काठमाडौ । गठबन्धन सरकारले साढे दुई महिनाको अवधिमा स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती प्रशासनमाथिको राजनीतिक हस्तक्षेपको पारो बढाएको छ ।
कर्मचारी सरुवा र बढुवालगायतका सूची सिंहदरबार र मन्त्रालय बाहिरबाटै बनेर आउने क्रम बढेपछि मुख्य सचिव शंकरदास वैरागी र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले दिक्दारी महसुस गर्न थालेका छन् ।
उनीहरूले निकटस्थहरूसँग दिक्दारी महसुस गर्दै हस्तक्षेप रोक्ने उपायको बारेमा छलफल थाले पनि त्यसलाई सशक्त रूपमा अघि बढाउन सकेका छैनन् । राजनीतिक नेतृत्वबाट उच्च दबाब आउने क्रम बढेपछि मुख्य सचिव र सामान्य सचिव निरीह जस्तै बन्न पुगेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
सामान्यतः सचिव र सहसचिव सरुवाको चाँजोपाजो आवश्यकताका आधारमा मुख्य सचिवले सामान्य प्रशासनका सचिवसँग समन्वय गरी गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, सचिव सहसचिव सरुवाको सूची बाहिरै बनेर प्रधानमन्त्री कार्यालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आउने क्रम बढेपछि मुख्य सचिव र सामान्य सचिव खिन्न हुन थालेका हुन् ।
तर, पनि उनीहरूले यस प्रकारको विकृतिबारे सामान्य ‘अब्जेसन’समेत गर्न नसकेको प्रधानन्त्री कार्यालय स्रोतको दाबी छ । ‘बाहिर अमूक व्यक्तिको रुचिमा सचिव सहसचिवको सरुवा हुने क्रम बढ्दा पनि मुख्य सचिव र सामान्य सचिवले त्यसको विरोध गर्न नसक्नु घोर विडम्बना हो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सहसचिवले राजधानीसँग भने ‘यसले निजामती प्रशासनलाई घायल मात्रै होइन पूर्णरूपमा पक्षघात नै बनाउने खतरा बढेको छ ।’
उनीहरूले प्रशासनलाई विकृत र निरीह बन्नबाट रोक्न मुख्य सचिव र सामान्य सचिवले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । यस्तो प्रवृत्ति बढेपछि असल र राम्रा प्रशासकको मनोबल खस्कन थालेको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका ती अधिकारीका अनुसार गलत खालका सरुवाको सूची बनेर आएमा मुख्य सचिव र सामान्य सचिवले त्यसलाई रोक्ने हिम्मत गर्न सक्नुपर्छ । मुख्य सचिव प्रशासन र सबै कर्मचारीको संरक्षकका रूपमा रहन्छन् । तर, यतिखेर कर्मचारीमा व्याप्त सरुवा आतंकले आमकर्मचारी आतंकित भइरहेको अवस्थामा मुख्य सचिवले कर्मचारीलाई कुशल अभिभावकत्व ग्रहण गर्न नसकेको गुनासो कर्मचारीवृत्तबाटै आउन थालेको छ । ‘राजनीतिक नेतृत्वको गलत कुरामा मुख्य सचिवले अडान लिन नसक्ने हो भने मुख्य सचिवको गरिमा नै नरहने विश्लेषण प्रशासकहरूको छ ।
यसो त धेरै सचिवहरू नै गुटबन्दीमा लाग्ने र शक्तिको पछाडि दौडने क्रम बढ्न थालेकाले पनि समस्या भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूको विश्लेषण छ । ‘सचिव सहसहसचिवहरू आफैं नेताहरूका झोले कार्यकर्ता जस्ता भएका छन्, यो प्रशासनभित्रको अशुभ संकेत हो,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने । राजधानी दैनिकबाट