सरकारले सामुदायिक वन सम्बन्धि पारित गर्न लागेका विभिन्न विधेयकहरुमा असहमति जनाउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत अर्थ मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र

१५ श्रावण २०७६, बुधबार

१५ साउन, बुटवल । एकै किसिमका कर विभिन्न तहहरु संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई तिर्नुपर्ने व्यवस्थाको विरोध तथा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, आर्थिक ऐन र सो सम्बन्धि प्रदेश मार्फत प्रस्तावित विधेयकहरुमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ रुपन्देहीले असहमति तथा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सरकारले सामुदायिक वन सम्बन्धि पारित गर्न लागेका विभिन्न विधेयकहरुमा असहमति जनाउँदै महासंघ रुपन्देहीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीमार्फत अर्थ मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

 

संघीय भावनालाई प्रतिकुल असर पार्ने गरी विभिन्न बहानामा सामुदायिक वनहरुलाई करको भार थोपरिएको भन्दै महासंघ केन्द्रीय सचिव ठाकुर भण्डारीले ध्यानाकषर्ण गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।

कारोबारको १३ प्रतिशत, उपभोक्तामा बचत रकमको २५ प्रतिशत तथा साल, खयर काठ बिक्रिको १५ प्रतिशत कर बुझाउनु पर्ने संघीय सरकारको कानूनी व्यवस्थाले सामुदायिक वन आर्थिक बोझमा परिरहेकै बेला प्रत्येक स्थानीय निकायले थप १० प्रतिशत कर असुल गर्न पाउने व्यवस्थाले सामुदायिक वनहरु मर्कामा परेको उनले बताए ।

हालै प्रदेश ३ सरकारले थप २५ प्रतिशत कर तथा २ प्रतिशत सेवा शुल्क लिने निर्णय गरेको जानकारी गराए । भण्डारीले विभिन्न बहानामा थप गरिएका समग्र कर ९० प्रतिशत हुन आउने बताउँदै निर्णय तत्काल सुधार नगरे सडक आन्दोलन गर्न समेत बाध्य हुने चेतावनी दिए ।

हाल नेपालमा महासंघ अन्तरगत २२ हजार २ सय ६६ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुमा ६० हजार घरधुरी सहभागि रहेको र करिव १ करोड ४० लाख जनता लाभाम्वित रहेको बताउँदै सरोकारवालाले समयमै आफ्ना मागहरुको उचित सम्बोधन गरी ऐनमा भएका कुराहरुलाई नसुधारे कडा अन्दोलनमा जाने महासंघ रुपन्देहीका अध्यक्ष दीनानाथ आचार्यले बताए ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया