बुटवल । असोज २० गते प्रदेशसभाको बैठकले नाम लुम्बिनी प्रदेश र स्थायी राजधानी भालुबाङ क्षेत्रलाई तोक्ने निर्णय गर्यो। शुरुदेखि नै बुटवलबाट राजधानी सार्ने योजनामा रहेका मुख्यमन्त्री शकर पोख्रेल निर्णयसंगै भनेका थिए, ‘लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी संरचनाहरू निर्माण पुरा भएपछि मात्र बुटवलबाट राजधानी दाङ लगिने छ।’
तर मुख्यमन्त्रीले बोलेको एक महिना नपुग्दै सरकारका मन्त्रीदेखि सभामुखसम्म प्रदेश सरकारका संरचनाका लागि घर भाडामा खोज्दै दाङ पुगेका छन्। उनीहरूले प्रदेश सभाको निर्णय कार्यान्वयनको प्रक्रियामा आफूहरू अघि बढेको भन्दै राजधानी सार्नका लागि भएका पूर्वाधार अस्थायी रुपमा आँसुहरूलाई दिन अपील पनि गरेका छन्।
प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले त सम्भव भए यसै हिउँदे अधिवेशनबाटै प्रदेश सभाको बैठक दाङमै बसाल्ने योजना बनाएका छन्। सभामुख घर्तीसँगै दाङ पुगेका प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले स्थायी राजधानीका लागि आवश्यक संरचनाका विषयमा स्थानीयसँग अन्तरक्रिया गरेका छन्।
यसरी हेर्दा लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको भालुबाङ सार्ने निर्णय भएसँगै सरकारी संरचना फेरि अस्थायी नै रहने भएका छन्। यसरी पछिल्लो तीन वर्षमा बुटवलमा अस्थायी संरचना बनाउनका लागि करिव ६० करोड खर्च गरेको प्रदेश सरकारले फेरि पनि अस्थायी संरचनामै जोड दिएको देखिन्छ। दाङमा पनि अस्थायी संरचनामा सार्ने हो भने सोही बराबरको आर्थिक भार सरकारलाई पर्ने देखिन्छ। याे अवस्था हेर्दा बुटवलमा ६० करोड खर्च, दाङमा कति ? भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
राजधानी बुटवलमै हुनुपर्छ भन्ने अडान लिए पनि अन्तिम समयमा दाङकै लागि सहमति गरेका प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बैजनाथ चौधरीले भने तत्काल राजधानी नसर्ने दावी गर्दछन्।उनले मुख्यमन्त्रीले स्थायी संरचना निर्माण पुरा भएपछि मात्र राजधानी सार्ने बताएकोले त्यो भन्दा फरक निर्णय हुनै नसक्ने बताए। मन्त्री चौधरीले मुख्यमन्त्रीले आफुहरुसंग बोलेको कुराबाहेक तत्काल संसद सचिवालय सार्ने भन्ने कुरा आफूलाई जानकारी नभएको बताए।