काठमाडौं । महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ र जबहादुर केसीले हेर्न नमिल्ने भनेर रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले भनेझैं गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्धका कुनै पनि मुद्दा अदालतले हेर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् ।
आज (आइतबार) को बहसको शुरुमै रिट निवेदक शेरबहादुर देउवालगायत १४६ सांसदका कानुन व्यवसायीले नेकपा नामको मुद्दामा गत फागुन २३ गते फैसला दिने न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र उक्त फैसलामाथि पुनरावलोकन नदिने न्यायाधीश तेजबहादुर केसी संवैधानिक इजलासमा सहभागी हुन नहुने बताएका थिए ।
जवाफमा महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले भने, ‘तीन न्यायाधीशले मिल्दैन भने केपी ओली विपक्षी भएको कुनै पनि मुद्दा यो अदालतले हेर्न मिल्दैंन ।’ रिट निवेदकले भने जसरी इजलास गठन हुँदा ‘कुनै पनि न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न मिल्दैन भनेर निवेदन हालेमा के गर्नु हुन्छ ?’ भनेर उनले प्रश्न गरेका थिए ।
त्यस्तै, कुन मुद्दा कसले हेर्न मिल्छ र कसले मिल्दैन भनेर संहिता तयार भएको र त्यसमा न्यायाधीशका नातेदार रिट निवेदक छन् कि छैनन् भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था आउने पनि बडालको भनाइ थियो । ऋषि कट्टेलको मुद्दा र प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धि मुद्दाको कुनै साइनो नरहेको बडालको भनाइ थियो । न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठेमा इजलासले नभइ सम्बन्धित न्यायाधीशले निर्णय लिनुपर्ने विषय भएको पनि बडालले बताए ।
यसरी मुद्दा जोड्ने हो भने अहिले सर्वोच्चमा रहेका न्यायाधीशले वर्तमान सरकारका विषयमा कुनै न कुनै मुद्दाको फैसला गरेकाले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने उनको तर्क थियो । उनले थपे, ‘त्यो कुरालाई मानक मान्ने हो भने कुनै पनि न्यायाधीशले यो मुद्दा हेर्न मिल्दैन । नयाँ न्यायाधीश आइसकेपछि यो मुद्दालाई हेर्ने गरी टुंगोमा लगाउनुपर्ने हुन्छ ।’ असम्बन्धित मुद्दालाई ल्याएर अदालतको समय बर्बाद गरेको र रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले आचारसंहिता उलंघन गरेको बताए ।