काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष सकिन २५ दिन मात्रै बाँकी रहँदा विकास बजेटको जम्मा ३१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित विकास बजेट सक्न अबको २५ दिनमा दैनिक ११ अर्ब १४ करोड रुपैयाँका दरले खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ ।सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्च (विकास खर्च) का लागि ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा शनिबारसम्म ३१.७४ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार कुल बजेटबाट खर्च गर्न बाँकी २ खर्ब ७८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ छ । चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेट सक्न सरकारले अबको २५ दिनमा दैनिक ११ अर्ब १४ करोड रुपैयाँको दरले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसरी अन्तिम समयमा विकास खर्चको चाप बढ्दा विनियोजन भएको खर्चको आकार बढ्नुका साथै अनियमितता पनि सँगै बढ्ने सम्बन्धित जानकारहरु बताउँछन् । वर्षेनि असारको अन्तिम समयमा विकास बजेटको आकार ह्वात्तै बढ्ने गरेको छ ।
हतारमा र असारमा आएर एक्कासि विकास गरिने भएकाले यसलाई असारे विकासको संज्ञा दिइने गरिएको छ । असारे विकासका नाममा गुणस्तरहीन काम हुने गरेको छ ।
विगतका वर्षमा जस्तै चालु आर्थिक वर्षमा पनि अवस्था उस्तै देखिएको छ । जानकारका अनुसार विगतका वर्षमा जस्तै चालु आर्थिक वर्षमा पनि अन्तिम समयमा खर्चको आकार बढ्ने देखिएको छ । त्यसैले सरकारले खर्च क्षमता बढाई नीतिगत प्रक्रियामा सुधार तथा अनुगमन प्रणाली व्यवस्थित बनाउनुको विकल्प नभएको अर्थविद्को भनाइ छ ।
पूर्व मुख्यसचिव डा. विमल कोइराला सरकारले बजेट खर्च गर्न नसक्ने पुरानै रोग भएकाले यो अवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँछन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि चालु खर्चतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेकामा हालसम्म ६ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् ७१ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ खर्च विनियोजन भएकामा ५१.६५ प्रतिशत अर्थात् ८६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो समयसम्म राजस्व ६० प्रतिशत संकलन भएको छ ।
खर्च गर्ने क्षमता न्यून हुनु तथा अनुगमन प्रणाली कमजोर भएकाले सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको अर्थविद्ले बताउँदै आएका छन् । अन्तिम समयमा खर्चको आकार बढ्दा आर्थिक अनियमितता समेत बढ्न सक्ने पूर्व मुख्यसचिव कोइरालाको भनाइ छ ।
लामो समय कागजी प्रक्रियामै अल्झिनु पनि विकास बजेट कम हुनुको अर्काे कारण हो । अन्तिम समयमा मात्रै खर्चको आकार बढ्दा एकातिर बजेट कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने अनुगमन गर्न सकिँदैन भने कामको गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठ्ने र अनियमितता पनि बढ्ने देखिछ । अर्थ मन्त्रालयले पहिल्यै सहमति दिइसकेको, ठेक्का लागिसकेको र भुक्तानी हुन बाँकी रकम अनिवार्य दिनैपर्ने बताएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत वर्षको असारमा मात्रै २ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । अहिले विगतका वर्षमा जस्तो मनपरी र जथाभावी खर्च भुक्तानी हुन नदिने सरकारको नीति छ । तर पनि डेढ देखि दुई खर्ब रुपैयाँसम्म खर्च हुने अनुमान गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । राजधानी दैनिकबाट