लुम्बिनीका चार मन्त्रीको रिट न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासमा

३ जेष्ठ २०७८, सोमबार

काठमाडौं। लुम्बिनी प्रदेश सरकारका चार जना मन्त्रीले आफूहरुलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्ने गरी गरिएको कारबाही बदरको माग गर्दै दायर रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासमा परेको छ ।

पार्टीको निर्देशन विपरीत सरकारमा गएको भन्दै जनता समाजवादी पार्टी जसपा को कार्यकारिणी समितिको बहुमतले सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेलाई निष्कासन गरेको थियो ।

सोही कारबाहीका आधारमा प्रदेशसभाका सभामुखले उनीहरु पदमुक्त भएको घोषणा गरेका थिए ।कारबाहीविरुद्ध चार मन्त्रीले दायर गरेको रिटमा लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुख, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जनता समाजवादी पार्टीका लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता सहसराम यादवलाई विपक्षी बनाइएको छ ।आफूहरुमाथि गरिएको कारबाही उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गर्न र रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सांसद पदबाट पदमुक्त गर्ने सभामुखको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।

रिट निवेदक पाण्डेय हाल लुम्बिनी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, यादव भूमि व्यवस्था मन्त्री, कल्पना पाण्डे उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्री र रायमाझी भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री छन् ।

 

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया