बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सञ्चारगृहलाई समाचार सामग्री उत्पादन, प्रकाशन तथा प्रसारणका लागि प्रदान गर्ने अनुदान रकममा विभेद गरेको भन्दै अनलाइन मिडिया सोसाइटी, लुम्बिनी प्रदेशले कडा आपत्ति जनाएको छ।
सरकारले अनलाइन मिडियालाई मासिक मात्र एक हजार रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेपछि सोसाइटीले उक्त निर्णयप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो। सोसाइटीका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष गौतम भुसाल र महासचिव दीपक घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा अनलाइन मिडियालाई अपमानजनक रूपमा व्यवहार गरिएको उल्लेख छ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासमा अनलाइन मिडियाले खेलेको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्दै सरकारले गरेको यो निर्णय विभेदपूर्ण रहेको सोसाइटीको दाबी छ। सूचना प्रविधिको तीव्र विकाससँगै अनलाइन मिडिया सूचना प्रवाहको महत्वपूर्ण माध्यम बन्दै गएको भन्दै विज्ञप्तिमा सरकारको निर्णयप्रति पुनर्विचार गर्न आग्रह गरिएको छ।
सरकारले अनलाइन मिडियामाथि गरेको भेदभावयुक्त नीति तत्काल सच्याउनुपर्ने माग गर्दै, सोसाइटीले अनुदान रकम अस्वीकार गर्ने चेतावनी दिएको छ। यदि निर्णय नसच्याइए सरकारका गतिविधिहरू बहिष्कार गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिँदै, निष्पक्ष नीति अपनाउन आग्रह गरिएको छ।