काठमाडौं। कोरोना संक्रमणका कारण यो वर्ष पनि शैक्षिक सत्र केही समय धकेलिएको छ । १ असारदेखि माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक सत्र सुरु भएको छ ।
तर, नयाँ शैक्षिक सत्रका नाममा अहिले जेजस्ता विकृति भइरहेका छन्, भनीसाध्य छैन । सम्बन्धित निकायले सामान्यभन्दा सामान्य चासो पनि नदिँदा विकृतिको खेती गर्नेहरूको मनोबल अकासिएको छ ।
अहिले शैक्षिक संस्थाहरूले विद्यार्थी र अभिभावकहरूलाई शुल्क, पाठ्यपुस्तकलगायतका नाममा अनावश्यक बोझ थुपार्ने काम गर्दै आइरहेका छन् । तर, सरकारी अधिकारीले नयाँ शैक्षिक सत्रका क्रममा ‘मौसमे अनुगमन’ मात्रै गर्छन् ।
सरकारी विद्यालयहरूमै मूल्य नै उल्लेख नभएका पाठ्यपुस्तक पुगेका छन् । सरकारी विद्यालयहरूमै लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नसमेटिएको नेपालको पुरानै नक्सा भएको पाठ्यपुस्तक वितरण हुँदै आएको छ । जबकि सरकारले नेपालको नयाँ नक्सा समावेश भएका पाठ्यपुस्तक र पाठ्यसामग्री वितरण गर्न आग्रह गर्दै आएको थियो ।
यस्तै, पाठ्यपुस्तक बिक्री वितरण व्यवस्थापन अनुगमन केन्द्रीय समितिले बजार अनुगमनका क्रममा पाठ्यपुस्तकमा उल्लेख गरिएको मूल्य केरमेट गरेर वा कालो पोतेर बढी मूल्यमा बिक्री गरेको समेत पाइएको छ । पुस्तकमै मूल्यसूची खुलाइएको छैन । पाठ्यपुस्तक बिक्री वितरण व्यवस्थापन अनुगमन केन्द्रीय समितिले बजार अनुगमनका क्रममा अझै पनि पुरानो नक्सा भएका पाठ्यपुस्तक र पाठ्य सामग्रीहरू बिक्री वितरण भइरहेको पाइएको छ ।
अनुगमनमा सहभागी अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीका अनुसार केही पाठ्यपुस्तकको मूल्य केरमेट गरेको पाइएको छ । यस्तै, सरकारले तोकेको पाठ्यक्रम नपढाएर पुरानै पाठ्यक्रम पढाएको देखिएको छ ।
अभिभावक महासंघका अध्यक्ष भण्डारीले शिक्षा सेवाभन्दा व्यापारमुखी भएको बताए । उनले भने, ‘विद्यार्थीलाई सिकाउनेभन्दा पनि शारीरिक शोषण भएको महसुस भएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा व्यथिति विकृति, सेवाभन्दा व्यापार भएको भन्ने आरोप लागेको थियो । त्यो पुष्टि हुँदै गएको छ ।’ राजधानी दैनिकबाट