काठमाडौं। निजामती सेवामा योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली सुरु भएको छ । २०७६ साउन १ पछि लोकसेवा आयोगले मागेका विज्ञापनमा परीक्षा उत्तीर्ण भई सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरूबाट नयाँ पेन्सन प्रणाली सुरु गरिएको हो ।
राज्यको ढुकुटीमा सेवा निवृत्त राष्ट «सेवकहरूलाई खर्चनुपर्ने पेन्सनको दायित्व धान्न नसक्ने गरी बढेपछि सरकारले निजामती ऐन संशोधन गरी योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गरेको हो । ऐनमा २०७६ साउन १ देखि सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीबाट नयाँ पेन्सन प्रणाली सुरु गर्ने व्यवस्था छ ।
साउन १ अगावै लोकसेवाले गरेको विज्ञापनमा परीक्षा उत्तीर्ण गरी सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीको हकमा के गर्ने भन्ने अन्योल भएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले साउन १ पछिको विज्ञापनलाई आधार बनाएको हो ।
अब निजामती सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीले सेवा निवृत्त भएपछि राज्य कोषबाट नभई पेन्सन कोषबाट पेन्सन पाउने छन् । नयाँ कर्मचारीको मासिक तलबबाट ६ प्रतिशत कटाई सरकारले त्यत्ति नै रकम थपेर पेन्सन कोषमा जम्मा गर्न थालेको छ ।
‘सरकारले लोकसेवाले साउन १ पछि गरेका विज्ञापनबाट सेवा प्रवेश गरेका नयाँ कर्मचारीको रकम हालै पेन्सन कोषमा जम्मा गर्न थालेको छ,’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘त्यस्ता कर्मचारीको संख्या हालसम्म करिब डेढ सय पुगेको छ । ती कर्मचारीबाट कट्टा भएको र सरकारले त्यत्ति नै थपिदिएको रकम गरी यसै महिना डेढ करोड रुपैयाँ कोषमा जम्मा गरेको छ ।’
सरकारले पेन्सन कोष सञ्चालनको जिम्मा तत्कालका लागि सञ्चय कोषलाई दिएको छ । योगदानमा आधारित पेन्सनका लागि कर्मचारीबाट कट्टा हुने र सरकारले थपिदिने रकम सञ्चय कोषमा रहेको छुट्टै पेन्सन कोषमा जम्मा गर्न थालिएको हो ।
सरकारले ऐनमा सञ्चय कोषजस्तै छुट्टै योगदानमा आधारित पेन्सन कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो कोष स्थापना नभएसम्मका लागि रकम जम्मा गर्ने जिम्मा सञ्चय कोषलाई दिइएको हो ।
योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका निजामती कर्मचारीलाई लागू हुनेछ । तीन तहमा गरी सवा लाखभन्दा बढी कर्मचारी छन् । सरकारले सबै सरकारी सेवामा क्रमशः नयाँ पेन्सन प्रणाली लागू गर्दै जाने योजना बनाएको छ । तर, निजामती बाहेक अरू सेवाका हकमा कानुन बन्न बाँकी रहेकाले नयाँ पेन्सन प्रणाली सुरु भएको छैन । कान्तिपुर दैनिकबाट