काठमाडौं। नागरिकता अध्यादेशविरूद्धका रिटमा आज (बिहीबार) सर्वोच्च अदालतको संवैधानकि इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ ।
यही जेठ २१ गते शुरू प्रारम्भिक सुनुवाइमा सर्वोच्चले आज दुवै पक्षलाई डाकेको छ । आज सरकारी पक्षसहितको धारणा सुनेपछि इजलासले अन्तरिम आदेश दिने–नदिने निर्णय गर्नेछ ।
आजको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्कीलगायतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ९ जेठमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गरेकी थिइन् । अध्यादेशले दुई वटा विषय सम्बोधन गरेको छ ।
पहिलो, ३ असोज २०७२ अघि नेपालमा जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानले अब वंशजको नागरिकता पाउने छन् । दोस्रो, नेपाली नागरिक आमाबाट जन्मेर नेपालमै बसोबास गरेका र बाबुको पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिले पनि वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्नेछन् । तर, यसका लागि तोकिएका शर्तहरूले महिलालाई अपमानजनक परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याउँछ ।
यो अध्यादेश संविधानसँग बाझिएको भन्दै खारेज गर्न माग गरिएको छ । नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा लामो समयदेखि अड्किएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सँगको राजनीतिक लेनदेनको रूपमा अध्योदश ल्याएको भन्दै विपक्षी दलहरूले पनि यसको विरोध गरेका छन् ।
महिलालाई समान हक नदिने र आफ्ना सन्तानहरूलाई नागरकिता दिलाउन पनि अपमानजनक अवस्थाबाट गुज्रनुपर्ने प्रावधान राखिएको भन्दै पनि यो अध्यादेशको विरोध भएको थियो ।