काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आउँदो निर्वाचनलाई लक्षित गरेर मंसिर पहिलो सातादेखि गाउँ–गाउँमा मतदाता नामावली संकलन गर्ने तयारी गरेको छ । दुई साताअघि सरकार र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीबीच छलफलपछि आयोगले मतदाता नामावली संकलन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
आयोगले मंसिर पहिलो सातादेखि स्थानीय तहको केन्द्रमा प्राविधिक खटाएर मतदाता नामावली संकलन गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग बजेटसमेत माग गरिसकेको छ । ७५३ स्थानीय तहमा एक महिना मतदाता नामावली संकलन गर्न ११ करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने आकलन गरी तिहारअघि नै बजेट माग गरेर अर्थमा पत्राचार भइसकेको आयोगका सचिव सुरेश अधिकारीले बताए । ‘अर्थबाट सहमति आउने बित्तिकै हरेक स्थानीय तहमा प्राविधिक पठाएर मतदाता नामावली संकलन सुरु गर्छौं,’ उनले भने ।
आयोगले ७५३ स्थानीय तहमा मतदाता नामावली संकलन गर्न प्राविधिकलाई एक महिनाका लागि करारमा नियुक्ति गरेर खटाउन लागेको छ । मतदाता नामावली संकलन हिमाल र पहाडमा २० दिन चल्नेछ भने तराईमा ३० दिन चल्नेछ । एउटा स्थानीय तहमा कम्तीमा १० दिन र बढीमा १५ दिनसम्म मतदाता नामावली संकलन गरिने आयोगले जनाएको छ ।
मतदाता नामावली संकलनका लागि एक जना प्राविधिकले हिमाल र पहाडमा एक स्थानीय तहमा १० दिन र अर्कोमा १० दिन खटिनुपर्ने हुन्छ । तराईमा भने एउटा स्थानीय तहमा १५ दिन खटाउने कार्ययोजना आयोगले बनाएको छ । आयोगबाट खटिने प्राविधिकलाई आवश्यक सहयोग पालिकाका जनशक्तिले गर्नेछन् ।
प्राविधिक सहयोग भने जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले उपलब्ध गराउनेछ । स्थानीय तहमा खटिने प्राविधिकले एक दिनको १ हजार ८ सय रुपैयाँ पाउने छन् । आयोगले अहिले पनि हरेक जिल्ला प्रशासनमा प्राविधिक राखेर मतदाता संकलन गरिरहेको छ । ‘प्रशासन र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पनि मतदाता नामावली संकलन यथावत् राखेर स्थानीय तहमा छुटेकालाई समेट्न खोजेका हौं,’ आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्माले भने, ‘जिल्लामा आउन नसक्नेलाई यो सुविधाले सहज बनाउनेछ ।’
निर्वाचनको मिति घोषणापछि निर्वाचन प्रयोजनका लागि मतदाता नामावली संकलन नहुने कानुनी व्यवस्था छ । आयोगले सरकारसँग चैत ५ भित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने कानुनी अड्चन रहेको जानकारी गराइसकेको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट