भूमि नमिचिएको भारतको दाबी
काठमाडौं । भारत सरकारले नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा राखेको भन्दै त्यसको जवाफ फर्काउन संसदभित्र र संसद बाहिरका राजनितिक दलहरुको सर्वदलीय बैठक बोलाउन विभिन्न राजनितिक दल र नागरिक अगुवाले सरकारको ध्यानआर्कषण गराएका छन ।
गत आइतबार भारतले जम्मुकस्मीर र लदाक राज्यको सिमाङकन सहितको नक्सा जारी गर्दा नेपालको कालापानी क्षेत्रको भूभाग थप अतिक्रमित भएको खुलेपछि त्यसको जनस्तरबाटै विरोध पनि भइरहेको छ । तर, सरकारले भने विपक्षीदलसहित जनस्तरबाट उठेको यो आवाजलाई महत्व दिएको छैन । सीमा अतिक्रमणका विषयमा प्रधानमन्त्रीको सामान्य सक्रियता समेत देखिएको छैन ।
गत शुक्रबार ग्राण्डी अस्पतालमा दुइपटक मृगौलाको डाइलाइसिस गराएर बालुवाटर फर्किएको भोली पल्टै प्रदेश प्रमुखहरुलाई पदमुक्त गर्न सिफरिस गर्दै सक्रिय देखिनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सीमा अतिक्रमणका विषयमा जनस्तरबाटै विरोध हुँदा समेत निस्कृय देखिनुलाई विपक्षीदल र नागरिक अगुवाहरुले उहाँको राष्ट्रवाद धुमित मात्र नभइ बेकाम भएको अथ्र्याउन थालेका छन ।
नेपाल भारत सीमा सम्बन्धी विवाद नयाँ नभएपनि २०७२ सालको जेठ पहिलो साता भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रिपति सि चिङफिङबीच नेपाली सीमा क्षेत्र लिम्पियाधुरालाई चीन र भारतले व्यापारिक नाका बनाउने भनी गरेको सहमतिसँग अहिलेको सीमा अतिक्रमण जोडिएको छ ।
भारतलाई चिडाउन नचाहने र चीनसंग बढी झुकाव राख्ने सरकारको छिमेकी नीतिका कारण भारतीय नक्साका विषयमा सरकारका तर्फबाट ध्यानाकर्षण विज्ञप्ती जारी भएको धेरैको बुझाइछ ।
सीमा अतिक्रमण राष्ट्रको अस्मितासंग जोडिएकाले सरकारी अग्रसरतामा सवै राजनितिक दलहरुबीच छलफल भई संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै भारतलाई माफि माग्न लगाउनुपर्ने सीमा सम्बन्धी जानकारहरु बताउछन ।
जनस्तरबाटै सर्वपक्षिय छलफल गरी निचोडमा पुग्न गरिएको आग्रहलाई सरकार र राजनीतिकदलहरुले ध्यान नदिए गम्भिर दुर्घटना हुने उनिहरुको भनाई छ ।
सीमाविद् डाक्टर दिलबहादुर क्षेत्री ।
भारतले जानी जानी नक्सा परिवर्तन गरेकाले नेपाल सामु उसले माग्नुपर्ने सीमाविद्हरुको तर्क जस्तै भारतका विषयमा कम मात्र प्रतिक्रिया दिने मधेश केन्द्रित दलहरुले पनि यो सीमा अतिक्रमणका विषयमा सरकारसँग धारणा मागेका छन ।
उता, भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविशकुमारले आज मन्त्रालयमै पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपालको पराराष्ट्रमन्त्रालयले हिजो निकालेको विज्ञप्तीको जवाफ दिँदै नेपालको भूमि भारतले नमिचेको जनाएका छन् ।
यसै पेरिफरिलाई लिएर राजपा नेता बृषेशचन्द्र लालले पनि भारतले मिचेको भनिएको भूमि र उसंग भइरहेको छलफलबारे सरकार प्रस्टहुनुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।
भारतले सीमा अतिक्रमण गरेका विषयमा सरकार नबोलेको र दलहरुलाई छलफलका लागि समेत नबोलाएको भन्दै आज पनि काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका विभिन्न ठाँउमा सरकार विरोधी प्रर्दशनहरु भएका छन् ।
अहिले दुइतिहाइको नेकपा नेतृत्वमा सरकार छ । तर, मिचिएको भनिएको नेपाली भूमि र त्यसका लागि हुनुपर्ने सर्वदलीय छलफलका विषयमा नत नेकपा नेताहरुले मुख खोलेका छन् नत मन्त्रीपरिषदका सदस्य र प्रधानमन्त्रीले नै ।
नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आम्सिक असहमति जनाईरहँदा सूदुरपश्चिम प्रदेशका इन्चार्ज तथा नेकपा नेता भिम रावलले भने सीमा अतिक्रमणको विषयलाई जोडतोडका साथ उठाइरहनुभएको छ ।
यता, प्रमुख प्रतिपक्षदल पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँग सर्वदलीय बोलाउन माग गर्दै आएको छ । कांग्रेसले सीमा अतिक्रमण र राष्ट्रिय सुरक्षालगायतका राष्ट्रिय महत्वका विषयमा सवैदलहरुको समानधारण बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गरेको छ ।
विगतका सरकारहरुले समयमै सीमा क्षेत्र र सुरक्षाका विषय एउटा धारणा बनाउन नसकेका कारण अहिलेको समसया आएको र अब सवै दलको एकल राष्ट्रिय धारणा बनाउने कुरामा प्रधानमन्त्रीले पहल सुरु गर्नुपर्ने कांग्रेस प्रबक्ता विश्वप्रकाश शर्माको भनाइछ ।
नेपाली भूमि कालापानी मिचिएको दशकौं भइसकेको छ भने लिपुलेकमा भारत र चीनले नेपालको भूमिको प्रयोगसम्बन्धमा सम्झौता नै गरिसकेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा आफुलाई राष्ट्रवादी भन्न रुचाउने सरकार र त्यसको नेतृत्व गरिरहनुभएका प्रधानमन्त्रीको मुख नखुल्न दुखद पक्ष हो ।
सरकारले यस्ता मामिलालाई नेपालको सार्वभौमसत्ताको प्रतिष्ठाको प्रश्न बनाएर उठाउन नसक्दा स्वयम प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रवादी चरित्र नै उदाङ्गिएको हैन भन्ने प्रश्न समेत उठ्न थालेका छन् ।