उपप्रधानमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समिति खारेज

समितिको काम प्रभावकारी हुन नसकेको र सिसिएमसीका निर्णयसँग बाझिएको भन्दै खारेज गर्ने निर्णय भएको हो । सरकारले गत १८ फागुनमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । समितिको २८ औं बैठक गत २८ जेठमा बसेको थियो । सोही बैठकलाई अन्तिम भनिएको छ ।

स्वयं उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले नै बुधबार पत्रकारहरूलाई भनेका छन्, ‘काममा डुप्लिकेसन नहोस् भनेर अब हामीले सिसिएमसीलाई सक्रिय बनाउने छौँ ।’ अब सिसिएमसीको नेतृत्व उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले नै गर्ने गरी निर्देशक समिति बनाइएको छ । जसमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाललाई समेत राखिएको छ ।

‘अब सिसिएमसीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले मात्र कुनै निर्णय गर्न पाउँछ,’ एक मन्त्रीले भने । कतिपय निर्णयहरू सार्वजनिक गरेलगत्तै संशोधन गरेर पनि समिति विवादमा परेको थियो ।

विदेशमा अलपत्र परेका श्रमिकको उद्धार गर्ने विषयमा पनि स्पष्ट निर्णय गर्न नसकेको आरोप समितिमाथि थियो । समितिको प्रवक्ता रहेका प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद बिडारीले खारेज गरेको सुनेको, तर औपचारिक निर्णय आइनपुगेको बताए । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट