काठमाडौं । काम गरिरहेको ठाउँका ठेकेदारले बेवास्ता गरेपछि र स्थानीय तहले वितरण गर्ने राहतमा पनि पहुँच नपुगेपछि भोकै बस्न नसकेर घर हिंडेका मजदुरहरू बाटैमा अलपत्र परिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिँडेर पनि यात्रा गर्न नदिन निर्देशन दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा सदस्य रहेका मन्त्रीहरू र सुरक्षा निकायका प्रमुखसहित शुक्रबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले लकडाउन अझै कडा पार्न निर्देशन दिएका हुन् ।
‘लकडाउन भनेको लकडाउन नै हो, अत्यावश्यक कामबाहेकका कसैलाई पनि बाटोमा निस्किन नदिनू,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक मन्त्रीले भने, ‘खान नपाएका मजदुरहरूलाई बसेकै ठाउँमा खाद्यान्नको व्यवस्था मिलाई दिनू ।’
यस्तै बैठकमा मजदुरहरूको सही तथ्यांक निकालेर उनीहरूलाई काममा लगाउने विषय उठे पनि थप छलफल भएन । प्रधानमन्त्री ओलीसँग छलफलमा जानुअघि कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठक बसेको थियो ।
बैठकमा घर हिँडेका मजदुरहरूको बाटोमै बिचल्ली भएकाले उनीहरूलाई जसरी भए पनि घर र्पुयाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यसको पहलकदमी स्थानीय सरकारहरूले लिनुपर्ने निष्कर्ष निस्किएको थियो ।
मजदुरलाई या त भरपेट खाना दिनुपर्ने या घर जान दिनुपर्ने दुई विकल्प लिएर प्रधानमन्त्रीसमक्ष समितिका पदाधिकारी पुगेका थिए ।
तर प्रधानमन्त्रीले लकडाउनको मर्म र लक्ष्य बुझ्नुपर्ने बताउँदै जो जहाँ छ, त्यहीं राख्न निर्देशन दिए । ‘त्यसको समन्वय गृह मन्त्रालयबाट हुन्छ तर हिँडेर जान दिन हुँदैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा भने, ‘गाडीमा चढाएर पठाउन पनि साध्य लाग्दैन । त्यसैले जो जहाँ पुगेको छ, रोकेर राख्नुस्, खान दिनुस् ।’
मन्त्रीहरूको काम गराइमा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले चित्त बुझाएका थिएनन् । ‘मजदुरहरूको त्यत्रो इस्यु आइरहेको छ, कोहीले ५ हजार मजदुर छन् भन्नुहुुन्छ, कोहीले ७ हजार,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक मन्त्रीले भने, ‘पहिले मजदुरको यकिन तथ्यांक ल्याउनुस्, कसले कहाँ खान पाएको छैन, विवरण मगाउनुस् । निर्माण कम्पनीमा काममा लगाउनुस् ।’
उनले यी सबै काम धेरै मन्त्रालयहरूको समन्वयमा हुने भएता पनि मन्त्रीहरू अलमल परेकामा आलोचना गरेका थिए । उनले मन्त्रीहरूले गरेका काममा राम्रो समन्वय नभएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । अरू दिनजस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरूको कुरा सुन्ने भन्दा पनि आफ्ना कुरा बढी सुनाएर उनीहरूका काममा असन्तुष्टि जनाए ।
प्रधानमन्त्रीको आक्रोशको तारोमा मन्त्रीहरू मात्र थिएनन्, सधैं जस्तै मिडिया पनि थियो । उनले मिडियाबाट आइरहेका समाचारप्रति आक्रोश व्यक्त गरे । ‘राम्रो काम गर्दागर्दै पनि त्यो कुरा मिडियाले देखेनन्,’ उनले बैठकमा भनेका थिए । मिडियाले सानो कुरालाई पनि ठूलो बनाएको तर सरकारको सावधानीकै कारण अहिलेसम्म स्थिति नियन्त्रणमा राख्न सकेको कुरालाई चाहिँ नजरअन्दाज गरेको गुनासो उनको थियो ।
‘प्रधानमन्त्रीको कुरा सुन्दा सबै काम मिडियाले बिगारिदिएका हुन् कि जस्तो सुनियो,’ बैठक स्रोतले भन्यो, ‘मिडियाले लेख्दै गर्छन् तर आफ्नो काम सही ढंगले गर्नुपर्छ । हाम्रो केही कमजोरी छन् भने सच्याउनु पर्छ भन्ने खालको भाव उहाँमा देखिँदैन ।’
समितिको बैठक बस्नुअघि विभिन्न दलका नेताहरूले समिति संयोजक ईश्वर पोखरेललाई भेटेर मजदुरबारे केही निर्णय लिन आग्रह गरेका थिए । कानुन तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले पनि अलपत्र महिला र बालबालिकालाई प्राथमिकता दिन अनुरोध गरेकी थिइन् ।
शुक्रबारै सर्वोच्च अदालतले पैदल हिँडिरहेकालाई गन्तव्यमा पुर्याउन आदेश दिएको थियो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बिहीबारै यो विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै न्यूनतम सुविधा पुर्याउन निर्देशन दिएको थियो ।
सडकमा लामो दूरीको यात्रा गरिरहेकालाई गन्तव्यमा पुर्याउनु पर्ने सर्वत्र दबाब बढेपछि शुक्रबार गृह मन्त्रालयमा त्यसबारे समीक्षा भएको थियो तर यो सबै घटनाक्रम देखे–बुझेका प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले बहकिने समय नभएको भन्दै लकडाउन झन् कडा पार्ने धारणा उच्चस्तरीय समितिसमक्ष पेस गरे । कान्तिपुर दैनिकबाट