‘नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आतंककारी तथा संगठित अपराधीको आक्रमणको उच्च जोखिममा’

आतंककारी समूहबाट हुन सक्ने अवाञ्छित गतिविधिको जोखिम औंल्याउँदै समितिले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत अतिविशिष्ट व्यक्तिका कार्यालय तथा निवास आसपास क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्दा जिल्ला सुरक्षा समितिको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान राख्न पनि सिफारिस गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयद्वारा गठित उक्त समितिको प्रतिवेदनमा ‘नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आतंककारी तथा संगठित अपराधको समूहबाट हुन सक्ने आक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको’ उल्लेख छ । कान्तिपुर दैनिकमा मातृका दाहालले लेखेका छन् ।