काठमाडौं। सरकारले कोभिड–१९ महामारीका कारण उत्पन्न आर्थिक संकटसँग जुध्दै वित्तीय स्रोत जुटाउन सयौं प्रशासनिक संरचनाको खारेजी र निजामती प्रशासन सचिबसहित ठूलो संख्यामा कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्ने तयारी गरेको छ ।
धान्नै नसकिने गरी बढेको प्रशासनिक तथा अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च घटाउन सरकारले गृहकार्य थालेको हो ।
त्यसका लागि योजनाविद डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने निर्णय गरिरहेको छ ।
प्रकोपका कारण खुम्चिएको मुलुृकको विकास निर्माण र आर्थिक गतिविधीलाई पुनः गति दिंदै आवश्यक रकमको जोहो गर्न यस्तो तयारी गरिरहेको हो ।
आयोगले कम्तीमा ६ वटा मन्त्रालय र ३० भन्दा बढी विभाग घटाउन, ३ सयभन्दा बढी विकास समिति, बोर्ड, कोष, आयोगसहितका अनावश्यक प्रशासनिक संरचना खारेज गर्न सुझाव दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयसहित बढीमा १६ वटामात्र मन्त्रालय राख्न र ६५ विभागमध्ये आधाभन्दा बढी घटाउन भनेको छ ।
यस्तै तीन तहको निजामती प्रशासनमा दुई दर्जनभन्दा बढी सचिबसहति ५० हजार कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्न समेत सिफारिस गरेको छ । तीन तहको निजामती प्रशासनमा १ लाख ४० हजार कर्मचारी दरबन्दी छ । कान्तिपुर दैनिकबाट