विपक्षी गठबन्धन संसद विघटनविरुद्ध मुद्दा हाल्न सर्वोच्च जाँदै

१० जेष्ठ २०७८, सोमबार

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्उावधि निर्वाचन घोषणाविरुद्ध विपक्षी गठबन्धन आज (सोमबार) सर्वोच्च अदालत जाँदैछन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र एमालेको असन्तुष्ट पक्षका १४९ सांसद हस्ताक्षरसहित आज अदालत जान लागेका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा रहेका दलहरू प्रधानमन्त्री पदका दाबेदार शेरबहादुर देउवाको पक्षमा बहुमत रहेको र उनलाई नै प्रधानमन्त्री बनाइनुपर्ने दाबीसहित सोमबार सर्वोच्च अदालत जाने भएका छन् । आइतबार नै अदालत जाने भनिए पनि कानुनी ढाँचाअनुसार कागजातसहितको विवरण र मस्यौदा तयार पार्न ढिलाइ भएपछि सोमबार मात्रै रिट पेस गर्ने तयारी गरिएको हो । ‘सोमबार अदालत खुल्नासाथ रिट पेस हुन्छ,’ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने ।

शनिबार पाँच दलको सर्वपक्षीय बैठकले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च जाने निर्णय गरेको थियो । बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी लडाई लड्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । सोही निर्णय अनुसार आइतबार उनीहरुले हस्ताक्षर गरेर रिट तयारको प्रक्रिय शुरु गरे पनि अदालत जान समय अभाव भएको भन्दै आज जाने भएका हुन् ।

विपक्षी गठबन्धन शारीरिक रुपमा बहुमत सदस्यसहित अदालत जाने तयारी गरेका छन् । हस्तारक्षरसहित अदालत जानभन्दै ससद् भवन पुगेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सांसदहरुको हस्ताक्षरलगायत डकुमेन्टको तयारी भएको र रिटको ड्राप्ट बेलुकीसम्म टुंगिने बताएका थिए । ‘रिट तयारी भइरहेको छ । अन्तिम ड्राफ्टमा पुगिसकेको छ । बेलुकीसम्म टुंगिन्छ । फिजिकल्ली नै बहुमतको उपस्थितिमा सोमबार अदालत जाने तयारी छ । आइतबार नै जाने विचार थियो । तयारी गर्दागर्दै ढिला भयो । १४९ मा हस्ताक्षर नगर्ने केही सांसद पनि थपिनुभएको छ । १४९ सांसद घट्नु भएको छैन’, उनले भनेका थिए । संसद विघटनविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट गोविन्द बन्दी, मुक्ति प्रधान, योगेन्द कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र खम्बबहादुर खातिले रिटको मस्यौदा तयार पारका हुन् ।

अधिवक्ताहरुले तयार पारेको रिटलाई अन्तिम रुप दिने जिम्मा वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारी, सांसद देव गुरुङ र कांग्रेस नेता रमेश लेखकलाई दिइएको छ ।

राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विपक्षी गठबन्धनकातर्फबाट शेरबहादुर देउवाले प्रस्तुत गरेको दाबी विधिसम्मत नभएको भन्दै खारेज गरेकी थिइन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा संसद विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् ।

 

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया