काठमाडाैं। राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण कार्यकारी समितिको बैठकले सात हजार ४ सय ९४ पुनःनिर्माण लाभग्राही थप गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिको यही पुस ११ र १३ गते बसेको बैठकले पुनः जाँच तथा छुट सर्भेक्षण, २०७५ एवं २०७६ बाट सङ्कलित लागतको विश्लेषणबाट विभिन्न जिल्लामा ती लाभग्राही थप भएको प्राधिकरणले जनाएको हो।
प्राधिकरणले तीन हजार ७६ प्रवलीकरण लाभग्राही थप गरेको छ भने ५२ हजार ९ सय ९८ गुनासोकर्तालाई गैर लाभग्राही कायम गरेको छ। मङ्सिर तेस्रो साता बसेको समितिको बैठकले ४२ हजार ७४२ गुनासो सम्बोधन गरी चार हजार ६ सय ४४ पुनःनिर्माण लाभग्राही थप गरेको थियो।
यसैगरी दुई हजार ६ सय ९ जनालाई प्रवलीकरण लाभग्राही कायम गरेको थियो। छुट तथा पुनःजाँच सर्भेक्षणअन्तर्गत सङ्कलित कूल एक लाख ८९ हजार लगतमध्ये हालसम्म एक लाख १३ हजार ४३ को निर्णय भइसकेको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले जानकारी दिए।
“बाँकी गुनासो प्राधिकरणमा खटिएका इञ्जिनियरले विश्लेषण गरिरहेका छन्, पुस मसान्तभित्र सबै गुनासो पुनरावलोकन गरी लाभग्राहीमा समावेश गर्ने नगर्ने निर्णय हुन्छ”, उनले भने। लाभग्राही कायम भएका भूकम्पप्रभावित घरधुरीले सम्बन्धित वडामार्फत् अनुदान सम्झौता गरी पहिलो किस्ताबापत् रु ५० हजार तत्काल प्राप्त गर्नेछन्।
पुनः जाँच तथा छुट सर्वेक्षणबाट लाभग्राही कायम भएकाले २०७६ माघ मसान्तभित्र अनुदान सम्झौता गरी पहिलो किस्ता लिइसक्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। त्यसैगरी, २०७७ वैशाख मसान्तभित्र दोस्रो किस्ता र २०७७ असार मसान्तभित्र तेस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने सहप्रवक्ता घिमिरेले बताए। रासस