काठमाडौं । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई फोन ट्यापिङको अधिकार दिन लागिएकोमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस सशंकित बनेको छ ।
यस्तो प्रावधानले नागरिकको गोपनीयता भंग हुने र संविधानविपरीत समेत रहेको भन्दै उसले विरोध गरेको छ । सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको गुप्तचरसम्बन्धी ‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा गुप्तचरलाई ‘इन्टरसेप्सन’ को अधिकार दिने उल्लेख छ । त्यो संविधान प्रतिकूल भएको भन्दै कांग्रेसले विधेयक नै फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी विधेयक फिर्ता लिन माग गरेका हुन् । विधेयकले नेपालको संविधानको मौलिक हकले प्रदान गरेको नागरिकको स्वतन्त्रताको हकलाई कुण्ठित गर्ने, नागरिकका हरेक सूचना चुहावट हुने, गोपनीयता भंग हुने र स्वतन्त्रतालाई समाप्त गर्ने प्रावधान राखिएको उनको दाबी छ ।
विधेयकको दफा १० मा विभागले फोन तथा इमेल ट्यापिङ गर्न सक्ने प्रावधान छ । जसमा भनिएको छ, ‘यस ऐनबमोजिम सूचना संकलन तथा प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका सम्बन्धमा विभागले निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघसंस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृष्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन र इन्टरसेप्सन गर्न वा अभिलेख गर्न सक्नेछ ।’ खासगरी, यही प्रावधानमा कांग्रेस सशंकित बनेको हो । यो प्रावधानले सरकारले नागरिकको टेलिफोन तथा इन्टरनेट नियन्त्रण गर्न सक्ने सचेतक खाँणको भनाइ छ ।
तीन प्रावधानमा कांग्रेसको असहमति
विधेयकमा कांग्रेसको मुख्यतः तीन वटा प्रावधानमा असहमति रहेका नेता खाँणले बताए । पहिलो असहमति फोन तथा इमेल इन्टरसेप्सनसम्बन्धी छ । जोसुकै नागरिकको फोन तथा इमेल सरकारले नियन्त्रण गर्दा नागरिकको गोपनीयताको अधिकार हनन हुने र यो संविधानको प्रतिकूलसमेत भएको उनी बताउँछन् ।
धेरै देशमा सुरक्षा निकायलाई यस्तो अधिकार सरकारले दिएको छ नि भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘कुनै अभियुक्तको हकमा अदालतको अनुमति लिएर सरकारले ट्यापिङ गर्न सक्छ, तर सामान्य नागरिकको गर्नु भएन ।’
सरकारले प्रतिजासुसीको अधिकारसमेत दिने गरी विभागलाई फोन ट्यापिङको अधिकार दिन लागेको हो । विदेशीको गतिविधि रोक्न भन्दै प्रतिजासुसीको संयन्त्र बनाउन लागिएको छ । विधेयकमा यसका लागि छुट्टै कार्य्विधि बनाइने उल्लेख छ ।
अन्य प्रयोजनका लागि सत्तापक्षले यसको दुरुपयोग गर्न नसक्ने संयन्त्र बनाइने प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारी बताउँछन् । विदेशमा पनि यस्तो अधिकार दुरुपयोग हुने भएकाले पटक–पटक आलोचना हुने गरेको छ । मुख्य अनुसन्धान अधिकृतकै मात्र स्वीकृतिमा यस्तो विवरण हेर्न मिल्ने प्रावधान राखेकाले पनि प्रतिपक्षी दल सशंकित बनेको हो ।
कांग्रेसको दोस्रो असहमति विभागलाई प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको मातहत राख्न लागिएकोमा छ । यसलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नै राख्नुपर्ने प्रमुख सचेतक खाँणको धारणा छ । उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रत्यक्ष रूपमा शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित हुन्छ, त्यसकारण गृह मन्त्रालय मातहत राख्नुपर्छ, प्रधानमन्त्री मातहत राख्नु भनेको शक्तिको केन्द्रीकरण हो, यो गलत छ ।’
प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको एक महिनामै विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत राख्ने निर्णय भएको थियो । हाल त्यसलाई ऐनमै समेट्न लागिएको छ । विभागलाई थप प्रभावकारी बनाउन भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखिएको बताइएको छ । धेरैजसो देशमा गुप्तचर निकाय प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्री मातहत नै हुने गर्दछन् ।
कांग्रेसको अर्काे असहमति नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा छ । विधेयकको दफा २० मा नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा अनुसन्धान निर्देशक र सहअनुसन्धान निर्देशकको नियुक्ति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हेर्ने मन्त्रीले गर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, उपअनुसन्धान निर्देशक प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत र अनुसन्धान अधिकृतको नियुक्ति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवले गर्ने राखिएको छ । अधिकृतस्तरका सबै कर्मचारीको नियुक्ति नेपाल सरकारले गर्नुपर्नेमा मन्त्री र सचिवलाई नियुक्तिको अधिकार दिनु गलत भएको नेता खाँणको भनाइ छ ।
के भन्छन् विज्ञ ?
सुरक्षाका जानकारसमेत रहेका नेकपा सांसद दीपकप्रकाश भट्ट राज्यविरुद्ध हुने अपराध नियन्त्रण तथा प्रतिगुप्तचरीका लागि इन्टरसेप्सनको अधिकार सुरक्षा निकायलाई दिनुपर्ने, तर गोपनीयताको हकको पनि ख्याल गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘विभिन्न देशको अभ्यास हेरेर यसमा विस्तृत छलफल हुनुपर्छ, छलफलबाटै विवादरहित रूपमा निर्णय गर्नुपर्छ ।’ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्मा यो इन्टरसेप्सनको दुरुपयोग नहुने गरी विभागलाई यस्तो अधिकार दिनुपर्ने बताउँछन् ।
आतंकवादी तथा राज्यविरुद्ध हुने अपराध रोक्न र प्रतिजासुसी गतिविधि रोक्ने हो भने यस्तो सुविधा चाहिने उनको भनाइ छ । अरू देशले वर्षौदेखि यस्तो प्रविधिको सुरु भइसकेको बताउँदै देशको सुरक्षालाई बलियो बनाउन नेपालमा पनि प्रतिजासुसी गर्न यस्तो प्रविधि सुरक्षा निकायलाई आवश्यक हुने उनले बताए । ‘सुरक्षा निकायलाई बलियो बनाउनु भनेको देशको सुरक्षा बलियो बनाउनु हो,’ उनले भने । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट