काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर जारी गरेको नयाँ (चुच्चे) नक्साबारे अघिल्ला सरकारहरूले चीनसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाईलाई जानकारी गराएको प्रमाण नभेटिएको बताएका छन् ।
आज (बिहीबार) संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा बोल्दै मन्त्री साउँदले नयाँ नक्साको बारेमा चीनलाई अघिल्ला सरकारहरूले गरेको पत्रचारको प्रतिलिपि नपाइएको स्पष्ट पारे । केही दिनअघि चीनले सार्वजनिक गरेको आफ्नो नक्सामा छिमेकी मुलुकहरूको नक्सा राख्दा नेपालको पुरानो नक्सा प्रयोग गरेको थियो । नयाँ नक्सा चीनलाई पठाएको हो या नपठाएको हो सोबारे बुझ्न समितिले परराष्ट्रमन्त्री साउँदलाई बोलाएको थियो ।
उनले भने, ‘चीन हेर्ने महाशाखामा चिठ्ठी पठाएकोबारे कुनै रेकर्ड फेला परेन । अघिल्लो सरकारले चीनलाई नयाँ नक्साबारे जानकारी दिएको छैन ।’ नयाँ नक्सा जारी गर्दा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए भने प्रदीप ज्ञवाली परराष्ट्रमन्त्री थिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिका सभापति राजकिशोर यादवले अघिल्लो बैठकमा नयाँ नक्साबारे चीनलाई जानकारी गराएको / नगराएको बुझ्न परराष्ट्रमन्त्रीलाई बोलाउने निर्णय गरेका थिए । २०७७ जेठ ३१ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो ।