विदेशी लगानीको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्न पाइने

२९ श्रावण २०७८, शुक्रबार

काठमाडौं। नेपालमा विदेशी लगानीको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्न बाटो खुलेको छ । सोमवार इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्दा पालना गर्नुपर्ने शर्त सम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै लामो समयदेखि यस्ता कम्पनी स्थापना गर्न नसकी लगानी ल्याउन नपाएका दाङ सिमेन्ट जस्ता उद्योग तथा परियोजनाहरूले अब कम्पनी स्थापना गरी लगानी ल्याउन पाउने भएका छन् ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७६ र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनअनुसार नेपालमा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि अहिले मात्रै कम्पनी स्थापनाका लागि नीतिगत व्यवस्था गरिएको हो । योसँगै दाङ सिमेन्टले रू. १३ अर्बको एसएच इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्न पाउने भएको छ । यसरी स्थापना हुने कम्पनीमा विदेशी लगानीकर्ताको ८५ प्रतिशत र बाँकी १५ प्रतिशत लगानी भने नेपाली लगानीकर्ताको हुनेछ ।

दाङ सिमेन्टले यसभन्दा अघि नेपालमै सिमेन्टमा लगानी गरिसकेको चिनियाँ होङ्सी ग्रूपकै हङकङ रेडलाइनबाट उक्त लगानी ल्याउन एसएच इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्नेछ । त्यसका लागि उद्योगले १ वर्षअघि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गरिसकेको छ । लगानी ल्याउन उद्योगकै रूपमा उद्योग विभागमा पनि दर्ता गर्नुपर्ने तर त्यसका लागि यो नीतिको आवश्यकता थियो ।

यो नीति नहुँदा उद्योगले लगानी ल्याउन नसकेको तर राजपत्रमा नै सूचना आएपछि साझेदारको लगानी ल्याउन कम्पनी स्थापना गर्न विभागमा दर्ता गरिने उक्त उद्योगका लगानीकर्ताले जानकारी दिए । दाङ सिमेन्ट कुल रू. ३२ अर्ब ५० करोडको परियोजना रहेको भन्दै उनले उक्त कम्पनीको उक्त रकम बाहेक अन्य लगानी ऋण हुने जानकारी दिए ।

लगानीको सैद्धान्तिक सहमति पाएको १ वर्षपछि मात्रै इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी दर्ताको बाटो खुलेको हो । दाङ सिमेन्ट १६ वर्षअघि नै दर्ता भएको थियो । यो उद्योगमा अहिले कुनै काम पनि भएको छैन । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार यस्ता कम्पनी स्थापना गर्न राजपत्रको सूचनामा विभिन्न १६ वटा शर्तहरू राखिएका छन् ।

उद्योगका रूपमा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी दर्ता गर्दा लगानी गरिने उद्योगको क्षेत्र तोकेर मात्र उद्योग दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । लगानी गरिने क्षेत्र नेपालभित्र मात्रै हुनुपर्ने, विदेशी लगानी खुला गरिएका क्षेत्रका उद्योगमा मात्रै लगानी गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया