दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संविधान दिवस शुक्रबार भव्यताका साथ मनाएको छ। प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्र राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा मूल समारोह आयोजना गरी ‘समृद्ध लुम्बिनी, खुसी नागरिक’ मुख्य संकल्पसहित दिवस मनाइएको हो। कार्यक्रममा स्थानीयको समेत बाक्लो उपस्थिति थियो।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नयाँ पुस्ताको सोच र चाहनाअनुरूप कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्दै सबैको विश्वास जितेर अघि बढ्नु आजको आवश्यकता भएको बताए।
“युवा पुस्ताको चाहनाअनुरूप हाम्रो काम थप पारदर्शी, जवाफदेही र जिम्मेवार ढंगले अघि बढाउने कुरामा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ,” उनले भने, “लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियामार्फत संविधानको कार्यान्वयन नै हाम्रो साझा लक्ष्य हो। यही लक्ष्यले मुलुकलाई निकास दिनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु।”
प्रदेशसभाका सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले संविधानभित्रैबाट निकास खोजिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
“हाम्रो संविधान अब्बल संविधान हो। यही संविधानभित्र बसेर युवा पुस्ताको सोचलाई सम्बोधन गर्दै अघि बढ्न सकिन्छ,” उनले भने, “विद्रोह वा असन्तुष्टि देखिएको छ भने त्यसको व्यवस्थापन पनि संविधानकै दायराभित्र गर्नुपर्छ। अब सबैले आत्मसमिक्षा गरेर कार्यशैली बदल्न सक्नुपर्छ।”
पूर्व मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले संविधानलाई अझ माटोसँग सुहाउने गरी परिमार्जन गर्दै सबैका भावनालाई समेट्नुपर्नेमा जोड दिए।
“सबैका आ–आफ्ना गुनासा छन्। ती गुनासालाई समेट्दै संविधानलाई अझ व्यवहारिक बनाउन जरुरी छ,” उनले भने, “सबै नेपालीलाई एक ठाउँमा ल्याउन, सुशासन र विकास दिन संविधान नै आधार बन्नुपर्छ। घुसपैठ र आगजनीजस्ता घटनाको पूर्ण छानबिन हुनुपर्छ।”
त्यस्तै, पूर्व मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले सामाजिक परिवर्तनको नेतृत्व संविधानले नै गर्नुपर्ने धारणा राखे।
“संविधान दस वर्ष पूरा गरी एघारौं वर्षमा प्रवेश गर्दैछ। यो लामो अवधि हो,” उनले भने, “अब सामाजिक परिवर्तनको नेतृत्व संविधानले नै गर्नुपर्छ। विकासका प्रत्येक चरणलाई संविधानले समेट्दै लैजानुपर्छ। नयाँ समाजलाई दिशा देखाउन सक्ने क्षमता यसमा छ।”
उनले राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्यका लागि शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री आदेशकुमार अग्रवाल, प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीलगायतले संविधानको संरक्षण र कार्यान्वयनमा सबैलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरे।
समारोहमा प्रदेशसभाका विषयगत समितिका सभापति, प्रमुख सचेतक, सचेतक तथा सदस्यहरू, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा कर्मचारी, स्काउट विद्यार्थी र स्थानीय समुदायको सहभागिता उल्लेखनीय थियो।
