प्रकाश खनाल
बुटवल,। बुधबार बसेको समितिको बैठकले सो विधेयक पारित गरेको प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता श्याम श्रेष्ठले जानकारी दिए । यसैबीच बुधबारै बसेको प्रदेश मामिला तथा कानून समितिको बैठकले प्रदेशमा रहेका कारागारहरुको अनुगमन प्रतिवेदन पारित गरेको छ ।
प्रदेशमा रहेका १२ वटै जिल्लाका कारागारहरुको भौतिक संरचना,कारागारमा रहेको कैदी बन्दिहरुको मानवअधिकारको अवस्था र प्रदेश सरकारद्धारा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत सञ्चालित कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्थाको बारेमा अनुगमन गरेर समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
कारागार ऐन,२०१९ तथा कारागार नियमावली,२०२० मा कैदीहरुलाई आचरण सुधार गरेको आधारमा निश्चित समय भुक्तान गरि सके पछि माफि दिने व्यवस्था रहेकोमा हाल जारी भएको फौजदारी कसुर(सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ ले निश्चित तोकिएको अपराधमा माफि दिने व्यवस्था नराखेको तथा कैद सजाय भुक्तानी प्रतिसत बढाएकोमा बन्दिहरुको व्यापक गुनासो आएको भन्दै समितिले नयाँ कानून लागु हुनु पुर्व कैद तोकिएको हकमा पुरानो कानून आकर्षित हुने हुदा पश्चातदर्शी असर परेकोले त्यसमा नीतिगत सुधार गर्नु पर्ने सुझाव दिने निर्णय गरेको छ ।
कारागारको व्यवस्थापन संबिधानको साझा सूचिमा रहेको र कुन कारागारको व्यवस्थापन कसले गर्ने भन्ने जिम्मेवारी बाडफाड नहुदा कारागार व्यवस्थापन अन्यौलमा पर्नुका साथै व्यवस्थापन कमजोर रहेको भन्दै समितिले व्यवस्थापनको जिम्मेवारी बाडफाड छिटो गर्नु पर्ने सुझाव दिने निर्णय भएको समिति सभापति दामा कुमारी शर्माले जानकारी दिइन् ।
समितिले फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ मा कैदीहरुलाई सुधार गृहमा पठाउन सकिने, पुनस्र्थापना केन्द्रमा पठाउन सकिने, सप्ताहको अन्तिम दिन वा रात्रिकालिन समयमा कारागारमा वसी कैद भुक्तान गर्न सकिने, प्यारोलमा राख्न सकिने, समाजिकीकरण गर्न सकिने, खल्ला कारागारमा पठाउन सकिने, शारीरिक श्रममा लगाउन सकिने कारागार बाहिर जान दिन सकिने, सुधारात्मक कार्यक्रम गर्नु पर्ने,अस्पत्ताल वा त्यस्तै अन्य स्थानमा राख्नु पर्ने लगायतका नयाँ व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै ऐन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिने निर्णय समेत गरेको छ । खुल्ला जेलको अवधारणा सम्बन्धी कार्यविधि र एक नमूना प्रादेशिक जेलको स्थापनालाई पनि समितिले जोड दिएको छ ।
बुटवल अनलाइन संवाददाता
लेखक बाट थप