ठूला मुद्दाका आरोपी फरार, सानालाई हिरासत
काठमाडौं । तस्करीको सुन भागबन्डा गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले करिब चार महिना हिरासतमा राखेका १२ प्रहरी निर्दोष देखिएका छन् ।गत फागुनदेखि अख्तियारको हिरासतमा रहेका १६ मध्ये चार जनाको मात्रै संलग्नता देखिएको छ । शंकाकै आधारमा सानो मुद्दामा यसरी लामो समय हिरासतमा राख्ने प्रवृत्तिले अख्तियारको अनुसन्धान प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
अख्तियारले रसुवास्थित सीमा प्रहरी कार्यालय, टिमुरेका तत्कालीन इन्स्पेक्टर खेम नेपालसहित चारजनाविरुद्ध ५ असारमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । अन्य १२ जना प्रहरीलाई मुद्दा चलाउन सक्ने प्रमाण नभएको भन्दै अख्तियारले छाड्ने निर्णय गरेको हो ।
तस्करीको सुन लुकाउने घटनामा प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएपछि १२ जनाविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले बताए । उनीहरू ५ असारमा हिरासतबाट छुटेका छन् ।
गत १४ फागुनदेखि अख्यितारले इन्स्पेक्टर नेपालसहित सइ भोजबहादुर सेन वली, असइ रामशरण कुमाल, प्रहरी हवल्दारहरू रामशरण रिमाल, पुरुषोत्तम खत्री, रामकाजी लामा र गोपीबहादुर लो तामाङ, जवानहरू शिवनारायण चौधरी, युवराज खरेल, भविलाल रुम्बा लामा, रामचन्द्र विक, रिता चौधरी, मनोज आले, छेक्यु डोल्पा मोक्तान र ताराबहादुर प्रजा तथा कार्यालय सहयोगी हरिबहादुर श्रेष्ठलाई निलम्बन गरी हिरासतमा लिएको थियो । उनीहरू सबैले तस्करीकोे सुन लिएको अख्तियारको आशंका थियो ।
गत २२ मंसिरमा केरुङबाट नेपाल आउँदै गरेको ना.६ख ४९३२ नम्बरको कन्टेनर जाँच गर्दा अवैध सुन बरामद गरिएको थियो । चालक फुर्वा तामाङलाई समेत प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । सुनसहित उनलाई राजस्व अनुसन्धान विभागमा बुझाउनुपर्नेमा चालकलाई छाडेका थिए भने सुन आफूहरूले राखेका थिए ।
बरामद सुन त्यो दिन ड्युटीमा रहेका सबै प्रहरीको मिलेमतोमा बाँडीचुँडी लिएको भन्दै अख्तियारले सबैलाई हिरासतमा लिएको थियो । तर, १२ प्रहरीको प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि उनीहरू ५ असारमा छुटेका छन् । घटनामा संलग्न नै नहुँदा पनि यति लामो समय थुनामा राख्दा ठूलो यातना भोग्नुपरेको उनीहरूको गुनासो छ ।
आयोगले इन्स्पेक्टर नेपाल, हवल्दार रामकाजी लामा, पुरुषोत्तम खत्री र रामशरण रिमाललाई मात्र मुद्दा दायर गरेको हो । उनीहरूविरुद्ध ६ लाख ७७ हजार पाँच सय ९९ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।
उनीहरूले चार सय २२ ग्राम सुन बरामद गरी हिनामिना गरेको अख्तियारको दाबी थियो, तर मुद्दा दर्ता गर्दा एक सय ११ ग्राम मात्रै पुष्टि भएको जनाएको छ । इन्स्पेक्टर नेपालको निर्देशनमा हवल्दारद्वय रामकाजी र पुरुषोत्तमले सुन काठमाडौंमा बिक्री गरेको र त्यसमा अर्का हवल्दार रामशरण रिमालले सहयोग गरेको तथा अन्यले पैसा लिएको प्रस्ट प्रमाण नदेखिएको आयोगको निष्कर्ष छ ।
ठूला मुद्दाका आरोपी फरार, सानालाई हिरासत
आयोगले ठूला व्यक्तिलाई सकेसम्म मुद्दा नै नचलाउने र चलाए पनि फरार देखाउने गरेको छ । तर, तल्लो तहका कर्मचारीमाथि सानो मुद्दामा पनि धेरै दुःख दिने गरेको देखिएको छ । अख्तियारका प्रवक्ता कोइराला भने अनुसन्धान नै नगरी क–कसको संलग्नता थाहा नहुने भएकाले सबैलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपरेको बताउँछन् ।
सरकारी कर्मचारी भएकाले भाग्ने सम्भावना कम हुँदा प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने सम्भावना नभएमा तारेखमा राख्न सकिने प्रावधान छ । तर, तल्लो दर्ताका प्रहरीहरू भएकाले यसरी लामो समय थुनिएको देखिएको छ ।
ठूला मुद्दाका आरोपीलाई भने आयोगले एक दिन पनि हिरासतमा नराखी मुद्दा चलाउने गरेको छ । बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा आयोगले गत २२ माघमा एक सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सबैलाई फरार आरोपी बनाएर मुद्दा चलाएको थियो । जसकारण एकजना मात्रै अदालतमा उपस्थित भएका छन् । बाहिर बसेर तयारी गरेर अदालतमा उपस्थित हुँदा उनीहरूलाई सहज हुने गरेको छ ।
धेरैजसो मुद्दामा आयोगले तारेखमा राखेर छानबिन गर्छ । तर, साना मुद्दामा आरोपीहरूलाई भने आयोगले हिरासतमै लिने गरेको छ । कतिसम्म भने चार–पाँच हजार घुससहित पक्राउ परेकाहरूलाई समेत एक महिनाभन्दा लामो समय अख्तियारले हिरासतमा राख्ने गरेको छ ।
तर, करोडौं भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई आयोगले हिरासतमा लिने गरेको छैन । ‘अख्तियार पनि प्रहरीजस्तै पहिला थुन्ने र अनि मात्र कुरा सुन्ने अनुसन्धान प्रणालीमा गएको देखिन्छ,’ एक पूर्वसचिव भन्छन्, ‘संवैधानिक निकायको यस्तो अनुसन्धान शैली पटक्कै ठीक होइन, यस्तो प्रवृत्तिले आयोगमाथि अविश्वास बढाउँछ ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट