दुर्घटनाका छानबिन : कार्यान्वयन हुँदैनन् सुझाव

by समतल अनलाइन

काठमाडौं। मंसिर २९ मा सिन्धुपाल्चोकको ६ किलोमा बस दुर्घटना । १६ जनाको मृत्यु । कारणः चक्कामा हावा कम हुनु र स्टेयरिङ काट्न नसके पनि चालकले जबर्जस्ती चलाउनु ।

मंसिर १२ मा अर्घाखाँचीमा बस दुर्घटना । १९ जनाको मृत्यु । कारणः गाडीले मोड पार गर्न नसक्नु, तीव्र गतिमा गुडाउनु र शीतले भिजेको सडकमा चक्का चिप्लनु ।
कात्तिक १७ मा सिन्धुपाल्चोककै सुकुटेमा दुर्घटना । १८ जनाको मृत्यु । कारणः गाडीमा यान्त्रिक समस्या आउनु ।

पछिल्ला दुई महिनाभित्र भएका ठूला दुर्घटना र प्रहरीले औंल्याएका कारण हुन् यी । प्रहरीका अनुसार सबै दुर्घटनामा मानवीय र यान्त्रिक गडबडी मूल कारण हुन् । ‘सुकुटे दुर्घटनामा ५ मिनेटअघि पनि गाडी बिग्रिएर बनाएको र चक्कामा पेच नभएको देखिन्छ,’ संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिमा शुक्रबार एसएसपी भीम ढकालले भने ।

बिग्रिएको सवारीलाई चालकले जबर्जस्ती र तीव्र गतिमा चलाउँदा दुर्घटना हुने गरेको उनले बताए । मोड नै नपुग्ने सडकमा पनि चालकले तीव्र गतिमा चलाएका कारण अर्घाखाँचीमा दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

सिन्धुपाल्चोकको ६ किलोमा भएको दुर्घटनापछि सरकारले सहसचिव राजेन्द्रराज शर्माको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको छ भने अर्को छुट्टै समिति बनाएर पुराना छानबिन समितिका प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने जिम्मा दिएको छ ।

६ किलो दुर्घटनाकै कारण खोज्न प्रदेश ३ सरकारले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका यातायात व्यवस्था निर्देशक सहदेव भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छुट्टै समिति बनाएको छ । संसद्को विकास समितिले पछिल्लो समय भएका दुर्घटनाका कारण र न्यूनीकरणका उपाय पहिल्याउन शुक्रबार गणेश पहाडीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।

यसअघि पनि दुर्घटनापछि विभिन्न समयमा फरक–फरक छानबिन समिति बनेका छन् । समितिहरूले दुर्घटनाका कारण पहिल्याउने र न्यूनीकरणका उपाय सुझाउने गरेका छन् । ०७१ असोज २० मा डोटीको जोरायलमा २९ जनाको मृत्यु भएपछि गठित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव रवीन्द्र श्रेष्ठ संयोजकत्वको समितिले चालक र यातायात व्यवसायीको लापरबाहीलाई प्रमुख कारण औंल्याएको थियो ।

समितिले भेहिकल फिटनेस टेस्ट सेन्टर सञ्चालन गर्नुपर्ने, मादक पदार्थ सेवन गरेर र तीव्र गतिमा गाडी चलाउने चालकलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने, सिट संख्याभन्दा बढी यात्रु राख्न नहुने, अटेर गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्नेलगायत सुझाव दिएको थियो । तर, ती कार्यान्वयन भएनन् ।

ती सुझाव कार्यान्वयन भएको भए पछिल्लो समय यति ठूलो दुर्घटना नहुन सक्थ्यो । यो समितिले पुरानो सवारी साधनलाई पहाडी ग्रामीण सडकमा सञ्चालन गर्न रोक लगाउनुपर्ने, बस र जिपको छत निकाल्नुपर्ने, यात्रुवाहक सवारीमा मालसामान बोक्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने, लामो दूरीमा चल्ने सवारीमा दुई जना चालक अनिवार्य राख्नुपर्ने र रुट इजाजतबिना सञ्चालन गर्न दिन नहुने सुझाव दिएको थियो ।

यो दुर्घटना भएको दुई महिनापछि ०७१ मंसिर २५ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव सरोज सिटौलाको अध्यक्षतामा अर्को शक्तिशाली समिति गठन भयो ।

दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन र न्यूनीकरणका उपाय खोज्न गठित पाँच सदस्यीय समितिमा नेपाल प्रहरीका एआईजी, गृह र कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य थिए । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक सदस्य–सचिव थिए । यो समितिले पनि श्रेष्ठको समितिले औंल्याएकै जस्तै सुझाव समेटेर ०७१ पुस २८ मा तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । कान्तिपुर दैनिकबाट

 

 
 
  
 

You may also like