सहभागी संख्या २५ बढी भएपछि राज्य व्यवस्था समिति वैठक स्थगित
काठमाडौं। सरकारले नेपालमा कोरोना (कोभिड–१९) भाइरसको संक्रमण भित्रिन नदिन भन्दै हिजो (बुधबार) विभिन्न १५ बुँदे निर्णयहरु गर्यो ।
सरकारको १५ बुँदे निर्णयहरुको एउटा बुँदामा २५ जना भन्दा बढी एकै ठाउँ भेला हुन नपाउने उल्लेख गरिएको छ । तर, सरकारको निर्णय आज (बिहीबार) राष्ट्रिय सभा वैठकमा पालना हुन सकेन ।
सरकारले २५ जना भन्दा बढी मानिस भेला गर्न निषेध गरेको एक दिनपछि नै राष्ट्रिय सभाको बैठक बसेको छ । राष्ट्रिय सभामा सांसद मात्र ५८ जना छन् भने सो सभाका लागि कर्मचारी, सुरक्षा, सञ्चारकर्मीलगायतको ठूलो भीड जम्मा हुन्छ ।
राष्ट्रिय सभाका एक उच्च अधिकारीले पूर्व निर्धारित बैठक भएका कारण सो बैठक नरोकिएको बताएका छन् । सरकारले पूर्व निर्धारित तथा ठूलो तयारी गरिएको एसईई परीक्षा तथा विश्वविद्यालय लगायतका परीक्षाहरु रद्द गरेको छ ।
राष्ट्रिय सभाको दुई दिनअघि भएको बैठकमा सांसद राधेश्याम अधिकारीलगायतले कोरोना संक्रमणको जोखिम सो सभाको बैठकमा पनि हुने हुँदा बैठक रोक्न माग गरेका थिए । कोरोना संक्रमणकै कारण देखाउँदै संसदकै प्रतिधिसभाले भने केहि दिनका लागि बैठकहरु स्थगित गरेको छ ।
पूर्व निर्धारित बैठक भए पनि संसदको तत्कालीन परिस्थिति अनुसार सभामुख वा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले तत्काल निर्णय गरी आफू सम्बन्धित सभाको बैठक सूचना टाँस गरी स्थगित गर्ने संसदीय अभ्यास छ ।
उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्मा गठित कोभिड–१९ संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बुधबार बसेको बैठकले १५ बुँदे निर्णय गरेर अत्यावश्यक कामका लागि बाहेक आवतजावत, हिंडडुल समेत नगर्न निर्देशन दिएको थियो ।
सो समितिले मानिसको बढी जमघट हुने सिने माहल, सांस्कृतिक केन्द्रहरु, रङ्गशाला, खेलस्थल, जिम, हेल्थ क्लव, म्युजियम, स्वीमिङ पुल, मनोरञ्जन स्थल, डान्सबार तथ क्लव आदिलाई ३० अप्रिल २०२० सम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले सांस्कृतिक, सामाजिक र त्यस्तै कार्यहरुमा पार्टी प्यालेस, मठमन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, चर्च जस्ता धार्मिक र सार्वजनिक स्थलहरुमा समेत २५ जना भन्द बढी मानिसहरु भेला हुन बन्द गर्ने निर्देशन दिएको थियो ।
सहभागी २५ जना बढी भएपछि राज्य व्यवस्था समितिको बैठक स्थगित
कोरोनाका भाइरसको त्रासका कारण संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बैठक नै स्थगित गरिएको छ । सहभागी २५ जनाभन्दा बढी भएपछि समितिको बैठक नै स्थगित गरिएको हो ।
तीन तहबीचको अन्तर सम्बन्ध व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्न समितिको बैठक बोलाइए पनि हुन सकेन । करिब ४५ मिनेट बसेको बैठकमा सदस्यहरुले २५ जनाभन्दा बढी सहभागी रहेकाले बैठक स्थगित गर्न माग गरेका थिए ।
कांग्रेस सांसद पुष्पा भुसाल, देवेन्द्रराज कँडेल, नेकपा सांसद विन्दा पाण्डेलगायतले २५ जनाभन्दा बढी भेला नहुन सरकारको निर्देशन दिएकाले बैठक स्थगित गर्नुपर्ने माग गरेपछि बैठक स्थगित गरिएको हो ।