काठमाडौं । आउँदो असोज १५ देखि शुरु हुने एमालेको विधान महाधिवेशनमा भाग लिने प्रतिनिधिको संख्या पाँच हजार पुग्ने भएको छ । प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईका अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्ने मापदण्डका आधारमा प्रतिनिधि चयन हुँदा ५ हजार पुग्ने अनुमान गरेको जानकारी दिए ।
आइतबार सकिएको केन्द्रीय समिति बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै भट्टराईले सो कुराको जानकारी गराएका हुन् । त्यस्तै बैठकले विधान महाधिवेशनमा पास हुने तीन प्रतिवेदन पारित गरेको छ । राजनीतिक अध्यक्षले, महासचिवले संगठनसम्बन्धी प्रस्ताव र उपमहासचिव विष्णु पौडेलले पेश गरेको विधान संशोधन प्रस्ताव आवश्यक सुझावसहित पास गरेको छ ।
‘एमालेको विधान महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिको संख्या करिब ५ हजार हुने भएका छन्’, भट्टराईको भनाइ छ । यसअघि एमालेले देशभरबाट करिब ३ हजार प्रतिनिधि सहभागी हुने बताएको थियो । त्यस्तै एमालेले अगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई सर्वोत्कृष्ट पार्टी बनाउने र आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने तयारीका साथ अघि बढ्नुपर्छ भन्ने अध्यक्षको प्रतिवेदनको निष्कर्ष रहेको भन्दै पार्टीमा वैचारिक प्रशिक्षण नियमित गर्ने कार्यभार रहेको छ जनाएको छ । साथै गुटबन्दी निरुत्साहित गर्ने र पार्टीलाई लोकतान्त्रिक बनाउने पनि एमालेले बताउदै आएको छ ।
विधान महाधिवेशनमा केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय निकायका सबै पदाधिकारी र सदस्यले भाग लिन पाउने मापदण्ड एमालेले यसअघि नै बनाइसकेको छ । केन्द्रीय निकायमा निर्वाचन आयोग, अनुशासन आयोग, लेखा आयोग, सल्लाहकार परिषद् र ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चबाट प्रतिनिधिका रुपमा महाधिवेशनमा सहभागी हुनेछन् ।
केन्द्रीय विभागबाट सचिवसहित ५ जना सदस्यले भाग लिने प्रचार विभाग प्रमुख भट्टराईले जानकारी दिए । जिल्ला कमिटीका पदाधिकारीसहित निर्वाचन क्षेत्रबाट एक महिला र कम्तीमा एक जना दलितले जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । घोषित जनसंगठनबाट पदाधिकारीसहित वरिष्ठतम् १० जना सदस्य पनि महाधिवेशनमा प्रतिनिधिका रुपमा सहभागी हुनेछन् ।
टुङ्गिएन उपाध्यक्षको संख्या, तीनदेखि ७ जनासम्म राख्न प्रस्ताव
नेकपा एमालेले उपाध्यक्षको संख्या स्थायी कमिटीबाट टुङ्गो लगाउने भएको छ । ललितपुरको तुल्सीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा भएको तीनदेखि चलेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा तीनदेखि सात जनासम्मको प्रस्ताव आएको र यो अध्ययनकै क्रममा रहेको प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले जानकारी दिए ।
यद्यपि सात जनाको प्रस्ताव गरिएकोमा तीन जना उपाध्यक्ष मात्र हुने प्रस्ताव विधान संशोधनमा राखिएको छ । अन्य पदाधिकारीको संख्या भने नवौं महाधिवेशनअनुसार गर्ने टुङ्गो लागेको भट्टराईले बताए । ‘सात जना उपाध्यक्ष राख्ने बारेमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जवाफ दिने क्रममा सकारात्मक कुरा आएको छ । तर यसले कमिटीमा के प्रभाव पर्दछ त्यसलाई फेरि अध्ययन गरेर विधान महाधिवेशनसम्म ठोस धारणा बनाइनेछ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार विधान संशोधन प्रस्तावमा तीन जना उपाध्यक्षको प्रस्ताव गरिएको छ । ‘अहिले तीन जना उपाध्यक्षको प्रस्ताव आएको छ । बैठकले उपाध्यक्षको सात र पाँच जनाको प्रस्ताव आएकाले अहिल्यै नै हामी निर्णयमा पुगेका छैनौं । थप छलफल स्थायी कमिटीमा गर्दछौ,’ उनले भने ।