टीभित्र कम्तीमा पदाधिकारी सर्वसम्मत चयन हुने चर्चा गरिएको थियो ।
तर अहिले साँझ यो समाचार तयार पार्दासम्म कुनै पनि पदमा सर्वसम्मत हुन अवस्था देखिएको छैन । महाधिवेशनअघि काठमाडौंमा अध्यक्ष ओलीले सर्वसम्मत नभए लोकतान्त्रिक विधिबाट नेतृत्व चयन हुने बताएका थिए । काठमाडौंमै उपाध्यक्ष रावलले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका थिए ।
भुसालले सबैबीच सहमति भए मात्रै
आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता हुने तर त्यो सम्भावना नभएको बताए । सचिवमा पनि आकांक्षीहरू आवश्यकभन्दा दोब्बर बढी छन् । उनीहरूलाई सम्हाल्न निकै कठिन रहेको छ ।
हालका सचिवहरू योगेश भट्टराई, गोकर्ण बिष्ट, भीम आचार्यदेखि नयाँ अनुहारसमेत गरी झन्डै १५ जना आकांक्षी छन् । तर ओलीले कसैलाई पनि आश्वसन नदिएकाले उनीहरू उम्मेदवारी दिएर चुनाव लड्ने तयारीमा लागेका हुन् । ‘ओलीले १० बुँदे सहमति गरेर आएका केही नेतालाई पदाधिकारीमा ल्याउन नचाहेकै कारण सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको प्रयास असफल हुने भएको हो’, एक नेताले भने ।
भूगोल र विभिन्न क्लस्टरबाट आएका धेरैजसो प्रतिनिधिले केन्द्रीय सदस्यको आकांक्षा राखेका छन् । एमालेमा अहिले एक सय ९६ जनाको केन्द्रीय कमिटी छ । उनीहरूमध्ये तीन दर्जनजति नेता पदाधिकारीका आकांक्षी भए पनि कम्तीमा एक सय ५० जना पुरानै अनुहार दसौं महाधिवेशनमा पनि केन्द्रीय सदस्यका लागि उम्मेदवार बन्ने भएका छन् । यसैबीच राति अबेर केन्द्रीय समितिको बैठकले महाधिवेशनबाट सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्न केन्द्रीय समिति ३०१ सदस्यीय बनाउने र पदाधिकारी संख्या पनि १५ बाट बढाउने गरी विधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । नागरिक दैनिकबाट