कुलमान घिसिङ भन्छन्, ‘संखुवासभाको आयोजनाका लागि धरानबाट गिटी ल्याएर कसरी सकिन्छ !’
काठमाडौं। ठूला भौतिक निर्माणको काम धमाधम अगाडि बढिरहेका बेला नदीजन्य निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा भने समस्या देखिएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम अन्तिम चरणमा पुग्न लागेको बेला नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव देखिएको हो ।
बिहीबारको संघीय संसद्को अर्थ समितिको बैठकमा समेत नदीजन्य निर्माण सामग्रीका कारण आयोजना निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति चासो व्यक्त भएको छ । रुपन्देहीमा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण व्यवसायी नर्थवेस्ट सिभिल एभिएशन एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्शन ग्रुपले स्थानीयरुपमा नदीजन्य निर्माण सामग्री नपाएपछि चितवनबाट आपूर्ति गरिरहेको छ ।
विमानस्थल निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुग्दा स्थानीय निकायले नदीजन्य पदार्थ आपूर्तिमा असहयोग गरेका कारण लामो दूरी पार गरेर निर्माण सामग्री ल्याउनुपरेको छ ।
अर्थसचिव राजन खनालले आयोजनाको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा आफूलाई समेत आयोजनाको व्यवस्थापन गरिरहेका सम्बद्ध अधिकारी एवं निर्माण व्यवसायीले नदीजन्य निर्माण सामग्रीका कारण समस्या आएको गुनासो गरेको समितिलाई जानकारी दिए ।
‘स्थलगत निरीक्षणका क्रममा नै निर्माण सामग्रीको अभाव रहेको देखिएको छ । यसले आयोजनाको म्याद बढ्ने र लागत समेत बढ्ने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ’, सचिव खनालले भने ।
समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले आयोजनामा नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव आजको मात्रै समस्या नभई अघिल्लो वर्ष पनि त्यस्तै रहेको जानकारी दिंदै जटिलता हटाउन सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘गत वर्ष मलाई पनि यो समस्याका बारेमा जानकारी गराइएको थियो, समस्या अहिले पनि उस्तै रहेछ, यसलाई तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भयो ।’
ठूला आयोजना अगाडि बढाउँदा नदीजन्य सामग्रीको अभाव देखिनु दुखद् रहेको भन्दै समितिको बैठकमा सहभागी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले कुन आयोजनामा त्यस्तो समस्या देखिएको हो पहिचान गरेर समाधान गर्नुपर्ने बताइन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पनि नदीजन्य सामग्री आयातमा देखिएको उस्तै समस्या सुनाए । घिसिङले भने, ‘संख्वासभाको एक आयोजनाका लागि निर्माण व्यवसायीले ४० हजार रुपैयाँ प्रतिटिपरमा धरानबाट बालुवा लगिरहेका छन् । अनि कसरी आयोजना समयमा सकिन्छ ?’
प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको हैसियत र हिस्सा स्पष्ट भए पनि स्थानीय सरकारले नदीजन्य सामग्रीको प्रयोगमा सहजीकरण गरेका छैनन् । जसका कारण ठूला आयोजनामा जटिलता पैदा भएको छ ।