काठमाडौं । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले गम्भीरतापूर्वक ध्यान नदिँदा चालु संसद् अधिवेशनबाट संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित हुने सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ ।समितिमा डेढ वर्षदेखि सो विधेयक अड्किँदै आएको छ । राज्य व्यवस्था समिति र मन्त्री त्रिपाठीले प्रस्तावित विधेयकमा यसअघि भइसकेका कतिपय सहमति तोड्ने प्रयास गरेपछि विधेयक अघि बढ्न नसक्ने देखिएको हो । विधेयकमा सहमति खोज्ने मुख्य जिम्मेवारी नै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री त्रिपाठीको हो । तर, त्रिपाठीले यो जिम्मेवारीलाई बिर्सदा मत्वपूर्ण विधेयक अलपत्र परेको हो ।
मन्त्री त्रिपाठीले सहमति हुन नसकेका विषयलाई सहमतिमा ल्याउने गरी संवाद र छलफल अगाडि बढाउन नसक्दा चालु संसद् अधिवेशनबाट विधेयक पारित हुने सम्भावना न्यून हुँदै गएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
स्रोतका अनुसार अहिले विधेयकमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो विवाद नै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद र प्रदेशका प्रमुख सचिवको पद केन्द्रको हुने कि प्रदेश तथा स्थानीय तहकै हुने भन्ने हो । यस विषयमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेका सदस्यहरु नै विभाजित छन् ।
यसअघि तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले भने नेपालको संविधानले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार गरी तीनवटै सरकार सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको आधारमा सञ्चालन हुने परिकल्पना गरेको भन्दै स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेशको प्रमुख सचिव पद केन्द्रीय सरकारको हुने गरी सहमतिको प्रयास गरेका थिए ।
यस विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत सकारात्मक भएका थिए । तर, पण्डित मन्त्रीबाट हटेपछि आएका त्रिपाठीले यस विषयमा सहमति गराउनुको साटो प्रदेश र स्थानीय तहलाई केन्द्र सरकारबाट पूर्ण रूपले अलग हुने गरी नयाँ व्यवस्था गराउन लागेपछि यो विधेयक पेचिलो बन्न पुगेको हो ।
मन्त्री त्रिपाठीले प्रदेशका प्रमुख सचिव प्रदेशकै हुनुपर्ने र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि स्थानीय तहकै हुने गरी संवाद अघि बढाउँदै आएका छन् ।
उनको यो प्रस्तावले सिंगो मुलुकको प्रशासनलाई कमान्ड गर्ने केन्द्रीय प्रशासन कमजोर हुने भन्दै विरोध हुँदै आइरहेको छ । राज्य व्यवस्था समितिका केही सदस्यले पनि संघीयताको अवधारणालाई बाइसे चौबिसे राज्यको अवधारणासँग तुलना गर्न थालेकाले समस्या आएको प्रशासकहरुको भनाइ छ ।
राज्य व्यवस्था समितिका सदस्य समेत रहेका पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डितले पनि समितिमा रहेका केही सांसदले तीन वटै सरकार सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयमा सञ्चालन हुने संविधानको मर्मलाई आत्मसात् गर्न नसक्दा विधेयकलाई अगाडि बढाउन कठिन भएको बताए ।
‘नयाँ मन्त्री आएपछि थरीथरीका कुरा आएको हुनाले प्रधानमन्त्रीसहितै बसेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने भएको छ,’ पूर्वमन्त्री पण्डितले भने । ‘संघीयतामा पनि केन्द्र सरकारकै कमान्ड रहन्छ, यो तथ्यलाई कसैले मान्दिनँ भन्न पाउँदैन त्यसैले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध विच्छेद गर्न खोज्नु संघीयताविरोधी कार्य हो,’ पूर्वमन्त्री पण्डितले भने ।
पूर्व सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले संविधानको भावनाको पालना गर्न र समन्वय गर्न पनि कम्तीमा एक जना केन्द्रका कर्मचारी प्रदेशमा र केन्द्र तथा प्रदेशको कर्मचारी स्थानीय तहमा राख्न आवश्य रहेको बताए । पूर्वसचिव भट्टराईका अनुसार भारतमा पनि जिल्लामा सीडीओ जस्तै कर्मचारी केन्द्रको रहने प्रावधान रहेको छ भने प्रदेशमा पनि केन्द्रको कर्मचारी रहने व्यवस्था छ ।
संघीय निजामती सेवा ऐन मुलुकको प्रशासन हाँक्ने महत्वपूर्ण कानुन हो । यही कानुनको आधारमा प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय तहले स्थानीय सेवा ऐन बनाउनुपर्छ । संघीय निजामती सेवा ऐनको अभावमा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि सम्बन्धित कानुन बनाउन सकेका छैनन् । संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्दा हाल निजामती प्रशासन पुरानै कानुनअनुसार सञ्चालन हुन बाध्य छ ।
छाता कानुन र मार्गदर्शक कानुनका रूपमा रहने संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउने विषयमा संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सांसदहरुले फेरि पनि एक पछि अर्को भाँजो हाल्दै जान थालेपछि संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण प्रक्रिया पुनः अनिश्चित बन्न थालेको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत १० माघ २०७५ मा यो विधेयकलाई संसद्मा पेस गरेको थियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार संघीय निजमती सेवा ऐन समयमा नबन्दा गम्भीर समस्या देखा पर्न थालेका छन् । राजधानी दैनिकबाट