काठमाडौ। अध्यादेशमार्फत १५ जेठमा ल्याइएको आर्थिक वर्ष २०७८ / ०७९ को बजेट सरकारले शुक्रबार संशोधन गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधिसभा बैठकमा अवरोधका बीच प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट पेस गरेका हुन्। यो अघिल्लो सरकारले ल्याएको १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको तुलनामा करिब १५ अर्बले कम हो।
कुल विनियोजनमध्ये संघले खर्च गर्ने चालूतर्फ ६ खर्ब ७७ अर्ब ९९ करोड छ । पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ७८ अर्ब १० करोड छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ८९ अर्ब ४४ करोड छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ खर्ब ८७ अर्ब ३० करोड छुट्ट्याइएको छ । वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित बजेटमध्ये चालू खर्चमा समानीकरण अनुदानसहित ३ खर्ब २५ अर्ब ७५ करोड र पुँजीगततर्फ ६१ अर्ब ५५ करोड छ ।
अघिल्लो बजेटले प्राथमिकतामा राखेको करिब १४ सय आयोजना हटाएको छ । यससँगै पुँजीगत खर्चमा केही कटौती गरेको जनाइएको छ । चालू आवका लागि खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १० खर्ब ५० अर्ब ८२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५९ अर्ब ९२ करोड लिइने उल्लेख छ । बाँकी रकममध्ये वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ८३ अर्ब ९ करोड र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ३९ अर्ब व्यहोरिने विधेयकमा छ । विनियोजन अध्यादेश २०७८ मा प्रस्ताव गरिएको आन्तरिक ऋण तथा वैदेशिक ऋणको अंश करिब ३७ अर्बले घटेको छ ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठक सुरु भएको घोषणा गर्नासाथ एमाले सांसदहरू रोस्ट्रम घेर्न गएका थिए । सभामुख सापकोटाले अर्थमन्त्री शर्मालाई आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति दिएका थिए । विपक्षी सांसदलाई मर्यादापालकले रोकेका बेला अर्थमन्त्री रोस्ट्रममा पुगेका थिए ।
नाराबाजीकै बीच उनले तीनवटा विधेयक पेस गरेका थिए । उनले प्रतिस्थापन विधेयकका तीन उद्देश्य रहेको बताए । जसअनुसार विद्यमान बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरण, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गरी उच्च दरको आर्थिक वृद्धिदर हासिल र समावेशी र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण छन् । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट