काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले बहालवाला जनप्रतिनिधिले उम्मेदवार हुने राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था सबै उम्मेदवारलाई समान मैदान उपलब्ध गराउनका लागि ल्याइएको स्पष्ट पारेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा हाल बहालवाला र नयाँ व्यक्तिले प्रतिष्पर्धा गरिरहँदा बहालवाला जनप्रतिनिधिले राज्यको स्रोत साधान उपयोग गरेर स्वच्छ प्रतिष्पर्धा नहुने अवस्था बन्न सक्ने बताए । त्यसैले आयोगले आचारसंहितामा सो प्रावधान राखिएको उनले बताए ।
त्यस्तै प्रवक्ता पौडेलले पारिश्रमिक लिइरहेको व्यक्ति उमेदवार बन्न नसक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताए । ‘स्थानीय तहको कुनै पनि पारिश्रमिक लिएको व्यक्ति उमेदवारको लागि योग्य नहुने भनिएको छ । अहिलेको पदाधिकारीले पारिश्रमिक लिएको होइन भन्ने कुरा पनि उठेको छ । संविधानको धारा ३०६ ले परिभाषित गरेको छ । पारिश्रमिकको परिभाषभित्र सुविधा पनि समेटिएको छ’, उनले भने, ‘संविधानमा पारिश्रमिकको व्याख्या त्यसरी गरेको अवस्थामा पारिश्रमिक, लिएको हो सुविधा लिएको होइन् भन्ने कुरा सान्दर्भिक हुँदैन ।’
त्यस्तै उनले आयोगले उक्त प्रावाधान राखेर उमेवारी रद्द हुने अवस्थाको अन्त्य भएको पनि बताए । ‘स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली २०७३ को अनुसूची १ मा उमेदवारले सार्वजनिक पदमा बहाल छैन । लाभको कुनै पनि पद धारणा गरेको छैन् भनेर मनोनयन पत्रमा स्वघोषणा गर्नुपर्छ । यो ०७३ सालमा बनेको कानुन हो । त्यतिबेला जनप्रतिनिधि भएकाले आकर्षित भएन ।’
उनले भने, ‘यसमा विवाद आएको छैन । उहाँहरूले लाभको पद धारणा गरेर स्व घोषणा गर्दा भोलि उहाँहरूलाई उजुरी पर्ने हो भने उम्मेदवारी रद्द हुने सम्भावना थियो । कानुनी व्यवस्था मध्यनजर गरेरै आयोगले यो व्यवस्था गरेको हो । कसैले पनि कानुनी व्यवस्था बर्खिलाप हुन गरी उमेदवारी दिन नपरोस् । यदि हामीले यो व्यवस्था नगरेको भए ठूलो दुर्घटना हुन्थ्यो । धेरै जसो उमेदवारको उम्मेदवारी रद्द हुन सक्थ्यो ।’
रिक्त भएपछि काममा बाधा पार्ने भन्ने आयोगले परिकल्पना नगरेको उनले बताए । सेवा प्रवाहमा असहजता नहुने उनको भनाइ छ । आचारसंहितमा बहालवाला जनप्रतिनिधिले उम्मेदवार बन्न पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने उल्लेख छ । सो आचारसंहिताप्रति प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले प्रश्न उठाएको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीले सोमबारको पोलिटब्युरो कमिटी बैठकमा किन राजीनामा दिनुपर्यो भन्दै प्रश्न गरेका थिए । जनप्रतिनिधिले पनि त्यसको विरोध गरिरहेका छन् भने सर्वोच्चमा रिट पनि दायर भएको छ ।